अहिले २०५१ सालको नेकपा एमालेको सरकार पछि पुनः विदेशीहरुलाई वर्क परमीट लगाउने कुरा बजेटको एउटा कुनामा परेको छ । उहि त्यो बेलाका राजनीतिका नेकपाका खेलाडीहरु आज सत्तामा छन् । पटक पटक सरकारमा गएका अहिलेका पार्टीहरुको कथनी र करनी सधैं फरक पर्ने गरेको प्रसँगमा अहिले पनि उस्तै हुन्छ या हुँदैन भन्ने चिन्ता र चासोका बीच यो प्रसँगलाई २०५१ सालको नेकपा एमाले सरकारको चासोसँग जोडेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
२०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनबाट पहिलो सरकार नेपाली काँग्रेसको बन्यो । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेता बनेका गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री बने । उनको एकलकाँटे प्रवृति, पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने बानी, आफु नै पार्टी र आफु नै सरकार भन्ने अति महत्वकांक्षाले पलाएको आन्तरिक कलहका कारण आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को गुटलाई देखाइदिने धङधङीमा आफ्नै पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारलाई बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । त्यस समय पहिलो निर्वाचनमा ६९ सीट मात्रै पाएको नेकपा एमालेले २०५१ साल कार्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सीट बृद्धि गर्न सफल भयो । उसले ८८ सीट पाएर पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो । सत्ताको उन्मत्तमा रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पार्टी नेपाली काँग्रेसले पहिलो निर्वाचनमा पाएको ११० सीटमा २७ सीट गुमाएर मात्रै ८३ सीटमा समेटिन पुग्यो । यो निर्वाचनले नेपालको संसदीय इतिहासमा बहुमतको हुर्मत लियो र त्रिशंकु संसद बनाएर नयाँ कलंक ल्यायो । त्रिशंकु ससद बन्दै कुनैपनि एउटा पार्टीलाई बहुमत प्राप्त नभएका कारण नेपालको संविधान २०४७ को धारा ४२(१) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता या २ वा अधिक पार्टीको गठबन्धनको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटोमा जानु पर्यो । अनि मनमोहन अधिकारी नेपालका प्रथम कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षा र विदेश मन्त्री समेत बने ।
देशमा पहिलो पटक कम्यूनिष्टहरुको सरकार बनेकोमा बहुमत प्राप्त संसद बिघटन भएकोमा कोहि कसैलाई पछुतो भएन न गिरिजालाई न जनतालाई । तर सच्चा काँग्रेसजनहरुमा एउटा ठूलो पीडा थियो । कम्यूनिष्टले सत्ता पाएकोमा यसले कुनै एकाध पब्लिक कन्जम्सनको काम गरिहाल्यो भने नेपालको राजसत्ताबाट ओराल्न सकिँदैन भन्ने चिन्ता लागेकै कारण कम्यूनिष्टहरुले बुढाबुढीलाई मार्छ भन्ने प्रचार पनि गरे । तर यो मात्रै कथा थियो । संसारमा कम्यूनिष्टले आफ्नो वर्गशत्रु चाहे बालक या बृद्ध या जवान कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक प्रशिक्षण पाएका भएता पनि नेपालको परिस्थिती त्यस्तो थिएन । यसैले यो कुरा सत्य हुन सक्दैनथ्यो तर यो भ्रमको सधैंका लागि अन्त गर्नुपर्ने देखेका मनमोहन अधिकारीले बृद्धभत्ताको शुरुआत गरे । जुन कुरा एउटा मात्रै त्यस सरकारको पपुलर योजना बन्यो र आज पर्यन्त नेकपाको गरिखाने मुद्दा बनेको छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने एमालेलाइ बचाइ राखेको पनि यहि मुद्दाले हो भन्दा पनि अतिशोक्ति हुँदैन ।
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री त बने तर उनको पद पार्टीभित्रको मानार्थ अध्यक्ष भए जस्तै सरकारमा पनि थियो । सत्ताको शक्ति पार्टीका महासचिव बनेका माधब नेपालसँग नै थियो भन्ने कुरा त्यसबेलाका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मिडियाले भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । यो कुरा त माधब नेपालको उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा इण्डियाको भ्रमण गरिएका बेला यो पङ्तिकारलाई पनि प्रष्ट भएको हो । माधब नेपाल नै असली प्रधानमन्त्री हुन भन्ने कुरा त्यसबेलाका इण्डियन मिडियाहरुले पनि लेखेका थिए । इण्डियाको एउटा पाक्षिक पत्रिका सरिता का पत्रकार प्रदिप कुमार झालाई दिएको अन्तरवार्तामा माधव नेपालले आफ्नै प्रधानमन्त्रीले लागू गर्न खोजेको इण्डियनहरुलाई नेपालमा काम गर्न कार्य अनुमति (वर्क परमीट) दिने भनि गरेको घोषणालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै ‘म उप प्रधानमन्त्रीका साथै विदेश मन्त्री पनि हूँ । प्रधानमन्त्रीले के भनेका छन् त्यसलाई हेर्नुपर्छ र भारत जस्तो भौगोलिक रुपमा निकट र साँस्कृतिक रुपमा एकाबन्धन भएको देशसँग त्यस्तो कुनै पनि इण्डिया र इण्डियनलाई अप्ठ्यारो पर्ने र दुई देशका बीचमा सम्बन्ध खराब हुने काम हाम्रो सरकारले गर्दैन । यो वर्क परमीट जस्तो इण्डियाका मानिसहरुलाई शंका पैदा गराउने कुरा कहिँ कतै उठेको छ भने पनि साम्य पारिने छ र कुनै पनि वर्क परमीटको व्यवस्था लागू गरिने छैन ।’ भनि भनेका थिए ।
यो एउटा प्रसँग अहिले किन कोट्याइयो भन्ने जिज्ञासा पाठकहरुमा हुन सक्छ । मैले यसलाई यहाँ कोट्याउनुको पछाडी वर्तमानमा नेपाल सरकार जो उहि नेकपाको छ र शक्तिशाली पनि छ, ले फेरि बजेट भाषण २०७७–७८ को बुँदा नम्बर ६९ मा भनेको छ ‘नेपाली नागरिकलाई रोजगारका थप अवसर सृजन ागर्न श्रम स्वकृती नलिइ विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कायान्र्वयन गरिने छ । श्रम सम्बन्धी व्यवस्था परिपालन गर्ने प्रतिष्ठानलाई थप वित्तिय र मौद्रिक सुविधा उपलब्घ गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रतिष्ठान स्तरमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न श्रम निरिक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।’
श्रमिकको सम्बन्धमा यो व्यवस्था अति नै प्रगतिशील र नेपालको वास्तविक हितमा छ साथै अहिले नेकपाको सर्वशक्तिमान सरकारका अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको भाषणमा समेटिएको पनि छ । यहि नेकपा एमालेका सर्वशक्तिमान व्यक्ति सत्तामा भएका बेला उठेको त्यो वर्कपरमीटको कुरा दिल्लीमा पाइला हाल्नासाथ मिटेए झैं फेरिपनि मेटिने काम नहोस भन्ने पवित्र मनसायका साथ नेकपाको सरकारलाई र अहिले नेतृत्व गरेकालाई यो उनीहरुको पुरानो गल्ति बजेट पारित भएसँगै सम्झाइ रहने मेलोमेसोमा यो प्रसँग यहाँ कोट्याइएको हो । यसमा कुनै कसैलाई कुनै पक्षको या कुनै विचारधारा या गुटको भनेर यहाँ देखाउने यो पङ्तिकारको कुनै उद्देश्य रहेको छैन । यो त बजेटले निर्दिष्ट गर्न खोजेको कुरालाई फेरि पनि उहि पुरानै पारामा वर्क परमीट नलगाउने निर्णय गरिने छैन भन्ने आशा राख्नु आज हरेक नेपाली श्रम बजारमा काम गर्नेहरुको चाहना हो ।
आज पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका लगभग सबै उद्योगहरुमा रैथाने नेपालीहरु भन्दा सीमा पारीबाट काम गर्न आउनेहरुको संख्या बढि नै रहेको पाइन्छ । यसमा उद्योगीहरुले निकै सहज महसुस पनि गरेको बताइरहेको सुनिन्छ । किन कि उनीहरुले विदेशी कामदार त्यो पनि बीना कुनै परमीट आएकाहरुलाई श्रम कानूनले तोकेका न्यूनतम सुविधा दिन बाध्यकारी हुँदैन । चाहे र्संचयकोष होस या बिदा आदिका सुविधा नै । यसैले पनि पारीका श्रमिकको नेपालका उद्योगमा बाहुल्यता रहेको बताइन्छ ।
यसबाट नेपाली श्रमबजारमा घाटा भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वर्कपरमीटको व्यवस्था त्यस बेलाको मनमोहन अधिकारीको सरकारका बेला पनि चर्चामा आएको हो तर पार्टीभित्र र बाहिर शक्तिशाली रहेका र सरकारमा पनि उपप्रधान, रक्षा तथा विदेशमन्त्री रहेका माधव नेपालले वर्क परमीट लगाउने मनमोहन अधिकारीको कुरालाई अस्वीकार गरे । त्यस पछिका बर्षहरुमा आजसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक चर्चा भएको छैन । अहिले भएको औपचारिक चर्चासँगै कायान्र्वयन होस् । यो नेकपाको सर्वशक्तिमान सरकार यो कुराबाट पछि नहटोस भन्ने आज आम नेपालीको आशा हो ।
