अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यालयहरुले शुल्क लिए कडा कारवाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले दिएको चेतावनीलाई बाँकेमा वेवास्ता गरेको पाइएको छ । बाँकेका केही संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा भन्दै विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिन थालेपछि त्यसको आलोचना सुरु भएको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गर्दै कसैले शुल्क लिएको पाइए कडा कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले कुनैपनि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क माग गरेमा त्यसको उजुरी वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा उजुरी गर्न अभिभावकसँग आग्रह गरेको छ । खासगरी नयाँ शैक्षिक सत्रको समय बितेकाले विद्यार्थी टिकाइ राख्न निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरी अनलाइन कक्षा मार्फत पढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
कोरोना कहरका कारण विद्यालय खोल्ने समय अनिश्चित भएपछि विद्यालयहरुले अनलाइन विधिमार्फत पढाउने तयारी गरेपनि अभिभावकहरु त्यसको प्रभावकारिता प्रति चिन्तित छन् । ‘विद्यार्थी भर्ना गर्नुस् र घरबाटै अनलाइन पढ्ने व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर विद्यालयले भनेको छ’, निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका एक अभिभावकले भने, ‘त्यसका लागि इन्टरनेट, इन्भटर, मोबाइल वा ल्यापटपका तत्काल व्यवस्था गर्न सकिन र यसबर्ष नपढाउने मनस्थितिमा पुगे ।’
कतिपय निजी विद्यालयले निःशुल्क अनलाइन कक्षा भनेपनि अभिभावकहरु पछि शुल्क असुल्ने तयारी भन्दै चिन्तित देखिन्छन् । निजी विद्यालयहरुले सीट सीमित भएको भन्दै भर्ना गर्न भनिरहेको अभिभावकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवास शुल्क बाहेक अन्य सबै प्रकारका शुल्क छुट दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी अभिभावक तथा स्थानीय तहलाई जानकारी दिन पनि शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयहरूलाई यसअघि नै सूचित गरेको छ ।
शुल्क नलिन आग्रह
नागरिक समाजका अगुवाहरुले विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालनका बहानामा बिद्यार्थीबाट कुनै किसिमको शुल्क नलिन निजी शैक्षिक सस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेद्वारा सञ्चालित पारस्पारिक जवाफदेहीता परियोजना अन्तरगत जिल्ला स्तरीय नागरिक समाजका अगुवाहरुको बैठकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत शुल्क नलिई अनलाइन लगायतका बैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्न निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारीले बताए ।
बैठकमा नागरिक अगुवाहरु बसन्त गौतम, डा.जनार्दन आचार्य, रविन्द्र कुमार कर्ण, प्रकाश उपाध्याय, मैमुनाब सिद्दिकी, मान बहादुर चौधरी, विश्वजीत तिवारी, प्रताप सिंह थारुको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा विद्यार्थीहरुका लागि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई कक्षा सञ्चालन गर्ने, अनलाइन कक्षामा नाममा बिद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउन आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै गरि बैठकमा स्थानीय तहमा सुशासन नीति निर्माणको वकालत गर्ने, गुणस्तरिय सेवा प्रवाहबारे सुचना माग गने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यसैगरि बैठकमा छाडा पशु व्यवस्थापन, कोरोना महामारी फैलिन नदिन भैरहेका कार्य र प्राकृति प्रकोप व्यवस्थापन र तयारीका बिषयमा सरोकारवालासंग छलफल गर्ने बिषयमा छलफल भएको अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिए । पटक–पटक सुशासन नीति निर्माणका लागि पहल तथा पैरवी गरेता पनि स्थानित तहले हालसम्म पनि सुशासन नीति निर्माण नगरेको हुँदा सबै स्थानीय तहलाई सुशसान नीति निर्माणका लागि नागरिक समाजको तर्फबाट पुनः पहल गर्ने तथा पालिकामा सुशासन नीति निर्माण प्रक्रिया तथा अवस्थाको बारेमा सूचना माग गर्ने निर्णय भएको गौतमले बताए ।
कोभिड–१९ महामारीले गर्दा मिति २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि पूर्ण रुपले बन्दाबन्दी रहेको अवस्था साथै बन्दाबन्दी जारी रहने अवस्था अनिश्चित समय सम्म हुने परिस्थितिले विद्यार्थीहरुको शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा प्रतिकुल असर पर्ने भएको हुँदा शिक्षण सिकाईका लागि वैकल्पिक कक्षा व्यवस्थापन गरी शिक्षण सिकाई प्रक्रिया सुचारु गर्न गाउँनगर शिक्षा समिति, स्थानीय तहसँग, शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसँग छलफल र समन्वयद्वारा सामाजिक दुरी कायम तथा पूर्ण सतर्कताका उपाय सहित वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने बारेमा आवश्यक पहल र छलफल गर्ने निर्णय भएको सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका मान बहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
बाँके जिल्ला भरी छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि नेपालगंज उच्च अदालतले दिएको आदेश र छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनका लागि सरोकारवालाहरुसँग बैठक बस्ने निर्णय नागरिक अनुवाहरुले गरेका छन् । कोरोना महामारीको सम्बन्धमा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नागरिक समाज लगायत सरोकारवालाहरुले गरेको पहलहरु तथा उच्च अदालत नेपालगन्जले दिएको आदेशको फलोअप गर्ने निर्णय गरियो छ ।
अखिल क्रान्तिकारीले अनलाइन शिक्षाका नाममा शुल्क लिने कार्य भैरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा कतिपय विद्यालयको बाहिर कालो ब्यानर समेत टाँगेको छ ।
