ठाकुर पौडेल भरतपुर महानगरपालिकाबाट सेवा निवृत्त भएका निजामति कर्मचारी हुन् । त्यहाँ रहँदा उनी आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी रहे भने त्यसअघि बाँकेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखका रुपमा कार्य अनुभव रह्यो । उनीसँग दैनिक नेपालगन्जले सोध्यो, स्थानीय सरकार बेरुजुमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के गर्यो भने बेरुजुको अवस्था न्यूनीकरण हुँदै जाला ? त्यसबारे विषयविज्ञका रुपमा ठाकुर पौडेलसँगको संक्षिप्त कुराकानी ।

स्थानीय तहमा किन यसरी बेरुजु देखिएको होला ?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ संघीय सरकारले बनाएको छ । बजेट खर्च गर्दा यिनै आकर्षित हुन्छन् । यसबारेमा जनप्रतिनिधि बिल्कुल नै अनविज्ञ हुन्छन् । र, अर्को कुरा स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारी पनि लोकसेवाबाट नयाँ नयाँ आएका र ऐन कानुनका विषयमा राम्रो जानकारी नभएका, अनुभव नभएकाहरु बढी गएको देख्छु म धेरैजसो ।
अर्को कुरा बढी प्रेसर पनि हो, यो गर्नै पर्छ, गर्नेै पर्छ भन्ने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिका प्रमुख कहाँ पेश गर्ने निर्णयका लागि, पालिका प्रमुखले नियम मिल्यो, मिलेन थाह पनि छैन, स्वीकृत गर्दिने वा कार्यपालिकाको बैठकमा लैजाने र सरासर पास गर्दिने । यो हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, ऐन, नियमसँग बाझियोकी बाझिएन भन्ने उहाँहरुलाई जानकारी नै हुँदैन । अनविज्ञताको कारण एउटा हुन्छ, अर्को कर्मचारीले ल्याएपछि ठिकै होला भनेर ऐन, नियम विपरित गरेका खर्चहरु सबै बेरुजु हुन्छन् ।
नियतले कत्तिको भूमिका खेलेको हुन्छ ?
नियतले पनि भूमिका खेलेको छ । पालिका प्रमुखले त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृतलाई बोलाएर ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्ने तपाईहरु हो, बेरुजु १ रुपैयाँ पनि आयो भने तपाईहरुलाई कारवाही गर्छु, हाम्रो चाहीँ कुनै हस्तक्षेप हुँदैन भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि ।
कतिपय पालिकामा बाहिरबाट हेर्दा बेथिति देखिएपनि महालेखाको रिपोर्टमा त्यस्तो नदेखिनुको कारण चाहीँ के होला ?
कतिपय अवस्थामा कागजातहरु मिलाएर बेरुजु छाडिदिन्छन् । वा त्यहाँ राम्रै पनि भएको हुनसक्छ । त्यो कागजात अध्ययन नगरीकन भन्न पनि सकिंदैन । कागजात मिलाउने काम हुँदैन भन्न पनि सकिंदैन । रिअडिटको व्यवस्था छैन । बेरुजु भ्रष्टाचारजन्य पनि हुनसक्छ, ऐन नियमको अनभिज्ञताको कारणले पनि हुनसक्छ । प्रकृति हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन्, भनिदिनुस् न के गर्दा बेरुजु हुँदैन ?
यसका लागि सर्वप्रथम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक शाखा, महाशाखाका प्रमुखहरु राखेर बेरुजु आए तपाईहरुलाई कारवाही गर्छु, काम गर्दा हस्तक्षेप गर्दैन, ऐन, नियम पुर्याएर खर्च गर्नुहोला, जवाफदेही तपाईहरु हो जनप्रतिनिधिले भन्न सक्नु पर्यो । र, त्यसलाई फलोअप पनि गर्नुपर्यो ।
अनि कर्मचारीको भूमिका हुँदैन र भन्या ?
कर्मचारीले पनि ऐन, नियम विपरितको काम गर्दिन भन्न सक्नु पर्दछ । त्यसबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्न सक्नु पर्दछ । तर, दबाबमा काम गर्नु हुँदैन । कर्मचारीले प्रमुख कहाँ लग्ने अथवा कार्यपालिकामा लग्ने र पास गर्ने काम हुन्छ । तर, कार्यपालिकाले संघीय ऐन, नियम सँग बाँझ्ने र त्यस विपरित काम गर्ने अधिकार हुँदैन ।