नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचनमा महासचिव पदको पुनः मतगणनाको माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता, टिकाजंग सिंहसहितका चार जनालाई मतगणनास्थलमै थुनिएको छ ।
‘हाम्रो उजुरी सुनवाई नगरि पेलेर जान खोजेपछि दबाबका लागि बाध्यात्मक कदम स्वरुप पुनः मतगणनाको माग गर्दै निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो,’ प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सञ्जय थापाले अन्य बुथमा परेका संकलित मतपत्र गणना गर्नु पर्ने माग सहित तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिंदै भने ।
निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता माधव प्रसाद शर्माले रातभरि काम गरेर थाकेका निर्वाचन अधिकृतलाई घण्टौं थुनेर राखिएको बताए । उनले नियमावली प्रष्ट नहुँदा केही समस्या देखिएपनि समाधानको उपाय आफुहरुलाई बन्धक बनाउनु नभएको बताए । अधिवक्ता शर्माका अनुुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकृत टिकाजंग सिंह सहित चार जनालाई बन्धक बनाइएको छ ।
महासचिव पदमा मतगणना विवादित भएसँगै बिहानैदेखि निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरु कार्यालयभित्रै थुनिएका छन् । बाहिर साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी प्यानलका व्यवसायीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । काँग्रेसका जिल्ला उप–सभापतिसमेत रहेका प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघका नेता गोपाल अधिकारीले पुराना अभ्यासलाई मध्यनजर अन्य बूथका मत बदर नगरि गन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र मत पुनः गणना गरेरमात्रै समाधान निस्कने बताए ।
समावेशी प्यानलबाट उम्मेदवार भीमबहादुर रानाभाट र साझा प्रजातान्त्रिकको तर्फबाट टंक प्रसाद शर्मा महासचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । विजयी घोषणा भइसकेका रानाभाटले फुलमाला अबीर लगाइसकेपछि विवाद झिकिएको दावी समावेशीको छ ।
‘नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको भदौ २ गते भएको आसन्न निर्वाचनमा महाचिवको पदमा निर्वाचन आयुक्तबाट बिजयी घोषणा गरेर जुलुस सहित घरमा पुगेका बिजयी उम्मेदवारलाई पुनः बोलाएर मत गणना गर्नु पर्ने भयो भनेर भन्दा कस्तो महसुस हुन्छ होला ?,’ संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्, ‘आज बिहानदेखि प्रजातान्त्रिक प्यानलका टीमले निर्वाचन आयुक्तलगायतका टीमलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ, यस्तो मानव अधिकार हनन् हुने गरि गरिएको कार्यप्रति घोर भ्रत्सर्ना गर्दछु ।’
महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयुक्त बाट घोषणा गरिएपछि चित्त नबुझे अदालतको बाटो खोज्नु पर्नेमा निर्वाचन आयुक्तलाई बन्धक बनाइनु कत्तिको उचित हो ?’
