सुशासनका लागी देशमा भष्टाचार नियन्त्रण, कानूनी शासनको स्थापना र मानव अधिकारको संरक्षण हुन अति आवश्यक छ । दण्डहिनता ब्याप्त भई मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको बढोत्तरी भएको देशमा सुशासन भएको मान्न सकिदैन ।
भष्टाचार अहिले सबै भन्दा बढी उच्चारण हुने सब्द भएको पनि अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भ सुशासन भए पनि भष्टाचार अहिले प्रमुख बाधकको रुपमा देखिएको छ । भष्टाचार नियन्त्रणका लागी खडा भएको संबैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बिभिन्न कारणले आफ्नो संबैधानिक दायित्प पुरा गर्न नसक्दा भष्टाचारका घटनामा बढोत्तरी भएको छ ।
देशमा तिन तहका सरकार भएसंगै तल देखि माथीसम्म भष्टाचार ब्याप्त रहेको छ । कानूनी शासनको स्थापना, सुशासन र भष्टाचार नियन्त्रणमा राम्रो कानूनी ब्यवस्था भए पनि राजनीतिकरण लगायतका बिभिन्न कारणले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भष्टाचार नियन्त्रण होईन मौलाउदो अवस्थामा रहेको छ ।
भष्टाचारलाई वृहत् नेपाली शब्दकोषले पतित आचरण र दूषित मर्यादाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुस खाइ पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो । तर समाजमा हुने खाने र सान देखाउने कै बोलबाला हुने भएकाले पनि भष्टाचार बढोत्तरीमा मद्धत पुगेको छ ।
राजनीतिक दलहरूका चन्दा संकलन वा अपारदर्र्शी शैली, सार्वजनिक अडिटिङको अभाव र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि भष्टाचारजन्य कार्यमा बढोत्तरी भैरहेको छ । यसै गरि महत्वपूर्ण संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक पदहरूको दलीय भागबन्डा र सरकारी ठेक्कापट्टामा अपनाइने अपारदर्शिता बढ्दो भ्रष्टाचारका कारक बन्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा, भन्ने हो भने राजनीतिज्ञका साथै सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारीहरु सरकारी बिकाश बजेट दोहनमा लिप्त रहने प्रबत्ति भष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपुर्ण बनेको छ । जवाफदेहीता र पारदर्शिताविना संचालन गरिने बिकाश निमार्णका कार्यले पनि भष्टाचार हुनमा मद्धत पु¥याईरहेको छ ।
अहिले बिश्वभरि खुला र पारदर्शि सरकारको अवधारण अगाडी आएको छ । नागरीक र सरकारी निकायको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा काम कारवाही संचालन गर्ने परिपाटीको बिकाश भए पनि नेपालमा त्यसले अझै सस्थागत रुप लिन सकेको छैन । नेपाली राजनीति र राज्य सञ्चालनमा जवाफदेही भनेको पटक्कै देखिदैन । नीति, निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको सर्वथा अभाव रहेको देखिन्छ । सरकारी काम कारवाहीलाई समय समयमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने, आफ्नो कार्यालयको सेवा सुबिधाका बारेमा सार्वजनिक बडापत्र जारी गरि सो अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेमा सबै निकायले सो बमोजिम कार्य गरेको पाईदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार आम प्रबृतिको रुपमा देखिन थालेको छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै जाँदा भ्रष्टाचार त्यही अनुपातमा झांगिदै गएको छ ।
बर्षेनी हजारौं नेपालीहरु सामान्य औषधि उपचार नपाएर कालको मुखमा पर्छन् । पेटभरी खान नपाएर वा उमरै नपुगी बुढो हुन्छन् । लाखौं युवाहरु आफ्नो देशमा रोजगारी पाउन नसक्दा बिदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छन् । बिडम्बना भष्टाचारीहरु अर्बौ भ्रष्टाचार गरेर निर्लज्ज मुस्कुराउँछन् । बिदेशमा पैसा जम्मा गर्दछन् । यस्ता भ्रष्टाचारीका कारण लाखौं नेपाली जनताको मानव अधिकार हनन भए पनि उनीहरु दण्डहिनतामा रमाउन्छन् । आज देशका अधिकांस जनतालाइ आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न धौ धौ भैरहेको छ । बर्तमान कोभिड १९ को संक्रमणकाले जनता खान÷ औषधीमुलो गर्न नपाएर मृत्युबरण गर्नु पर्ने अवस्थामा समेत कसै कसैलाई यो समय दशै आए सरि भएको छ । भष्टाचार गर्ने उपयुक्त अवसर भएको छ ।
भ्रष्टाचार एक्लै गरीने कार्य होईन । यो त संगठित र संस्थागत रुपमा समेत हुने गर्दछ । सरकार, राजनितिक दलहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु सार्वजनिक रुपमा एकले अर्कालाइ दोष दिइरहन्छन तर कतिपयले आपसमा मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् । जनाताले आधारभूत सेवाका लागी घुस दिनु सामान्य जस्तै बनेको छ । पैसा नदिई काम हुदैन भन्ने आम धारणा बन्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी गराउने उद्देश्यले नेपालको नयाँ संविधान लगायत प्रशस्त कानुनी आधार समेत तयार गरिएको भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान गतिशील र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाका बारेमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले समेत यस तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ ।
ठूला परियोजना सञ्चालनमा नीतिगत निर्णय, न्याय प्रशासनमा नागरिकको पहुँच सहजै नपुग्नु, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा मौलाएको कमिसन र घुसखोरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रित्याउने प्रवृत्तिका कारणले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा बढोत्तरी भैरहेको छ । यसै गरि राजनीतिमा अपराधीकरण, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा आर्थिक मोलमोलाई लगायतमा सुधार आउन नसक्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती बनेको छ । सरकारी आँकडा अनुसार विकास निर्माण सम्बन्धी कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
भष्टाचारले देशको बिकाश र शान्ति र सम्बृद्धिमा पनि गंभिर असर पारिरहेको छ । बिकाश निमार्ण र जनतालाई सेवा सुबिधा दिने सार्वजनिक जवाफदेहिताका सस्थामा मौलाएको भष्टाचारले बिकाशले दु्रत गति लिन सकेको छैन भने भएका पनि कतिपय गुणस्तरहिन रहेको पाईन्छ । यस्तै मौलाउदो दण्डहिनता, अपराधको राजनीतिकरण कारण शान्ति र सम्बृद्धिमा समेत गंभिर असर परेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ ले ब्यवस्था गरे अनुसार नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संबिधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि संबिधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँटको पनि व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा सिमित सिंहदरवारको अधिकार अव स्थानिय तहसम्म संबिधानले नै वाडफाड भएको अवस्थामा जनताले स्थानिय स्तरबाट सेवासुबिधा पाउन सहज भए पनि ति निकायमा भष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मौलाउदो छ । यस्तो अवस्थामा ति निकाय र त्यसमा कार्यरत ब्यक्तिहरुले सुशासन कायम राख्नका लागी जिम्मेवार र जवाफदेहितापृर्ण कार्य गर्नु पर्दछ । त्यसमा आमजनताको निरन्तरको खवरदारीको आवश्यक छ । भष्टाचार बिरुद्धमा ग्रामिणस्तरसम्म जनचेतना फैलाउन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।
भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायि सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणाली हो । भ्रष्टाचारले विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना गर्ने भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको हो ।
भष्टाचार नियन्त्रका लागी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाज लगायतका सबै सरोकारवाला निकायहरुको भुमिका उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सदा सदाचार र सुशासन कायम राख्न गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नका लागी भष्टाचारजन्य कार्यलाई पुर्ण रुपमा निशेष गर्दै कानून बमोजिमको कार्यवाही अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसै गरि नागरिक समाज र आमनागरिकले पनि भष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन नदिन सदा सक्रिय रहि आमजनतासम्म जनचेतना फैलाउनु पर्दछ । भष्टाचारजन्य क्रियाकलपा हुन लागे वा भएको पाईएमा कानूनी कारवाहीका लागी सम्बन्धि निकायमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ ।
मुहान फोहोर भएमा तल जति सफा गरेपनि पानी शुद्ध नहुने भएकाले भ्रष्टाचार रोकथामको लागी पहिले मुहान सफा हुन जरुरी छ । जबसम्म राज्यका नीति निर्माता तथा अन्य शक्तिशाली निकायहरूले सदाचार, सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्दैनन, त्यसबेलासम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण जटिल, चुनौतीपूर्ण र निरन्तर गरिरहनुपर्ने कार्य हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्ण निर्मूल गर्न निकै गाह्रो पर्दछ । तत्कालको अभियानले मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले मुलुकको मौजुदा परिस्थिति, भ्रष्टाचारको स्वभाव एवं प्रकृति अनुरूप नियन्त्रणका शैली, तरिका, समग्र अभियानलाई आवश्यक परिमार्जन सहित बलियो गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
अन्तमा पारदर्शी, जवाफदेही एवं जिम्मेवार सरकार भए मात्र भष्टाचार नियन्त्रणमा मद्धत पुग्न सक्दछ । यसै गरि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जनउत्तरदायी संसद, लोकतान्त्रिक राज्य, जवाफदेही सार्वजनिक निकायहरु, निरन्तर खवरदारी गर्ने जागरुक नागरिक समाज भएको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्धत पुग्न सक्दछ । ढृढ इच्छा शक्ति सहित जिम्मेवार निकायले जवाफदेहिपुर्ण तरिकाले काम नगर्ने र सुशासनका लागी खरो रुपमा नउत्रने हो भने भष्टाचार नियन्त्रणका कुरा नारामा मात्र सिमत हुन जानेछ । लेखक अधिवक्ता हुन ।
