बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका नौबस्तास्थित औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण कार्य र बस्ती व्यवस्थापनमा भएको विवाद समाधानसँगैअगाडी बढाइने भएको छ ।
पाँच वर्षदेखिको प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा लैजाने पहलमा नेपालगन्ज आइपुगेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माण र वस्तीको व्यवस्थापन सँगै लैजाने गरि सहमतिको मोडेल अघि सारिएको बताए । उनका अनुसार, सरकारबाट लालपुर्जा प्राप्त ३३८ मध्ये ३०८ विगाह जग्गामा काम गर्न कुनै समस्या छैन । ‘पूर्वाधार निर्माणको कामलाई बाधा नपुर्याउने गरि सहमति जुटाइएको छ, अध्यक्ष बस्नेतले विहीवारको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय ब्रिफिंगका लागि शुक्रवार नौबस्ता जानुअघि नेपालगन्जन्यूजसँग भने, बजेटको व्यवस्थापन भइसकेकाले पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि टेण्डर आह्वान गर्न बाटो खुल्यो ।’ बस्नेतका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड रुपिया बजेट विनियोजन भएको छ ।
विहीवार भएको सर्वपक्षीय बैठकले वस्ती व्यवस्थापनको विवादित विषयलाई ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरि खाली जग्गामा पूर्वाधारका लागि अवरोध हुन नदिने सुनिश्चितता सहित सहमति खोजेको हो ।
पाँच वर्षदेखि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छनोट गरि काम अगाडी बढाइएको छ । डिपीआर देखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्म भइसकेर पनि पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएपछि समाधानमा सर्वपक्षीय पहल थालिएको थियो ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विवाद साम्य पार्दै औद्योगिक क्षेत्र बिस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणबारे जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका अगुवाहरु सहमत भएको प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाउन अब कुनै अवरोध हुँदैन, बैठकपछि नेकपा बाँकेका अध्यक्ष समेत रहेका खरेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, महत्वपूर्ण उपलब्धीका लागि बैठक सफल भएको छ ।
सांसद खरेलका अनुसार, जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयलाई घरबार बिहिन नहुनेगरि वस्ती व्यवस्थापनको सुनिश्चितता खोजेका हुन् । संघीय सांसद महेश्वर गहतराज, प्रदेश सांसद खरेल, पूर्व सांसद दलबहादुर सुनार, बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल लगायत सम्मिलित बैठकले स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिका प्राथमिकतालाई प्रष्ट पार्दै समस्या समाधानका उपाय खोजेको खरेलको भनाइ छ ।
सहमतिपछि पूर्वाधार निर्माणमा कुनै समस्या हुँदैन, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वांगले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, स्थानीयवासीलाई विस्वासमा लिएर काम अगाडी बढ्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ ।
सहमतिले प्रक्रियाको पाँच वर्षपछि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुने कुराको बाटो खोलेको छ । प्रथम चरणमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि व्यवस्थापन भएको ३ सय ३८ बिगाह जमिनमा सडक, बिजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको काम हुने गरि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
३० विगाहमा बस्ती व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेकाले ६ महिना भित्र सर्वसाधारण बसेको जग्गामा तत्काल कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको काम हुने छैन । अब सरासर काम गर्ने वातावरण बन्दै गयो भने दुई वर्षभित्र आधारभूत पूर्वाधारका काम सकिन्छ, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख कृष्ण पुनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, प्रक्रियाहरु निरन्तर अगाडी बढिरहेकाले ढिला भएको छैन ।
२०७२ सालमा उक्त ओद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भएको थियो । बिभिन्न चरणमा ५ सय २५ बिगा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएपछि गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ३८ बिगाह जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा बनाइएको छ । त्यसैमा पनि ३० विगाह जग्गाभित्र वस्ती रहेकाले काम अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
प्रदेशस्तरकै प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा बिस्तार गर्न लागिएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा २ सय बढि उद्योग सन्चालनका लागि आवेदन दिइसकेका नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख पुनले जानकारी दिए ।
आफ्नो घरबासको सुनिश्चितता नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र अगाडी बढ्न नदिने भन्दै स्थानीयका आडमा भएको राजनीतिले खाली जग्गामा समेत काम प्रभावित पारिएको थियो । सुकुम्वासी, भूमिहीनलाई घरबास विहीन नगरिने सरकारको प्रतिबद्धताबीच स्थानीयले अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए ।
अन्तरविरोध र राजनीतिक खिचातानीबीच अन्योलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको सुनिश्चितताकालागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेत पटकपटक नेपालगन्ज आइरहेका छन् । सरकारले ६० करोड बजेटसमेत दिइसकेको अवस्थामा काम अगाडी नबढे गलत सन्देश जाने र बजेट समेत अन्यत्र जाने भन्दै अध्यक्ष बस्नेत कोरोना कहरबीच पनि अबरोध हटाउन लागि परेका हुन् । सबैको साथ, सहयोग र सहभागितामा काम अगाडी बढ्ने वातावरण बनेको छ, बस्नेतले भने ।
यो पनि हेर्नुस्
