प्रदेश सभासद कृष्णा केसी नमुनाले सबै नागरिकले चुलो बाल्ने वातावारण बनाउनको लागी कृषि क्षेत्रको बिस्तार गर्नु पर्नेमा जोड दिएकी छन् । रेडियो कृष्णसार एफएम ९४ मेगाहर्जबाट आईतवार प्रशारित ‘खाद्य अधिकार हाम्रो सरोकार’ बिषयक रेडियो बहशमा कुराकानी गर्दै प्रदेश सभासद नमुनाले कोरोना संक्रमणले मजदुर, बिपन्न र किसानलाई पारेको प्रभाव कम गर्न कृषि क्षेत्रको बिस्तार, कृषि अनुदान र सहयोगमा लक्षित किसानको पहुँच बिस्तार, जग्गा जमिन नभएकालाई करार खेती गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन ।
कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न र बाँकेको राप्ती पारी क्षेत्रको बिकाशको लागी कृषि क्षेत्र बिस्तार, दुग्ध करिडोर र कृषि उत्पादनमा जोड दिई बाख्रापालन, माछा पालन ब्यवशायलाई प्रश्रय दिनु पर्ने भनी रेडियो बहशमा प्रदेश सभासद नमुनाले जोड दिईन ।
अन्तरवार्ताका क्रममा सभासद नमुनाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहले किसानका नाममा दिएका अनुदानको सहि सदुपयोग गर्न र पहुँचका आधारमा टाठाबाठाँले पाउने स्थितिको अन्त्य गर्न र लक्षित किसानले पाउने वातावरण बनाउनका लागी पाउनेको रेकर्ड राख्ने र डुब्लीकेसन हुन नदिन ध्यान दिनु पर्ने बताएकी थिएन ।
बाँकेको राप्तीपारी क्षेत्रका किसानको जिवनस्तर उकास्न कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी दुध लगायतका खाद्य बस्तुको बजारीकरणको ब्यवस्था गर्ने र दिर्घकालिन बिकाशका लागी ठुला उद्योग खोल्ने योजना ल्याउनु पर्ने भनी सभासद नमुनाले बताएकी थिईन ।
कृषि उत्पादन बढाउनका लागी जलमल, बिउबिजनको ब्यवस्थापन, किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामाग्रीको सहुलियत दरमा उपलब्धता गराउनु पर्ने सांसद नमुनाले बताईन । बेरोजगारी समस्या हटाउन सबै उत्पादनमा जोडियो भने बर्तमान कोभिड १९ को महासंकटको सामाना गर्न सकिने भनी सभासद नमुनाले भनाई राखेकी थिईन । काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै कृषकको नाममा पहुँचवालाले कागज मिलाएर खाने प्रबृत्तिका् अन्त्य गरिनु पर्नेमा सभासद नमुनाले जोड दिएकी थिईन ।
किसानले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारीकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने सभासद नमुनाले बताईन । यसो गर्दा बिचौलाहरुको प्रभाव कम हुन्छ नमुनाले भनिन ।
‘बेरोजगारी समस्या हटाउन उत्पादनमा सबै जोडिनु पर्दछ । उत्पादन जोडियो भने महासंकटको सामाना गर्न सक्दछौ’ नमुनाले अन्तरवाताका क्रममा भनिन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बिपरित भारतले सिमा क्षेत्रमा सडक निमार्ण गर्दा नेपाली भुमि डुवानमा पर्ने गरेको र यसले खाद्य अधिकारमा पारेको प्रभाव बारे राखिएको प्रश्नमा प्रदेश सांसद नमुनाले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बिपरित सडक बाँध बनाएको र जसका कारण नेपाली सिमा क्षेत्र डुवान पर्ने गरेकाले यसको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागी सरकारले कुटनितिक तवरबाट समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिईन ।
रेडियो बहशमा बोल्दै फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले कोरोना कहरको बर्तमान अवस्थामा रोगले भन्दा भोगले धेरै नागरिक प्रभावित भएको बताए । आम नागरिकको आवात जावत नभएको बर्तमान अवस्थामा मजदुर र बिपन्न परिवारलाई दैनिक जिवन धान्न गाह्रो भएको सिंहले बताए । अहिलेको अवस्थामा आय आर्जन नभएका जोखिममा रहेका समुदायलाई अप्ठेरो परेको फियान निर्देशक सिंहले अन्तरवार्तामा बताएका छन् ।
जस्तो सुकै अवस्थामा पनि राज्यले खाद्य अधिकारको सम्मान संरक्षण र परिपुर्ति गर्नु पर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक सिंहले खाद्य असुरक्षा भयो भने राज्यले आफ्ना नागरिकका लागी खाद्य सुरक्षाका लागी आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिए । राज्यले आफ्ना बिपन्न नागरिकको लागी गरिखाने वातावरणको सृजना गर्नु पर्ने भन्दै आवश्यकिय बस्तुको पहुँच बिस्तारमा ध्यान दिनु पर्ने सिंहले बताए ।
खाद्य अधिकारको सवालमा राज्यले धेरै राम्रा ऐन कानूनहरु बनाएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम र संयन्त्र नभएकाले सरकारले त्यता ध्यान दिनु पर्ने सिंहले भनाई राखेका थिए ।
जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नागरिकको खान पाउने र बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण राज्यले गर्नु पर्ने भन्दै सिंहले कृषि उत्पादन बढाउन किसानको लागी मल बिउँको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने फियान निर्देशन सिंहले अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका थिए । बाली लगाउने बेलामा किसानले सहज तरिकाले सुपथ मुल्यमा मल बिउँ नपाएको बताउदै फियान नेपालका निर्देशन सिंहले सहलको प्रभावलाई रोक्न समयमै सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए । खाद्य अधिकारमा ऐन कानून र निति नियमका हिसाव हामी धनी भए पनि कार्यान्वयनका लागी केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारले आवश्यक समन्वय र संयन्त्र बनाउने कुरामा चुकेको सिंहले भनेका छन् ।
रेडियो अन्तरवार्ताका क्रममा फियान नेपालका निर्देशक सिंहले खाद्य समन्वय समिति बनाई कार्य गर्न र खाद्य सुरक्षामा सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘भोकले कोही मर्दैन’ किसानको बृत्ति बिकाश, गाँस, वास र कपासलाई फोकस गरेर केन्द्रिय लगायत प्रदेश र स्थानिय तहले निति तथा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले कार्यान्वयनमा इच्द्धाशक्ति हुनु पर्ने भनी सिंहले अन्तरवार्ताका क्रममा बताएका छन् ।
खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागी प्रत्येक स्थानिय तहले खाद्य असुरक्षित बर्गको पहिचान गरि स्थानिय खाद्य तथा पोषण सम्बन्धी रणनैतिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा सिंहले जोड दिएका थिए । खाद्य बैक मार्फत जोखिममा परेका समुदायलाई राहत दिने, खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा संबिधान ऐन कानूनको कार्यान्वयनका लागी आवश्यक नीति नियम, नियमावली र संयन्त्र बनाउने, केन्द्रिय, खाद्य परिषद, खाद्य समन्वय परिषदको गठन र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी रणनैतिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके खाद्य अधिकार संरक्षणमा मद्धत पुग्ने भनी फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले रेडियो अन्तरवार्ताका क्रममा बताएका थिए ।
कोभिट १९ को संक्रमणले गरिखाने बर्ग, दैनिक ज्ुयालादारीमा काम गर्ने, गरिव, बिपन्न बर्गका मजदुरहरुलाई असर गरेको, खाद्य अधिकार र खाद्य सुनिश्चिततामा असर पारेको, उत्पादन गर्ने वातावरण नबनेको, उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा समस्या परेको, आयआर्जन नभए पछि खाद्य बस्तु खरिदमा समस्या परेकोले यसमा तिनै तहका सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा सिंहले जोड दिएका थिए ।
दैनिक नेपालगंजसंगको कुराकानीमा फियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जनाईएको प्रतिवद्धता अनुसार माहामारीको अवस्थामा पनि राज्यले खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति गर्नु पर्ने बताए ।
