केशव पौडेल

पुर्वाधार निर्माणमा भर्खरै बामे सर्दै गरेको नेपालमा इन्जिनियरको भुमिका महत्वपूर्ण छ । सडक, भवन निर्माण, खानेपानी तथा ढल निकासको प्रबन्ध, सिंचाइ सुविधा, उर्जा सम्बन्धि हरेक क्रियाकलापमा सिभिल इन्जिनियरको भुमिका हुन्छ । सरकरले परिकल्पना गरेअनुरूप हाल तीन तहका सरकार छन । नया अभ्यास भएर होला, यी मध्ये स्थानीय तह बढी संबेदनशिल (सेन्सेटिभ) छ ।

जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने स्थानीय तहले जनताले चाहेअनुसारको विकास निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता हो । विगत २५ वर्षदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहँुदा विकासका काम प्रायः ठप्प जस्तै भएका थिए । अहिले निर्वाचत भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई विकासको स्वाद चखाउनु प्रमुख चुनौति रहेको देखिन्छ । विकास निर्माणका हरेक काम कारबाहीमा इन्जिनियरको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ ।

चार वर्षसम्म आफुले सिकेका ज्ञान सिपलाई व्यबहारमा उतार्ने यो राम्रो अवसर हो। लोकसेवा आयोगबाट उतिर्ण भएर आएका सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरूलाई स्थानीय तहमा काम गर्न ठूलो चुनौती छ । काठमाडौं पोखरामा जस्तो राम्रो इन्जिनियरिङ प्राक्टिस देशको अरु ठाउँमा छैन । विकास निर्माणमा इन्जिनियरिङ ज्ञान सिपको यो ट्रान्जिसन फेज हो । लगभग जिरो लेभलबाट स्थानीय तहमा इन्जिनियरिंग स्थापित गर्नु नै ठुलो चुनौती रहेको छ । कतिपय कानुनको अभावमा कार्यसम्पादनमा असहज भइराखेको स्थिति छ । जनप्रतिनिधि, जनता, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीविच समन्वय अति आवश्यक छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको नीति निर्माण नहँुदा सम्पूर्ण स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास के हुने, संघ र प्रदेशमा जान पाउने नपाउने कुरा अन्योल छ । स्थानीय तहमा खटिएर आएका कर्मचारीलाई उचित वृत्ति विकास हुने गरि ऐनको निर्माण गरिनुपर्छ । उदाहरणका निम्ति केहि वर्ष काम गरेपछि कार्यसम्पादन र मूल्याकंनका आधारमा प्रतिशात निर्धारण गरि संघ र प्रदेशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यको तल्लो तहमा काम गर्नाले जनतासित भिजेर काम गरेको अनुभव नीति निर्माण तहमा जादा उचित नीतिको निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा इन्जिनियरको भुमिकालाइ छाँयामा पारिएको छ । उदाहरणका निम्ति परिच्छेद ९, दफा ६७ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा इन्जिनियरको कुनै भुमिका उल्लेख गरिएको छैन । स्थानीय तहका इन्जिनियर राज्यको तल्लो तप्कामा काम गर्ने, पब्लिकसित बढी टचमा रहने र प्रत्यक्ष रुपमा विकाससित जोडिने हुँदा नीतिनिर्माण गर्दा समेत इन्जिनियरको भुमिकालाइ नकार्नु हुँदैन । यो अहिलेको स्थानीय सरकार संचालन ऐनले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । इन्जिनियरिङ समुहलाइ अधिकृत छैठौं तहमा झारी स्थानीय तहमा भर्ना गरियो यो न्यायसंगत छैन। उता मेडिकल तर्फ डाक्टरलाई सिधै आठौं तहमा भर्ना गर्ने तर इन्जिनियरलाई छैठौंमा झार्ने सरकारको यो हेपाहा प्रवृति हो । पटक पटक नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले यो मुद्दा उठाएता पनि ठोस पहल हुन सकेको छैन । लोकसेवा आयोगले सिधै सिफारिस गरि सम्बन्धित स्थानिय तहमा खटायो तर यसविचमा कुनैपनि ट्रेनिङ, क्षमता अभिवृद्धिकरण तालिम नराख्नाले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ । यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यान पुग्न जरुरी छ । एक करोडसम्मको कामलाई उपभोक्त समिति मार्फत गर्ने प्रावधानले गर्दा ठूलो आयोजनालाइ टुक्रा टुक्रा पारी अन्ठानब्बे उनान्सय लाख बनाएर उपभोक्तालाई दिएको पाइएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको गुणस्तरमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।

एक करोडभन्दा तलका काममा मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने सबै काम जनसहभागितामार्फत गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४,परिच्क्षेद ९, नियम ९ मा “उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर बिटुमिन डिस्टृव्युटर, विटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेशिनहरु प्रयोग गर्न सकिने छैन । तर, लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नु पर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमती लिइ त्यस्तो मेसिन प्रयोग गर्न सकिनेछ । “

त्यसै गरि नियम १० मा पाएको कामलाइ आफै सम्पन्न गर्नु पर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्राक्टरबाट गराउन सकिने छैन भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । नियमले यसो भने पनि सम्पुर्ण काम जन्स्रमदान बाट गर्न सम्भव छैन, युवावर्ग सबै बिदेशीने प्रवृतिले गाउँमा ज्यष्ठ नागरिक, केटाकेटी बाहेक कोहि छैनन ! यसले गर्दा मेसिनरी उपकरण प्रयोगमा नै रोक लगाउने स्थिति छैन ्र केहि समुदायमा जनसहभागिता जुट्ने गरेतापनि अधिकान्समा मेसिनरी उपकरणनै प्रयोग भइरहेको छ । उपभोक्त समिति नामको मात्र समिति बन्ने र सम्पूर्ण काम ठेक्कामा दिने प्रचलन हरेक स्थानिय तहमा व्याप्त छ । ठेक्कामा काम लिने व्यक्ति स्थानीय चल्तापुर्ता व्यक्ति हुने, उसले परम्परागत शैलीमा नै निर्माणका काम गर्ने गरेको देखिन्छ । यसो हँुदा इन्जिनियरिङ नम्स, डिजाइन अनुसरण गरेको देखिंदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बूँदे सुझाव जारि गर्दै उपभोक्ता समितिलाई जटिल प्रकृतिका आयोजना नदिन निर्देशन दिएको छ साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको पूर्णतया पालना गर्न भनेको छ ।

बजेटका हिसाबले साना आयोजना जस्तै ग्राभेल बाटो, माटो पटान, १,२ कोठे भवन, विद्यालयका चर्पी, पर्खाल, मन्दिर जस्ता निर्माणका काम उपभोक्तलाई दिने मिल्ने योजना हुन । यी यस्ता स(साना योजनामा समेत भनेबमोजिम कार्य नगरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यी यस्ता कामहरू गर्ने स्थानीय निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, साथै जनप्रतिनिधि समेतलाई अभिमुखिकरण तालिम दिन आवश्यक देखिन्छ । समितिका दुइ चार जना व्यक्तिले बजेटको हिनामिना गर्ने, काम गर्दा प्राविधिक कर्मचारीले भने बमोजिम नगर्ने, भुक्तानी भने तुरुन्त चाहिने प्रवृति उपभोक्तमा हावी छ । आफै जान्ने सुन्ने हुने र केही काम बिग्रे प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाउने र आफू उम्किने परिपाटीले हाम्रो जागिर नै संकटमा परिरहेको छ ।

ठेक्कापट्टा सम्बन्धमा साना कम पूँजी भएका निर्माण व्यवसायीले ठूलो कम्पनीसित मिलेर जोइण्ट भेन्चरको रुपमा ठेक्का हाल्ने गरेका छन् । यसले गर्दा आयोजनाको गुणस्तरमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी कत्ति पनि प्रोफेसनल छैनन् । पर्याप्त मात्रामा मेसिनरी उपकरण, टेक्निकल म्यानपावर नहुने, बिड डकुमेन्ट समेत नबुझ्ने खालका निर्माण व्यवसायी छन् । ठेक्का परेपछि कामलाई सहि ढङ्गबाट गर्न नसक्ने माल मेटेरियल स्पेसिफिकेसन अनुसार नहाल्ने समयमा काम गर्न नसक्ने, विविध कारणहरु देखाएर म्याद थप्न लाउने जस्ता गलत अभ्यास भइरहेको छ ।

’घ’ वर्ग ( २ करोडसम्म) को निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाले निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति दिने वयवस्थाले पहुँचका भरमा अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिने क्रम बढ्दो छ । तोकिएको न्युनतम मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै निर्माण व्यवसायीलाई अभिमुखिकरण तालिम, स्थानीय वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी हुनेगरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै स्थानीय तहहरुमा भवन निर्माण र अभिलेखिकरण सम्बन्धि आचारसंहिता नबन्दा भवन निर्माण गर्दा इन्जिनियरिङ नर्म्स, डिजाइन फलो भइरहेको छैन । भुकम्पिय जोखिमका हिसाबले नेपाल बिश्वमा ११ औं स्थानमा पर्छ । तसर्थ भुकम्प प्रतिरोधि घर निर्माण गर्न जरुरी छ । स्थानीय जनता असुरक्षित घरमा बसिरहेका छन् । ठुल्ठुला होटल, अफिस, तथा घर बनाउँदा समेत नक्सा पास नगरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जब बैंकबाट घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन आवश्यक पर्छ तब घरको नक्सा बनाउने तिर दौड्ने प्रचलन छ । यस्तो स्थितिलाई रोक्न गाउ“ र नगर कार्यपालिकाले यथाशीघ्र भवन निर्देशका जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा खानेपानी तथा ढल निकासको प्रवन्ध नहुनाले बर्सेनी हजारौं मानिस सरुवा रोगको चपेटामा पर्ने गरेको तथ्यांक छ । स्थानीय तहले यसलाई मध्यनजर गरेर खानेपानी तथा ढल निकासलाइ प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । तराईका कतिपय जिल्लामा जमिनमुनिको पानीमा आर्सेनिक मात्रा बढी भएको पाइएको छ । यसलाई डिसइन्फेकट गरेर मात्र पिउनु पर्छ । इन्जिनियरको कामकारबाहीलाई सहजिकरण गर्न जनप्रतिनिधि, जनता र कर्मचारीले सघाउ पुर्याउनुपर्छ । पहँुच र पावरका भरमा आफ्नो गाउँमा आयोजना पार्ने गरेको देखिन्छ । आवश्यकताका आधारमा कहाँ कुन योजना पार्ने, कुन आयोजनालाइ प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा स्थानीय तह चुकेको छ । भ्यु टावर बनाउने, अग्ला अग्ला मूर्ति बानाउने, गेट बनाउने जस्ता काममा अनावश्यक बजेट खर्च गर्न बन्द गर्नुपर्छ । भौगोलिक हिसाबले पनि विकास निर्माणका काम हरु गर्न असहज भैराखेको स्थिति छ । विशेष गरि पहाडतिर बाटोको ट्र्याक खोलेर मात्र छोड्ने प्रोेटेक्सन स्ट्रकचर ( बाटोलाई जोगाउन बनाइएका संरचना ) नबनाउने गर्दा वर्षेनी आउने बाढी पहिरोले बाटो ध्वस्त पारेको हुन्छ अनि बर्सेनी एउटै बाटोमा बजेट छुट्टाउँदा बजेटको समानुपातिक वितरण हुन सक्दैन त्यसैले कि ट्रयाक खोल्दै नखोल्ने खोलेपछि पूर्णतः बाटो निर्माण गरि प्रोटेक्सन स्ट्रक्चर बनाउने नीति निर्माण गर्नतर्फ स्थानीय तहको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर बनाउँदा लागत बढी लाग्ने हुँदा बायोइन्जिनियरिङ गरि बाढी पहिरोको जोखिमलाई कम गर्ने नीति अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी हचुवामा निर्माण गरिएका बाटोमा वर्षेनी सवारी दुर्घटना परि जनताले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत वस्तीको अवधारणा ल्याउन जरुरी छ । १०, १२ घर धुरीलाई बाटो पुर्याउन मात्रै करोडौं बजेट छुट्ट्याउनु पर्ने अवस्था छ । यसरि एकीकृत वस्तीको अवधारणालाई अबलम्बन गर्ने हो भने विकासका पूर्वाधार एकै ठाउमा निर्माण गरे पुग्ने, बजेटको समुचित प्रयोग हुने, बस्ति नभएका माथिल्लो भेगलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । विकास बजेटलाई छरेल्ने काम भन्दा ठुला आयोजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ स्थानीय तहको ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदापनि कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको छ ।

विभिन्न संचारमाध्यम, अनलाइन पत्रिकामा प्राविधिकको हाकिम प्राविधिक नै हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन यो अत्यन्त गहन र महत्वपूर्ण विषय हो । प्राविधिक शाखाले सामान्य प्रशासन मातहत नै काम गर्नुपर्ने भएकोले इन्जिनियरले भनेको कुरा प्रशासनले नबुझ्ने, बुझाउन खोज्दा यस्तो पनि चाहिन्छ र भन्ने जस्ता कुरा आउदा हाम्रो इन्जिनियरिङ इथिक्ससमेत धरापमा परेको छ । स्थानीय तहको अधिकांश बजेट पूर्वाधार निर्माण सङ सम्बन्धित हुने हुनाले प्राविधिक शाखालाई विकाश प्रशासनको रुपमा स्थापित गरि प्राविधिकको हाकिम प्राविधिक नै हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारले स्थानीय तह बदनाम भइरहेको छ । प्राविधिक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरेका समाचार दिनहुँजसो आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको दबाबमा नहुने कामपनि इन्जिनियरले गर्नु परिरहेको छ । इष्टिमेट अनुसार नभएको कामलाइ पनि भएको छ भनी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्न जनप्रतिनिधिको दवाव आउने गर्छ । यथार्थमा जनप्रतिनिधि हामी जनताबाट अनुमोदित भएर आएको हो, हामीले भनेको हुनैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिएको पाइन्छ । यसले गर्दा सबैभन्दा बढी पेलुवामा प्राविधिक कर्मचारी परिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा बढेको अनियमिततालाइ मध्यनजर गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको अधिकार कर्तव्य, सामाजिक सुरक्षा, सेवा तथा खरिद कार्य आदि विषयलाइ नियमन गर्न ६१ बँुदे सुझाव दिएको छ । यसलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढ्नुको बिकल्प स्थानीय तहलाई छैन । करिब दुइ दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता पछि देशले राजनीतिक स्थिरता पाएको छ । देशमा अहिले बहुमतको सरकार छ । सरकारको नारापनि ’समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ छ । यो नारालाई सार्थक बनाउन स्थानिय तहमा विकासको बाहर आउन जरुरी छ । स्थानीय तह समृद्ध हुँदामात्र देश समृद्ध हुन्छ । तसर्थ स्थानीय तहलाइ पहिले समृद्ध बनाउन जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तहलाइ पर्याप्त बजेट छुट्टाउने, अधिकार सम्पन्न पार्ने, पर्याप्त कर्मचारीको परिपूर्ति गरिदिने र साथै चुस्त अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक स्थानीय तहका ईन्जिनीयर हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया