वसन्त गौतम
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको अधिकार भएको र मर्का पर्ने उपभोक्ताले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानले प्रत्याभुत गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयको लागी उपभोक्ता संक्षण ऐन २०७५ आएको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन कसरी र कुन प्रस्तावना लिएर आयो भन्ने बारेमा कुरा गर्नु पर्दा अन्य अधिकार जस्तै उपभोक्ता अधिकार पनि आधारभुत मानव अधिकारकै बिषय भएको यो अधिकार सबैको सरोकारको बिषय भएकाले संबिधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याईएको हो । ऐनले तिनै तहका सरकारलाई उपभोक्ताको हक संरक्षणको अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ ।
ऐनको परिभाषा खण्डमा ‘उपभोक्ता’ भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ भनेको छ भने ‘उपभोक्ता संस्था’ भन्नाले उपभोक्ताको हक हित संरक्षण र सम्वर्द्धनको उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ भनेको छ । यसै गरि ऐनमा स्वच्छ बजारका लागी, उपभोक्ता हित संरक्षण र कालो बजारी नियन्त्रणका लागी केन्द्रीय, प्रदेश जिल्ला र स्थानिय तह स्तरिय बजार अनुगमन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार केन्द्र प्रदेश र जिल्लाा तहमा अनुगमन समितिको कार्यान्वयनमा आए पछि अझै पनि धेरै स्थानिय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र बजार अनुगमन समिति गठन नगरेकाले पालिका स्तरमा हुनु पर्ने अनुगमन समिति प्रभावकारी देखिएका छैनन ।
उपभोक्ता अधिकारमा प्रयोग हुने ‘अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप’ भन्नाले दफा १६ बमोजिमको कुनै क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ भनी ऐनमा ब्यवस्था गरेको छ । यसै गरि ‘उत्पादन’ भन्नाले वस्तु बनाउने, तयार गर्ने, प्रशोधन गर्ने, परिणत गर्ने, सम्मिश्रण गर्ने, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग गर्ने, एसेम्बलिङ्ग गर्ने वा लेबल लगाउने प्रक्रिया वा त्यस सम्बन्धमा अपनाइने कुनै वा सबै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ भनेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारसंग सम्बन्धित बिषय बस्तुबारे छलफल गर्ने क्रममा ‘गुणस्तरहीन वस्तु’ भन्नाले देहायको कुनै अवस्था भएको वा रहेको उपभोग्य वस्तु सम्झनु पर्छः भनी उपभोक्ता संरक्षण ऐनले परिभाषित गरेको छ । सो अनुसार ऐनको दफा ६ बमोजिम लगाइएको लेबलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम गुणस्तर भएको वा त्यस्तो वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्व वा पदार्थको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थको मिसावट गरिएको, मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, गलेको, फोहोरमैला, विषादी मिश्रण गरी तयार गरिएको वा स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै रसायन, रङ वा सुगन्ध प्रयोग गरिएको, वस्तुको केही वा सबै भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पंक्षी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनाइएको, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा बिक्री गरिएको, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोजिमको गुणस्तर नभएको, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम गुणस्तर वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तरभन्दा बढी भएको बस्तुलाई गुणस्तरहीन वस्तु’ भनी ब्याख्या गरेको छ ।
ऐनमा उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणका लागी संरक्षण परिषद्को ब्यवस्था पनि गरिएको छ । उपभोग्य वस्तुको शुद्धता, पूर्णता वा गुणस्तर परीक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रयोगशाला’ ब्यवस्था ऐनले गरेको भएता पनि आवश्यक मात्रामा प्रयोगशाला नहुदा उपभोग्य वस्तुको शुद्धता, पूर्णता वा गुणस्तर परीक्षण सकेको छैन । जसले गर्दा उभोक्ताले गुणस्तरमा आशंका रहेका बस्तु पनि उपभोग गर्नु परेको छ । उपभोक्ता संरक्षणका लागी बिषयगत मन्त्रालयको रुपमा नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ ।
उपभोग्य बस्तुमा अनिवार्य रुपमा लेबल लगाईएको हुनु पर्दछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार ‘लेबल’ भन्नाले वस्तु वा वस्तु राखिएको भाँडो वा त्यस्तो वस्तु वा वस्तुमा लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चिह्न लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले देखाइएको ट्याग, चिह्न, तस्विर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु सम्झनु पर्छ भनेको छ । यसैले हामी उपभोक्ताले प्रत्येक बस्तु खरिद गर्दा यी कुरामा बिचार पु¥याउन जरुरी छ ।
उपभोक्ता अधिकारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने शब्द भनेको बस्तु पनि हो । कानूनतः “वस्तु” भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) नगर्ने पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत जनाउँछ भनेको छ । यस्तै ‘सेवा’ भन्नाले विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैङ्किङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा वा इञ्जिनियरिङ्ग सेवालाई समेत जनाउँछ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरि ‘वस्तुको मूल्य’ भन्नाले उत्पादन गर्दा तोकिएको मूल्य, लेबल लगाइएको मूल्य, एम.आर.पी, आयात–प्रज्ञापन पत्रमा तोकिएको मूल्य वा उत्पादकले स्रोतमै तोकेको मूल्य सम्झनु पर्छ भनी कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ हामी उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा बस्तुमा उल्लेख गरिएको मुल्य हेरेर सामान खरिद गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । ‘बिक्रेता’ भन्नाले वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ भनेको छ । ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार ‘त्रुटिपूर्ण उत्पादन’ भन्नाले कुनै उत्पादन उपभोग गर्दा सामान्य मानिसले मनासिब तवरले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू देहायको कुनै कारणबाट नभएको कुनै वस्तु वा सेवा सम्झनु पर्छः भनेको छ । त्रुटिपूर्ण डिजाइन, निर्माण, प्रशोधन, मिश्रण वा जडान, त्रुटिपूर्ण प्याकिङ्ग, संरक्षण वा भण्डारण,त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति, उत्पादित वस्तु वा सेवाको प्रकृति अनुसार सम्भावित जोखिम वा खतरालाई नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त उपाय वा पूर्वसावधानीको अभाव, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेकोभन्दा फरक वा चोरी वा नक्कल गरेको भनी उल्लेख गरेको छ ।
उपभोक्ताको मुद्धा र बिषय ठाउँको ठाउँ हेर्नका लागी ऐनमा निरिक्षण अधिकृतको ब्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ‘निरीक्षण अधिकृत’ भन्नाले ऐनको दफा ३२ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ भनेको छ । बाँकेको सन्र्दर्भ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिर्घराज उपाध्यायलाई तोकिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिभाषा खण्डलाई हेर्दा ‘अदालत भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत सम्झनु पर्दछ भनेको छ । यो प्रत्येक जिल्लामा हुने ब्यबस्था छ । यो अदालतमा उपभोक्ता विरुद्ध को कसुर र कुनै ब्यापारी बा सेवा प्रदानकर्ता ले बस्तु बा सेवा दिदा हानी नोक्सानी परेमा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्दछ । अदालत गठन नभएसम्मका लागी सबै जिल्ला अदालतलाई यस्ता मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सामान्य त सबैले कानून जानेकै हुनु पर्दछ । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन । अत उपभोक्ता अधिकारका सन्दर्भमा पनि कानूनमा भएका अधिकार र दायित्व बारे सबैले पालना गर्ने पर्दछ । मजदुर देखि राष्टपति सम्म र नुन देखि सुनसम्म प्रयोग गर्ने सबै नागरिक उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागी सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन जरुरी छ । ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई आम उपभोक्तासम्म पु¥याउने, उपभोक्ता सचेतना बढाउने र उपभोक्ता हित बिपरितका कार्य रुपमा रोकथाममा लागि सम्बन्धित निकायले समन्वयात्मक तरिकाले आ आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमा मात्र बजारको बेतिथिको र कालो बजारीको रोकथाम अनि उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुन सक्दछ । (लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
