मुस्लिम आयोग बारे चर्चा गर्नु अघि यो कुरामा प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । कि यो लेख कुनै आग्रह पुर्वाग्रह र व्यक्ति प्रति विरोधको नियतले लेखिएको होईन् । यसको प्रमुख उद्देश्य आयोगलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संस्थागत कार्य सम्पादनमा सहजता होस् भनी सुझाव स्वरुप लेखिएको हो ।जसभित्र नितांत समुदायको आवश्यकता, मर्म ,आशा र अपेक्षालाई समेटेर सम्बंधित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले लेखिएको हो ।यसार्थ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भविष्यमा मुस्लिम आयोग मार्फत मुस्लिम समुदायको आवश्यकता, मर्म, आशा र अपेक्षा सम्बोधन हुन सकोस् ।
हामीलाई यो जान्न आवश्यक छ कि मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग लगायतका आयोगको आवश्यकता किन महसूस गरियो । साथै हाम्रो देशको अवस्था र इतिहास के छ हामी कसरी राजतन्त्र कायम रहेको मुलुकबाट लोकतांत्रिक मुलुकबासी हुन पुग्यौं । ६२/६३को जनान्दोलन पश्चात तत्कालीन राजा ज्ञानेंद शाहले सांसदको बैठक मार्फत पारित गरिएको अन्तरिम संविधान ६३ माघ १ गते जारी गरे । जसलाई २०६३ माघ २ गते माइतीमण्डलामा कालो संविधान भनी जलाएर मधेश आन्दोलनको शुरुआत गरियो । किनभने त्यो संविधान देशका विभिन्न समुदाय र तिनका अधिकारलाई समेटेको थिएन् ।
देशमा सबैको समान अधिकार र समान अस्तित्व सहित निर्णायक पद सम्म पहुंच होस् भनी समावेशी संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्ने आशयले संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गरियो । जसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक अनि मनोनीत गरी ६०१ जना सदस्यहरु सहभागी भए । जसको फलस्वरूप नेपाललाई पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ साल जेष्ठ १५ गते देशमा नंया व्यवस्था कायम गरी देश सघींय लोकतांत्रिक गणराज्य भनी घोषणा गरियो ।
नेपाली जनताले बलिदान र संघर्षले पाएको स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक , बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक हुनु नै यस देशको विशेषता र उप्लब्धि हो ।
हामी आज शीर्षकमा उल्लेख गरिए अनुरुप संवैधानिक मुस्लिम आयोगको बारे मात्र चर्चा गर्छौं ।
मुस्लिम आयोग गठन हुनुको उद्देश्य र कारण
नेपालमा मुस्लिम समुदायको अवस्था हरेक तवरले जरजर रहेको थियो । शैक्षिक क्षेत्रमा पहुंच र समान सहभागिता थिएन् , आर्थिक रुपले कमजोर रहेको, सामाजिक अवस्था कुरा गरौं भने अरु समुदाय सरह समान अवस्था थिएन्, सांस्कृतिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने मुस्लिम समुदायलाई पर्वमा सार्वजनिक बिदा काटिनुका साथै मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थलहरुको जीर्णावस्था हुनु , राजनैतिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि दलमा जनसंख्याको आधारमा समान प्रतिनिधित्व नहुनु , राज्यका निकायहरुमा मुस्लिम समुदायलाई समान रुपले समावेशीकरण नहुनु ।मुस्लिम समुदायमाथि निराधार आरोप लगाईनु आदि । त्यसकारण यस समुदाय भित्रका हरेक क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन समस्याहरु समाधान गरी मुस्लिम समुदायको अधिकार स्थापित गराउन राज्यलाई सुझाव दिने शिफारिश गर्ने जस्ता यावत कारण र उद्देश्यले मुस्लिम आयोगको आवश्यकता महसूस गरी मुस्लिम आयोग गठन गर्नका लागि समुदाय स्तरबाट नै माग र पहल गरियो ।
फलस्वरूप पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकको निर्णयानुसार देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक गणतांत्रिक राज्य भइसकेकोले संविधानमा भएको प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार विभिन्न समुदायको उत्थान र प्रवर्धन गरी विकासको मूलधारमा ल्याउन समुदाय सम्बंधित आयोग गठन गरियो । जुन संवैधानिक मुस्लिम आयोगको रुपमा मिति २०७५ देखि विधिवत रुपमा कार्यरत छ । हुन् त यति ठुलो आन्दोलन र बलिदान पछि प्राप्त भएको मुस्लिम आयोग एउटा उखान “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” सरह साबित भयो । मुस्लिम आयोग गठनपछि मुस्लिम समुदायको कायापलट हुने ,आर्थिक सामाजिक , सांस्कृतिक , राजनैतिक, शैक्षिक स्तर र अवस्थामा सुधार हुने र ऐनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरु सम्बोधन हुने जस्ता अपेक्षा अझै पूरा हुन सकैछैन् । त्यस कारण अब मुस्लिम आयोग बारे परिचर्चा गर्दा सर्वप्रथम हामी यसको परिचय,गठन, कर्तव्य, गरेका काम र अधिकार लगायत पुरा गर्नु पर्ने दायित्वका विषयमा कुरा गर्छौं ।जसको फलस्वरूप मुस्लिम आयोगको पहलमा मुस्लिम समुदायका सबै संवैधानिक अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सकुन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम आयोगको परिचय
परिचय
मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा २६४ बमोजिम मुस्लिम आयोग गठन भएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४/०६/२९ गते सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको हो ।
मुस्लिम आयोगले हाल सम्मका गरेका केही कृयाकलापहरु
१. लोकसेवा कक्षा संचालन
२. मुस्लिम समुदायका लागि आत्मनिर्भर बनाउन शीपमुलक तालिम संचालन।
३. सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–५ जाँजरमा मुस्लिम समुदायको ‘नेपाल इज्तिमा २०२०’ सम्पन्न गराउन पहल र जिम्मेवारी
४. दुई दिनभित्र जमात समूहको तथ्याङ्क बुझाउन मुस्लिम आयोगको निर्देशन ।
५. कोभिड १९, मुस्लिम आयोग र मस्जिद मदर्साको अनुगमन ।
६. मस्जिद र मदरसाहरुमा जमातीहरु लुकेर बसेका छैनन् भनी स्पष्टीकरण ।
७ .सरकारलाई सहयोग गर्ने भनी मदरसाहरुलाई क्वारेन्टाईन बनाउन पहल र सिफारिश ।
८. नेपाल मुस्लिम आयोग अनुगमन समिति मार्फत राहत बितरण ।
९. यसपालि रमजानको समयमा पनि घरमै नमाज पढ्न आग्रह ।
१०. ईदको नमाज घरमै पढ्न प्रेस विज्ञप्ती ।
११.जिल्ला स्तरीय गठित मश्जिद मदरसा अनुगमन समितिका सदस्यलाई मास्क, हैण्डवाश र ग्लबस वितरण ।
१२. ट्राफिक प्रहरीलाई मास्क र सेनीटाईजर वितरण ।
१३. मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले भारतमा पक्राउ परेका नेपाली मुस्लिम जमातीहरूलाई रिहाइका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह ।
१४. कब्रिस्तान विवाद मिलाउन पहल ।
जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
१५. भारतको कारागारमा रहेकाहरुलाई रिहा गराउन पहल ।
मुस्लिम आयोगले संवैधानिक रुपले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारीहरु
परिच्छेद (क), (ख), (ग) र (घ) अनुसार मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण संवर्द्धन र सक्तीकरणका नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई दिनु पर्ने सुझावमा शीपमुलक तालिमका साथै शैक्षिक अधिकार स्थापित गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा मुस्लिम समुदायका लागि छात्रवृति, एम.बी.बी.एस कोटा बहालीका लागि सम्बंधित निकायलाई पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने ।
परिच्छेद ३(छ) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदाय भित्र रहेका आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका व्यक्ति वा परिवारको आर्थिक र सामाजिक विकास र शसक्तीकरणका लागि विशेष खाले कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउन सरकार समक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने ।
परिच्छेद ३ को (ज) संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायको भाषा लिपि संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि मदरसा बोर्ड गठन गर्न र मदरसा शिक्षालाई मान्यता दिलाउन सरकारलाई सिफारिश गर्नु पर्ने ।
परिच्छेद ३ को (ञ)मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाहरुलाई दिईने मनपरी तलाक समस्या समाधान गर्न र महिलाहिंसा घरेलुहिंसाका कारण भइरहेका शोषणको अन्त्य गर्न मुस्लिम महिलालाई पैतृक संपत्तिमा अधिकार दिलाउन इस्लामिक पारिवारिक कानूनको व्यवस्था कायम गर्न इस्लामिक पारिवारिक अदालतको स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने ।
परिच्छेद ३ को (ट) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायको हकमा नेपाल पक्ष र अन्तरराष्ट्रीय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार लाई सिफारिश र सुझाव दिनु पर्ने ।
परिच्छेद ३ को (ठ) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायको अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्था विरूद्ध उजूरी संकलन गरी त्यसमाथि छानबिन तथा तहकीकात गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्नुपर्ने ।
परिच्छेद ३को (ड) भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायभित्र रहेका तर मुस्लिम समुदाय हो भनी पहिचान र सुचीकृत हुन नसकेका थरलाई विस्तृत अध्ययन ,अनुसंधान र सर्वेक्षण आदि गरी सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायको डाटा संकलन गरेर सुचीकृत गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने ।
परिच्छेद ३को (ढ)मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायको भौतिक अभौतिक संस्कृतिको संरक्षणका जीवित संग्रहालय तथा उदग्म् स्थलको खोज अनुसंधान गरी त्यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक, संरचना( मश्जिद, मदरसा , मजार र कब्रिस्तान आदि) ,वस्तु र स्थलहरुको सम्भार संरक्षण र नभएका तर आवश्यक रहेको ठांउमा निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नु पर्ने ।
परिच्छेद ३को (ण) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण र संवर्द्धन र शसक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र संघसंस्थाले संचालन गरेका कार्यक्रम हरुको समीक्षा , अनुगमन तथा मुल्यांकन गरी मुस्लिम समुदायको जनसंख्या अनुसार सहभागिता गराउन सुझाव दिनु पर्ने ।
परिच्छेद ३को (त) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायको पिछडिएको अवस्था र हालको शैक्षिक राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिकको अध्ययन अनुसंधान गरी समुदायको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने । जस्तै प्रहरी प्रशासन तर्फ भर्ना सरुवा र बढुवा हुदैंन् त्यसको अनुगमन गरी भर्ना सरुवा र बढुवाका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने , सरकारी कर्मचारी तर्फ मुस्लिम समुदायको समावेशीकरण छैन् सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने , राजनैतिक दलहरुको केन्द्रीय समितिमा मुस्लिमहरु जनसंख्याका आधारमा सहभागिता र निर्णायक भुमिका छैन् उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने नेकपाको केन्द्रीय समिति, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा, मधेशवादी दलमा मुस्लिम सहभागिता गर्न गराउन पत्राचार गर्ने सुझाव दिने र यी दलहरुले सुझावलाई कार्यान्वयन गरे कि गरेन्न् भनी अनुगमन मुल्यांकन गर्ने । केन्द्र तथा प्रदेशमा मन्त्रालय तहमा मुस्लिम समुदाय सहभागिता छैन् जबकी प्रदेश नं. ५ , प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.२ मा मुस्लिम बाहुल्यता छ जसमा जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा यी तीन प्रदेशमा मुस्लिमलाई अवसर दिनु पर्ने र त्यसको लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नु पर्ने । यसका साथै राष्ट्रीयसभामा मुस्लिम सहभागिता शुन्य छ जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रीयसभमा मुस्लिमको सहभागिता गराउन सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने र लोकसेवा तर्फ मुस्लिम कोटा (आरक्षण)को व्यवस्थाका लागि सुझाव एंव सिफारिश गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ .
अरु पार्टी र तिनका निकायमा मुस्लिम सहभागिता कति छ होला भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । उदाहरण स्वरूप हामी नेकपा जुनकी आफुलाई सर्वहाराहरुको पार्टी भनी चिनाउंदै आएकोछ । त्यही नेकपाको ४४१ सदस्य रहने केन्द्रीय समितिमा समीम अंसारी, हकिकुल्ला खां, नजीर मिंया, सिराज अहमद , मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद हारुन र तैय्यब हुसैन गरी जम्मा ७ जना मुस्लिम छन् । संवैधानिक व्यवस्था को कुरा गर्दा हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनु पर्ने तर यो समितिमा एक जना पनि मुस्लिम महिलाको सहभागिता छैन् । जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ४.४ प्रतिशत मुस्लिम समुदाय को बसोबास छ । अब यही ४.४ प्रतिशतलाई कुल समिति सदस्यको अनुपात निकाल्ने हो भने १९.४ जना जम्मा हुन आउंछ र १९.४ को ३३ प्रतिशत निकाल्दा ६.४ जना महिलाको संख्या हुन आउंछ । अर्थात अनुपातको हिसाबले समितिमा कुल १९ जना मुस्लिमहरुको संख्या हुनु पर्ने र ती १९ मध्ये ६ जना कम्तीमा मुस्लिम महिला सदस्य हुनु पर्ने थियो । तर यहां जम्मा मुस्लिम सहभागिता ७ जनाको छ जसमध्ये माननीय समीम अंसारी जी हाल मुस्लिम आयोगको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनु हुन्छ समितिमा सकृय सदस्य हरु बाकी रहे मात्र छ जना । यसरी नै अन्य दलहरुको विभिन्न समिति विभाग आदिमा मुस्लिम सहभागिताको अध्ययन गरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यसको कार्यान्वयन गराउनु पर्ने यसका साथै यदि यो पहलमा विधानको व्यवस्थाले कुनै असर पारेको छ भने विधान संशोधन गर्न यी लगायत सम्बन्धित सबै पार्टीलाई सुझाव दिने।
परिच्छेद ३को (थ) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष , सदस्य तथा कर्मचारीहरुको लागि आचारसंहिता बनाइ लागु गरी त्यसको पुर्णतः पालना गर्ने गराउने ।
परिच्छेद ३ को (द) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
अब अन्तमा बाकी रहेका परिच्छेदका कुरा गर्दा सर्वप्रथम त परिच्छेद ३ कै (ङ) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था बारे प्रष्ट पार्दा यस व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदाय संग सम्बन्धित सबै नीति कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको समिक्षा अनुगमन र मुल्यांकन गर्नु पर्ने । त्यही परिच्छेदमा लगतै (च) भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगले सम्बंधित निकाय मन्त्रालय सभा राजनैतिक दल र संघसंस्था लगायत सरकारलाई समेत गरेका सिफारिश वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने गर्नु पर्ने ।
मुस्लिम आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिम समुदायको उत्थान ,विकास र प्रवर्धनका साथै हकहित संरक्षण र संवर्द्धन गराउन सकृय रुपले लाग्न इच्छाशक्ति जाहेर गरेर लागेमा कुनै बाधा अवरोध नै छैन् ।
किनभने मुस्लिम आयोगले माथि उल्लिखित कार्यहरु सुसम्पन्न गर्न तलका थप व्यवस्थाबाट पनि कार्य सम्पादन गर्न गराउन सक्छ जस्तैः ।
८. राय परामर्श लिन सक्नेः आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासंग समन्वय तथा परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।
९. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः आयोगले यो ऐन र प्रचलित संघीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
१०. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यावधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।
११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेः आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
लेखमा उल्लेख गरिएका हाल सम्म मुस्लिम आयोगले सम्पन्न गरेका कार्य र संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भएको मुस्लिम आयोगले गर्नु पर्ने दायित्व र काम तुल्नात्मक रुपमा मुल्यांकन गर्दा कति पनि मेल खाइरहेको छैन् अवधीमा एउटा उखान” गाना गावै आउर भगाना गावै आउर” सरह देखियो ।
किनभने अहिले सम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित निकायमा अनुगमन मुल्यांकन गर्नु त परै जाओस् कुनै पनि सम्बन्धित निकाय र दललाई सुझाव, सिफारिश र पत्राचार समेत गरिएको देखिएन् यसरी संवैधानिक व्यवस्थाले दिएका जिम्मेवारी हुबहु धारा अनुसार पुरा गर्न नसक्नु वा गर्न नचाहनु वा नगर्नुको कारण के होला भनेर पनि मुस्लिम समुदायले खोजीनीति गर्न आवश्यक छ ।
मुस्लिम आयोगले गरेका हाल सम्मका कार्य पनि सह्रनीय छन् । अनि यी गरेका काम भविष्यमा मानवताका नाताले समुदायप्रतिको सहानुभूति र आत्मियताका कारण गरिरहदां समुदायलाई फाईदा नै हुनेछ ।
तथापि मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक रुपले दिइएको काम कतर्व्य र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु अति आवश्यक र नीतिगत व्यवस्था छ । त्यस कारण संक्षिप्तमा भन्दा अब आउने दिनमा मुस्लिम आयोग गर्नु पर्ने काम र निभाउनु पर्ने दायित्व बारे क्रमागत सुझाव यस प्रकार छन् ।
राष्ट्रीय सभामा मुस्लिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको पहुंच र विकासका लागि लोक सेवा, एम.बी.बी.एस र एल.एल.बी लगायतका अन्य उच्च शैक्षिक तहमा मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको आधारमा कोटा निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक विकास र आर्थिक शसक्तीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।
सांस्कृतिक अधिकार स्थापितका साथै पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थलहरु संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश नं. ५ र प्रदेश नं. १ पनि मुस्लिम बाहुल्यता भएको हुनाले यी प्रदेशमा मुस्लिम मुख्यमंत्री राख्न सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हरेक दलहरुभित्र मुस्लिमहरुलाई जनसंख्याको आधारमा केन्द्रीय समिति र विभाग देखि लिएर स्थानीय स्तर सम्मको समिति र विभागमा राख्न पत्राचार गरी सुझाव दिनुका साथै त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी प्राप्त गरी अनुगमन मुल्यांकन र पुनः सुझाव र शिफारिश आदि गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रहरी प्रशासन तर्फ मुस्लिमहरुको भर्ना ,सरुवा र बढुवाका लागि सम्बंधित निकायलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रीय मदरसा बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ।
इस्लामिक पारिवारिक अदालत गठनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ आदि ।
समस्त मुस्लिम समुदायको चाहना ,अपेक्षा र आवश्यकता पनि यही नै हो । यस कारण मुस्लिम आयोगको यसतर्फ विशेष ध्यानाकर्षण होस् । मुस्लिम आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन गर्दा कुनै खालका बाधा अडचन आउंदा अनुच्छेद ३मा भएको व्यवस्था अनुसार विज्ञ र शुभचिंतकहरुसंग परामर्श गरेर अगाडि बढोस् आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व संवैधानिक व्यवस्था ऐन अनुसार पुरा गरोस् ।किनभने सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायको आशा र भरोसाको केन्द्र र निकाय हाल मुस्लिम आयोग नै हो । माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण सुझावहरु मुस्लिम समुदायको तर्फबाट मुस्लिम आयोगलाई नितान्त संस्थागत रुप दिईएको हो । जसले गर्दा आयोगले गरेको कामबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मुस्लिम समुदाय लाभान्वित हुन सकोस् ।
समग्रमा भन्दा खेरि मुस्लिम समुदायको चौतरफी विकासका लागि सकृयता पुर्वक आवश्यक नीति निर्माणका लागि सरकारलाई र समावेशीका आधारमा पहुंच एंव सहभागिताका लागि सम्बंधित निकाय र विभाग आदिलाई सुझाव र शिफारिश गर्नु आयोगको मुख्य दायित्व हो ।
अनि आशा छ आउने दिनमा जब आयोगले मुस्लिम समुदायको अपेक्षा अनुसार हित हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै कार्य गर्छ । तब सबैले मुस्लिम आयोगको सह्रना गर्दै भन्नेछन् कि “रात राम्रो जूनले व्यक्ति राम्रो गुनले” अर्थात भविष्यमा मुस्लिम आयोगले गर्ने राम्रा कार्यले समुदायमा आयोगको लोकप्रियता अझ बढाउनेछ ।
