नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी सचिवालय बैठकको चौथो दिन आइतबार सार्वजनिक गरिएको निर्णयमार्फत एमालेले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट विचलित भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको हो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपमहासचिव लेखराज भट्ट ले पछिल्लो समय सरकारले अपनाएको कार्यशैलीप्रति पार्टीले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताए ।
बैठकले विशेषगरी भन्सार प्रशासनमा देखिएको अनियमितता, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको उदासीनता तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र वरीयतासम्बन्धी विवादित निर्णयप्रति आलोचना गरेको छ । साथै, बढ्दो महँगी, दलित समुदायमाथि भइरहेका हिंसाका घटना र सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
उपमहासचिव भट्टका अनुसार सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध एमालेले अब देशव्यापी रूपमा ‘भण्डाफोर अभियान’ सञ्चालन गर्नेछ ।
बैठकले पार्टी पदाधिकारीहरूको वरीयता पनि टुङ्ग्याएको छ । वरीयतामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, शङ्कर पोखरेल, लेखराज भट्ट र योगेश भट्टराई लगायत रहेका छन् । बैठकले गरेको वरीयता निर्धारणअनुसार महेश बस्नेत १९औँ स्थानमा परेका छन् ।
पार्टी संगठनलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित एमालेले अबदेखि सदस्यता वितरणका लागि अनलाइन फारमको व्यवस्था सुरु गरेको जनाएको छ । साथै, सम्पूर्ण सदस्यलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।
चार दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठकले सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध जनस्तरमा सशक्त आवाज उठाउने र पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
