काठमाडौं, १६ मंसिर । जन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुवासराज काफ्लेले संविधानको धारा ८२ र १७४ लाई राष्ट्रघातिको संज्ञा दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष काफ्लेले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका कुनैपनि काम कार्यका विरुद्धमा प्रश्न गर्न नपाईने र अदालतसम्म जान नपाईने संवैधानिक व्यस्थालाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका हुन।
मुलुक र जनताको सेवक बन्ने बाचाका साथ संसदमा पुगेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताको कमजोरीका कारण जनघाति संविधान आएको भन्दै अध्यक्ष काफ्लेले दलहरुको गल्ति नभएर संविधानमा यस्तो जटिलता सिर्जना गर्नु महाअपराध भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘हाम्रो मुलुकलाई शान्त रहेको र विकास भएको देख्न नचाहाने शक्तिहरुको आशिर्वादस्वरुप ठुलै रहस्यका साथ यस्तो संविधान आएको छ, प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्नु नपाउने स्वायत्त अधिकारले मुलुकको अखण्डतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ, जनताको अधिकारलाई पर्दाले छेक्ने काम संविधानको धारा ८२ र १७४ ले गरेको छ, यसमा नेपाली जनताले कडा आलोचना गर्नुपर्छ, आगामी निर्वाचनमा विवेकको प्रयोग गरेर आफ्नो मत हाल्नुपर्छ।’
विश्वका ७० मुुलुकको संविधानलाई पल्टाएर हेर्दा पनि नेपालको संविधान जति अफ्ठयारो र अनउपयोगी संविधधान कही नभएको बताउँदै अध्यक्ष काफ्लेले राणा शासन र राजतन्त्रका बेला समेत यति कठोर संविधान नभएको स्मरण गराए ।
असाधारण रुपमा आएका संविधानका धारा र उपधाराको बारेमा मुख्य दलहरुलाई समेत गम्भिर बन्न अध्यक्ष काफ्लेले आग्रह गरे ।
उनले भने,‘संविधान जनताले सहजै बुझ्ने हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएन, हाम्रो पार्टीले संविधानमा भएका गल्तिहरुलाई निरन्तर उठान गर्दै आएको छ, सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुले यसका बारेमा गम्भिर बन्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने र मुलुकको हित भन्दा बाहिरका कुरा संविधानमा ल्याउन पर्ने कुनै कारण नभएर वाह्यि शक्तिको चलखेल हो ।’
त्यस्तै साक्षात्कारमा नेपाल बारका महासचिव खम्मबहादुर खातिले संविधानको धारा ५५, ८२ र १७४ लाई लिएर आ ित्तनुपर्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘जन समाजवादी पार्टीका अध्यक्षज्युले भनेको कुरा राम्रो हो तर आँत्तिनु पर्ने स्थिति म देख्दिन, संविधानका अरु धारामा जनताले आफ्ना अधिकारका बारेमा संविधानले नदिएको समेत अधिकार प्राप्त गर्ने स्थान छ, बरु प्रदेशसभा प्रमुखको नियुत्तिको विषय र सरकारले त्यसका बारेमा ल्याउनुपर्ने नियामावलीको बारेमा प्रश्न उठाएर जनतालाई सुसुचित बनाउन सबैलाई आग्रह गर्दछु।’
साक्षात्कारमा कानुनविद् र राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिका कुरा सुनि सकेपछि नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणी दिक्षितले वर्तमान संविधानलाई महा कच्चा संविधानको रुपमा टिप्पणी गरे । उनले भने,‘संविधान जनताको पक्षमा छ या छैन् भन्दा पहिले संविधान जनताले बुझ्न सक्ने छ या छैन भनेर बहस गर्नुपर्छ, हाम्रो मुुलुकको संविधान जनताले बुझ्न सक्ने छैन, कार्यन्वयन त झन कताको कुरो?’
उनले अघि थपे,‘संविधानको धारामा व्यस्था गरिएका अधिकारहरु नेता तथा सरकारमा पुगेका व्यक्तिहरुले लुट मच्चाउनको लागि सहयोग पुर्याउने किसिमका छन्, यसको उदाहरण केन्द्र र प्रदेश सरकारको कामका बारेमा कुनैपनि प्रश्न गर्न नपाउने व्यवस्थाले बताउँछ, म त भन्छु यो संविधान कच्चा मात्रै होईन महा कच्चा छ।’
