स्थानीय निकायको निर्वाचनको समयमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारा राम्रै गरी लागेको थियो । जनतालाई घर आँगनमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मत माग्न गएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा पनि दिएका छन् । तर, आर्थिक पारदर्शीमा जनप्रतिनिधि चुकेको पाइन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चार बर्षमा बेरुजुमा कमी आएपनि बेथिति पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउँदाको बर्षको लेखापरीक्षणका बेला ‘सिक्दै गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि’ भएको बताउँदै आएका थिए । तर, त्यस यताका बर्ष पनि बेरुजु आउन छाडेको छैन । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कुनैको बेरुजु घटेको छ भने कसैको बढेको पाइन्छ । आ.व. आ.व. २०७६/०७७ मा चार वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नै गराएका थिएनन् ।
बाँकेका स्थानीय तहका अघिल्ला आ.व. बेरुजुको उपलब्ध तथ्यांक अनुसार अधिकांस स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दै गएपनि अझै पनि कानुन विपरित खर्च भैरहेको महालेखाको तथ्यांकले औंल्याएको छ ।
विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आ.व. २०७५/७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आठ स्थानीय तहको १३ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेकोमा ४५ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो ।
आ.व. २०७४/७५ मा बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहको गरी कुल ९ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । आ.व. ०७५/०७६ मा बाँकेका चार स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नगराएकाले जिल्लाका स्थानीय तहको कुल बेरुजु निश्चित हुन सकेन ।
गत आ.व. २०७७/०७८ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहको १५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४५ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ ।
दुई दशक पछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको थियो । जनप्रतिनिधि आएको बर्ष कतिपय विषयमा अज्ञानता, दबाब, स्थानीय अपेक्षा र महत्वकांक्षा पूरा गर्न मनपरी गर्दा बेरुजु बढी देखिएको थियो । त्यो प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिको चौथो बर्षसम्म पनि देखिएको छ ।
दुई दशकपछि आएका स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिले आर्थिक ऐन, नियमलाई दोस्रो बर्षमा पनि पाखामै राखेको महालेखा परीक्षकको ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो बर्ष आ.व. ०७४/०७५ को लेखा परीक्षण गर्दा बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ७४ करोड भन्दा बढी देखिएको थियो । यद्यपि, त्यो आ.व. ०७५/०७६ मा भने स्वात्तै घटेर ४५ करोडमा झ्र्यो । आ.व. २०७७/०७८ मा पनि बेरुजु ४५ करोड बढी रहेको छ । यद्यपि, लेखापरीक्षण रकम प्रत्येक बर्ष बढिरहँदा बेरुजु भने बढेको छैन ।
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो बर्ष जनप्रतिनिधिले गरेको मनलागी खर्चका कारण बाँकेमा बेरुजुको थुप्रो लागेको थियो । आफ्नो विकास काम देखाउन होस् वा सुविधा लिन जनप्रतिनिधिले बजेट मनलाग्दी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । पहिलो बर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, बैठक, अनुगमन भत्ता र नीति विहीन विकास निर्माणमा गरिएको खर्च बेरुजुमा परेको थियो ।
कतिपय कामको कागजात पूरा नहुँदा पनि स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु बेरुजु थुप्रिएको हो । त्यो क्रम आ.व. ०७५/०७६ र आ.व. ०७६/०७७ र आ.व. २०७७/०७८ मा घटेपनि अझै आर्थिक ऐन, नियम पालनामा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
आ.व. ०७५/०७६ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ६६ हजारको लेखा परीक्षण गरेको महालेखाले १३ करोड ७९ लाख ८९ हजार बेरुजुको प्रतिवेदन दिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै आ.व. ०७६/०७७ मा ४ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख २० हजारको लेखा परक्षिण गर्दा ६ करोड ९३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । आ.व. २०७७/७८ मा ४ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा बेरुजु ५ करोड ६९ लाख २३ हजार आएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा आ.व. ०७५//०७६ मा कोहलपुरको ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको थियो । कोहलपुरको १ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ७१ हजार खर्चको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । आ.व. ०७४//०७५ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । ०७६/०७७ मा कोहलपुरले लेखापरीक्षण गराएको छैन । आ.व. २०७७/०७८ मा कोहलपुरमा २ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा बेरुजु ८ करोड ८७ लाख ४५ हजार आएको छ ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा ५ करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले नरैनापुरको ८५ करोड ४४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । आ.व. आ.व. ०७४/०७५ मा नरैनापुरको बेरुजु ४ करोड ६७ लाख ८९ हजार रहेको थियो ।
०७६÷०७७ मा नरैनापुरको ७१ करोड ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । आ.व. २०७७/०७८ मा नरैनापुरको १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख २६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १ करोड ९६ लाख ३२ हजार आएको छ ।
राप्तीसोनारीको बेरुजु आ.व. ०७५/०७६ मा बेरुजु रकम ४ करोड ४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त आ.व.मा राप्तीसोनारीको १ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । आ.व. ०७४/०७५ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ८ करोड ३६ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६/०७७ मा राप्तीसोनारीले लेखापरीक्षण गराएको छैन । आ.व. २०७७/०७८ मा राप्तीसोनारीको १ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा बेरुजु ६ करोड ९९ लाख १२ हजार निस्किएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आ.व. ०७५/०७६ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको १ अर्ब ११ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये २ करोड ४४ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा परेको थियो । आ.व. ०७४/०७५ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको ३ करोड ७२ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
०७६÷०७७ मा १ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख ९१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु ७ करोड ४१ लाख ४८ हजार फेला परेको थियो । आ.व. २०७७/०७८ मा बैजनाथको १ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख ६३ हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ५९ लाख ५ हजार बेरुजु निस्किएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा १ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाले ३ करोड ८६ लाख ५० हजार बेरुजु देखाएको थियो । आ.व. ०७४/०७५ मा खजुरा गाउँपालिकाको ४ करोड १५ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६/०७७ मा खजुराले लेखापरीक्षण गराएन । आ.व. २०७७/०७८ मा खजुराको २ अर्ब ७ करोड १६ लाख ५७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराउँदा ५ करोड ८२ लाख ३३ हजार बेरुजु निस्किएको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाको आ.व. आ.व. ०७४/०७५ मा ६ करोड ४३ लाख ९२ हजार, जानकी गाउँपालिको आ.व. ०७४/७५ मा ५ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा आ.व. ०७५/०७६ मा क्रमशः ६ करोड ३२ लाख ६० हजार र ३ करोड ५० लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
महालेखाले जानकीको ८० करोड ६३ लाख ५ हजार र डुडुवाको ८६ करोड २३ लाख २२ हजारको आ.व. ०७५/०७६ मा लेखा परीक्षण गरेको थियो । आ.व. ०७६/०७७ मा डुडुवाको बेरुजु १ करोड ६२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आ.व. २०७७/०७८ मा डुडुवाको १ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकोमा ५ करोड ८४ लाख ७४ हजार बेरुजु निस्किएको छ ।
यसअघिका बेरुजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, बेरुजु फस्र्यौटका लागि स्थानीय तहले विभिन्न खालका थप भार समेत ब्यहोर्नु पर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ । विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।
