प्रकृति र मानवको सबै समस्याहरूको समाधान भनेको यसको ठाउँंमा नयाँ लोकलाई उपयुक्त हुनें व्यवस्था बनाउनु हो !!
‘हल्लिने सरकारहरु, दुःख आम मानिसलाई’ :–
कोरोना भाइरस महामारीले आज विश्वमा कर्पोरेट पूँजीवादी व्यवस्थाको जरो त हल्लाइदिएकै छ, आम जनतालाई पनि गहिरो समस्यामा पारिदिएको छ । यस व्यवस्थाको कारणले नै जन्मेको महामारीलाई सामना गर्न पहिले त विश्वभरको राष्ट्रिय सरकारहरुले ढुलमुल रवैया अपनाए र फेरि अचानक उनिहरुलाई लकडाउन लागू गर्नु नै यसको एकमात्र उपाय लाग्यो । यसले गर्दा सम्पूर्ण विश्वको अर्थव्यवस्था नै हल्लिन पुग्यो, कारखानाहरु र उद्योगहरूमा उत्पादन रोकियो । नेपाल र भारतमा लकडाउनले देशको आधीभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात किसान र कृषि मजदुरहरुको लागि एकदमै नराम्रो अवस्था ल्यायो । एकातिर तयार भएको गहुं बालीको कटाई र अर्कोतिर धान रोपाई, मकै लगायत दालहरु छर्ने, तयार भएको फलफुल तथा तरकारी उपभोक्तसम्म पुर्याउने इत्यादि सवै कार्यलाई भारी नोक्सान पुग्यो । लगभग सबै कल–कारखानाहरु बन्द हुन जाँदा करोडौको संख्यामा उद्योग मजदूरहरु बेरोजगार हुन पुगे ।
ता, ठुला–ठुला भवन ठड्याउने दैनिक ज्यालादारी मजदूर, कारीगर, ढाबा (राजमार्ग होटल)–रेस्टुराहरूको श्रमिक, सामान डेलीवरी गर्ने मानिस, गाडिहरु बनाउने र मर्मत गर्ने श्रमिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिएन, ज्यामि, पेन्टर इत्यादि अर्थात साना–ठुला भारतीय सहरहरूको अर्थव्यवस्थाको ढाड मानिएका करीब १० करोड कथित प्रवासी श्रमिकहरु हतार–हतारमा घोषित गरिएको लकडाउनले रातारात मानौ शरणार्र्थी बन्नपुगे । नेपालमा पनि हतार–हतारमा घोषित गरिएको लकडाउनले श्रमिकहरुलाई रातारात भोकभोकै पैदलै भाग्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भयो । सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारी, दोकानदार, अन्य साना कारोबारीहरु जस्तै मध्यम वर्ग पनि कोरोना भाइरसको मारले अछुतो रहेन । विश्व भरिका देशहरूमा राजनैतिक गतिविधिहरुलाई गहिरो झटका लाग्यो । कुनै देशमा संसदको काम हुन सकिराखेको छैन । केहि राजनेता पनि कोरोनाले ‘कालको गाल‘ मा समाहित भए । भाइरस फैलिने आशंकाले कैयौ देशहरूमा चुनाव टार्ने काम भयो ताकि विपक्षले सशक्त ढंगले प्रचार गर्न नसकोस् । विरोध प्रदर्शनहरुमाथि रोक लगाइयो, ८४ जति देशहरुले आपातकालको घोषणा गरेका छन, जसले सत्ताको दुरुपयोग बढने संभावनाहरूमा बृद्धि हुनपुगेको छ ।
भारत समेत केहि देशहरुले राजनैतिक विरोधिहरुमाथि लकडाउन को नियम–कानून विशेष रूपले लागू गरे । कैयौ सरकारहरुले राहत सामग्री वा रकमको भुक्तानी आफ्नो राजनैतिक समर्थक हरुलाई सुम्पिदिए । कैयौ स्थानमा धर्म, भाषा या रंगभेदको आधारमा अल्पसंख्यकहरुलाई निशाना बनाइयो । कही–कही कर्पाेरेट पूंजीवादी पार्टिहरुले मौकाको लाभ उठाउंदै भएका श्रम कानून परिवर्तन गरे । यसै समयमा लगभग हरेक ठाउँमा घरेलू हिंसामा बृद्धि भयो । कैयौ देशहरुले ‘कन्टैक्ट ट्रेसिंग‘को लागि आरोग्य सेतु मोबाइल फोन ऐप जस्ता निरीक्षणका उपकरणहरु बृहद रुपमा जारी गरे, जसले गोपनीयतामाथि पार्ने प्रभाव लाई लिएर चिन्ता जनाउंदै आइएको छ ।
‘कर्पाेरेट व्यवस्थाले ल्याएको महामारी’:–
संक्षेपमा, आजको कर्पाेरेट पूंजीवादी व्यवस्थाले विश्वमा जनसाधारणको जिवनमा पहिले देखिनै रहेको समस्याहरूमा कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा एउटा समस्या अझ थपिदिएको छ । यो व्यवस्था बढी–भन्दा–बढी मुनाफा कमाउने नीति अन्तर्गत चल्दै प्रकृतिसंग जोडिएका सबै साधनहरूको गलत प्रयोग र बढी प्रयोगलाई बढावा दिंदै पहिले देखिकै महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अभाव, असमान, भ्रष्टाचार, जात–पात, साम्प्रदायिकता जस्ता विषयमा बृद्धि गर्नुको साथ–साथै ग्लोबल वार्मिङ्ग, वातावरण प्रदूषण, ‘आणविक हथियारहरू’को होडबाजीमा बृद्धि गर्दै जलवायु र मानिसको लागि अद्वितीय संकट उत्पन्न गर्दै आएको छ । यसैले वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिंदैछन कि यो धरती र यसमा रहने जीव–जन्तु केहि वर्षमै समाप्त हुने अवस्थामा छन् । ताजा संकट पनि यसै व्यवस्थाको देन हो । वैज्ञानिकहरुले मान्दछन् कि भाइरस जनित महामारिहरूको संख्या हालको दशकहरूमा जोडतोडले बढ्दैछ । यसको एउटा कारण त यो हो कि कर्पाेरेट पूंजीवादी व्यवस्थाले विकासको जुन मोडल प्रयोग गरेको छ, त्यसले यो प्रचार गर्छ कि मानव प्रकृतिको मालिक हो र उसलाई जित्न सक्छ, प्रकृतिसंग बेहिसाब खेलवाड गर्दै आइरहेको छ, जसले रुख–बिरुवा र जीव–जन्तुहरूको विविधतामा कमी आउंदै गईरहेको छ । वन्यजन्तुहरूको बसोवास क्षेत्र खुम्चिदै छ । अधिकतम मुनाफाको भावनामा टिकेको यस मोडलको उद्देश्य हरेक तरिकाले प्राकृतिक संसाधनहरु र मानिसहरूको शोषण गर्दै बढिभन्दा बढी पूंजी संचय गर्नु हो ।
अर्काे, विकासको कर्पाेरेट पूंजीवादी मोडल विश्व स्तरको हुनाले कर्पाेरेट कंपनिहरुले प्रचारको माध्यमले विश्वभरको बजारमा जबरदस्त माग बढाए । परिणाम यो भयो कि खाद्य पदार्थहरु, दूध, मासु, अण्डा इत्यादिको उत्पादन बढाउनको लागि विश्वमा ठुला–ठुला कृषि फार्म, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म र कैयौ किसिमको पशुहरूको फार्म बनाइयो, जसमा जेनेटिक संवद्र्धन र रसायनहरूको अत्यन्त बढी प्रयोग हुन थाल्यो । विशेष प्रजातिका जंगली जनावरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खरीद–बिक्री र उनको लागि विशेष फार्म बनाउन देखि वन्यजन्तुहरूमा जन्मेका भाइरस अन्य पालुवा जनावरहरूमा प्रवेश हुनथाले र मानिससम्म पनि उनिहरूको पहुंच बढन पुग्यो । उस्तै त, प्राणि र गैर–प्राणि प्रजातिहरूको बीचको अति सूक्ष्म परजीवी प्रजाति, जो पशु वा मानिसको शरीरभित्र हुर्किन्छन र इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप बाट मात्र हेर्न सकिन्छ, यस्ता भाइरसहरुसंग मानिस शुरुदेखिनै लडदै आइरहेको छ । तर कर्पाेरेट पूंजीवादी समयमा इनिहरु अझ बढी खतरनाक रूप लिएर आएका छन, जसले ठुला–ठूला महामारिहरु फैलिएका छन । सन् २०१४–१६ को काल(समय)मा पश्चिम अफ्रीकामा फैलिएको इबोला महामारीले संक्रमित ९० प्रतिसत मानिसको ज्यान लियो । यसैप्रकार, सन् १९६७ मा मरबर्ग वायरस, लस्सा वायरस (१९६९), रेबीज (१९२०), एचआइभी (१९८३), हंटा भाइरस (१९९३), डेंगू (१९५०), रोटा भाइरस(२००८) इत्यादिले मानिसहरु माथि विनाश निम्त्यायो ।
वैज्ञानिक हरूको मान्यता छ कि सन् १९६० र सन् २००४ को बीच जुन ३३५ रोगहरूको पहिचान गरियो, तिनमा कम–से–कम ६० प्रतिसत पशुहरुबाट मानिसहरूमा सरेको हो । यस्तो रोगहरुले गर्दा हरेक वर्ष २.५ अरब मानिस बिरामी पर्छन् जसमध्ये २७ लाखको मृत्यु हुने गर्दछ ।
अरु अनेक घातक भाइरसहरु जस्तै यो कोरोना भाइरस पनि अमेरिकी, चीनी, रूसी इत्यादि कर्पाेरेट कंपनिहरु र उनिहरुद्वारा पोषित सरकारहरूको उपरोक्त नीतिको कारणले मानिसमा सर्याे । यस्को सातमध्ये पहिलो चार संस्करण मानिसलाई संक्रमित गर्ने सामान्य कोरोना भाइरस भए, तर जसरी–जसरी इनिहरुको प्रतिरोधक क्षमता बढ्यो, नयाँ(आएका) दुई संस्करणहरु – सन् २००२ मा चीनमा उत्पन्न सार्स–कोव
(Severe Acute Respiratory Syndrome) र सन् २०१२ मा साऊदी अरबबाट शुरू मर्स–कोव Middle East Respiratory Syndrome ले संक्रमण भएका क्षेत्रमा विनाश नै गरिदिए । नयाँ कोरोना भाइरस जसलाई सार्स–कोव–२ अथवा कोविड–२०१९ नाम दिइएको छ, जन स्वास्थ्यको लागि गम्भीर खतरा यसकारण छ कि यसको उपचार अहिलेसम्म भेटिएको छैन । यसको मृत्यु दर जहाँ विश्वमा ६ प्रतिसत भन्दा केहि बढी छ, त्यहि यसको पहिलो संस्करण सार्स–कोवको मृत्यु दर लगभग ९.६ प्रतिसत थियो । वर्तमान कोरोना भाइरसले ३२ जेष्ठसम्म विश्वका २१३ देशमा ७९.०६ लाख भन्दा बढी मानिसलाई बिरामि पारिसके पछि ४.३३ लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ ।
अमेरीकामा मात्र विश्वको सबै भन्दा बढी संक्रमीतको संख्या २१.६२ लाख भन्दा बढी छ भने मृत्यु हुनेहरुको संख्या पनि १.१७ लाख बढी पुगी संक्रमितको हिसावले पहिलो नंबरमा रहेकोे छ । भारतमा यस बिरामिको संख्या ३,२२,२७७ पुगिसकेको छ, जसमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि ९,२०६ पुगी चौथो नम्बरमा रहेको छ भने नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ५,७६० र मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगी सकेको छ । यसको निरन्तरता रोकिने अवस्था पनि देखिन्न । तर सरकार संग यस महामारी संग लड्ने कुनै ठोस, प्रभावकारी योजना देखिन्न ।
‘अपूर्ण(खराब) ब्यवस्था, अनुपयोगी योजना’ः–
यस महामारीले कर्पाेरेट पूँजीवादी व्यवस्थाको पोल खोलेर राखिदिएको छ । पहिले त विश्वभरमा एक–दुई देशहरुलाई छोडेर कतैपनि सरकारले यस घातक रोगलाई गम्भीरताले लिएनन् । उनको व्यवहार बेवास्ता गरेको झै रह्यो । कर्पाेरेट पूंजीवादी व्यवस्थाको उच्चस्त र सबभन्दा ठुलो महाशक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २२ जनवरी २००२ मा आफ्नो पहिलो सार्वजानिक टिप्पणीमा भने, “यो महामारी कुनै चिन्ताको विषय हैन, स्थिति नियन्त्रण मै छ” । तर उनीले यसो भनि रहंदा आज जसरी भाइरसले अमेरिकी जनतालाई ज्यान र आर्थिक क्षति पुर्यायो, त्यो सर्वविदित नै छ । यस्तै दृष्टिकोण लगभग हरेक कर्पाेरेट पूंजीवादी सरकारका नाइकेहरुले लिए । अब हरेक देशको सरकार लकडाउन गरेर मुख लुकाइरहेको छ । हरेक ठाउंमा अस्पताल अपुग भैरहेका छन, भेन्टिलेटर पाइरहेको छैन, स्वास्थ्यकर्मिहरूको लागि पीपीई नामक सुरक्षा उपकरणहरूको समेत अभाव पर्न गएको छ, यतिमात्र हैन कि जनसंख्याको ठुलो हिस्सा (संख्या) को लागि टेस्टिंग किट पनि छंदैछैन ।
नेपालमा पनि हेलचेक््रयाईको यस्तै स्थिति देखियो । अस्पतालहरु पर्याप्त नभएर बिना सुबिधाका स्कूलहरुमा क्वारेनटाइन बनाई संक्रमितहरुलाई समेत शंकास्पद व्यक्तिहरुको साथमा राखिएको छ भने आइसोलेसनमा राखिएकाहरुले भेन्टिलेटर लगायतको सुबिधा पाउन सकीरहेका छैनन् । प्रयाप्त मात्रामा टेस्टिंग किट र संकलित स्वाब परिक्षणको लागि प्रयोगशालाको अभावका कारण संत्रपमितहरुको मृत्यु पश्चात मात्र पुष्ठी हुने अवस्था पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा क्वरेनटाइनमा बस्नेहरुले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी माथी नै जाइलागेका घटनाहरु पनि बाहिर आउन थालेका छन् ।
यहाँ २०७६ माघ ९ गते (२३ जनवरी २०२०) मा चिनको हुवाङ्गबाट ९ जनवरीमा नेपाल आएका एक ३१ बर्षीय युवकमा पहिलो पटक कोरोनाको संक्रमण पुष्टीभएको थियो । यो दक्षिण एसीयाकै पहिलो केस थियो । त्यसपछि १० चैत्र (२३ मार्च)मा काठमाण्डौमा दोस्रो केश देखा पर्यो र कोरोना भाइरसबाट पहिलो पटक एकजना संक्रमितको २०७७ जेष्ठ १ (१४ मई)मा मृत्यु भयो । तेतिबेला सम्म पनि सरकारले स्वदेशी–विदेशी हवाई उडान हरुमाथि रोक लगाएको थिएन भारत लगायत अन्य मुलुकहरुबाट हवाई मार्ग र स्थलमार्गबाट आउने नेपालीहरुलाई बिना चेकजाँच मुलुक भित्र आउन दिएर उनीहरुबाट अन्य नागरीकमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढदै गयो । बर्तमान समयमा पनि भारतसंगको खुला सीमानाका कारण भारतबाट दिनहु जसो सीमा प्रबेश गर्ने नेपालीहरुबाटै संक्रमणको जोखिम बढदै गएको छ । नेपालमा पहिलो पटक ११ चैत्र २०७६(२४ मार्च) गते लकडाउन घोषणा गरी पटक पटक बढाउदै लगेर पछिल्लो चरणमा १७ जेष्ठ (३० मई) मा गरिएको लकडाउन घोषणाले ३२ जेष्ठ(१४ जुन) सम्म कायम रहेको छ भने सबै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु पनि १६ असार(३० जुन) सम्मलाई बन्द गरिएको छ । पछिल्लो घोषणामा संक्रमणको अवस्था हेरेर सामान्य संक्रमण भएका जिल्लाहरुमा केहि खुकुलो बनाइएको छ ।
११ मार्च (९ चैत्र)मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जब कोविड–१९ लाई महामारी घोषित गर्यो, त्यसबेला सम्म पनि नेपाल सरकारलाई होश आएन । त्यस समय सम्म ११४ देशहरूमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको संख्या १,१८,००० पुगी सकेको थियो र करिब ४,३०० जनाले त्यसबाट ज्यान गुमाईसकेका थिए । तर भारतमा यसको बिरामि मात्र ६० सम्म नै पुगेको थियो तर सरकार मस्त भएर बसेको थियो । उहिलेसम्म पनि सरकारले देशी–विदेशी हवाई उडान हरुमाथि रोक लगाएको थिएन । २०–२१ (७–८ चैत्र) मार्च सम्म देशको कर्पोरेट पूंजीवादी पार्टिहरूको नेताहरुलाई लाग्दै गर्यो कि धूप–बत्ती बाल्न लगाएर अनि ताली–थाली पिटन लगाएर उनले कोरोना भाइरसलाई देशबाट भगाई दिनेछन । तर २३ मार्च(१० चैत्र) सम्म पुग्दा–पुग्दै राष्ट्रिय स्तरमा कोरोना भाइरस ज्वरोको ५०० घटना (बिरामी) सामुन्ने आइसकेको र त्यसबाट आठ जनाको मृत्यु भैसकेको थियो । जनतामा बढ्दो उकुसमुकुस देखेर सरकार लाई लाग्यो कि अब अबेर गर्न उचित छैन । यसैले २१ दिनको लकडाउन घोषित गर्दै प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रको नाम आफ्नो सन्देशमा भने, “आउंदो २१ दिन हाम्रो लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्… कोरोना भाइरसको संक्रमण शृंखलालाई तोडनको लागि कमसेकम यति समय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।” तर तबसम्म धेरै अबेर भैसकेको थियो । कोरोनाले वैश्विक महामारीको रूप लिईसकेको थियो जसबाट ३,६०,००० जना संक्रमित भइसकेका थिए र तिनीहरु मध्ये १६,००० जनाको मृत्यु भैसकेको थियो । आज लकडाउनको अवधी ३ महिना पुग्न लागिसकेको छ ।
“एउटै बाटो, नयाँ व्यवस्था”ः–
यस्तोमा स्वाभाविक प्रश्न उठछ कि कर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्थाले भाइरसको खतरा बाहेक जलवायु र मानिसको लागि जुन अद्वितीय संकट उत्पन्न गरेको छ, त्यसबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ ?
यो तब मात्र सम्भव छ जब आजको अन्तरनिर्भर विश्वमा कर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले जरैदेखि संगठित गरेर एक नयाँ व्यवस्था बनोस जसमा ः–
(१) हरेक समय र हरेक स्थानमा प्रकृतिलाई बचाउने अर्थात जलवायु (हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव–विविधता इत्यादि)लाई टिकाऊ बनाउने काम होस् ।
(२) मानिसको बांच्ने अधिकारलाई आधारभूत अधिकार मान्दै उसलाई सफा हावा, पिउने शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, घर, लुगाको साथै उपचार र शिक्षाको सुविधा निःशुल्क पाइयोस् ।
(३) न्यायमा सबैलाई बराबरीको हक मिलोस् जस अन्तर्गत तल्लो तह र माथिल्लो तहको आम्दनीको बिचको अन्तर पांच गुणा भन्दा बढी फरक न होस् ।
(४) महिला सशक्तिकरण होस् जस अन्तर्गत उनीहरुलाई हरेक स्तरका सबै सामाजिक संस्थानहरुमा ५० प्रतिसत प्रतिनिधित्व पाइयोस् ।
(५) प्राकृतिक सहकारी खेतीलाई बढावा मिलोस र उससंग जोडिएका सबैको रोजी–रोटीको सुरक्षा होस् ।
(६) मानसिक र शरीरिक दुवै प्रकारले श्रमिकहरूको सशक्तिकरण होस्, जस अन्तर्गत सबै संस्थानहरु, प्रोजेक्टहरु र उद्योगहरुको व्यवस्थापनमा उनिहरुद्वारा चुनिएका एक–तिहाई प्रतिनिधिहरुलाई ठाउँ मिलोस् ।
(७) उद्योग र सेवा क्षेत्रमा हरेक ठाउँको लोकतान्त्रिकरण होस् ताकि तिनिहरु माथि कर्पोरेट पूंजी र सरकारको एकाधिकार सकियोस् तथा उनको व्यवस्थापनमा साधारण शेयरधारकहरूको दुई–तिहाई र श्रमिकहरूको एक–तिहाई प्रतिनिधिहरुलाई स्थान मिलोस् ।
(८) वित्त क्षेत्रको पनि लोकतान्त्रिकरण होस् जस अन्तर्गत शेयर बजारमा कारोबार गर्दै गरेका सबै पब्लिक कंपनिहरु कर्पोरेटको स्थायी प्रतिनिधिहरुको स्थानमा चुनिएको यस्तो साझा कमेटिहरूको निर्देशनमा काम गरुन जसमा दुई–तिहाई प्रतिनिधि साधारण शेयरधारकहरूको र एक–तिहाई प्रतिनिधि श्रमिकहरूको होउन् ।
(९) राजनैतिक प्रक्रियाको अगुआई जनताको हातमा होस र उसलाई चलाउने काम समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताहरु (वा उनीहरुको मोर्चा) को जिम्मा होस, जसमा चुनाव पूर्णरूपेण स्वतन्त्र होस र हरेक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत उम्मेदवारको रुपमा भाग लिन र मतदाताको रुपमा भाग लिने अधिकार होस् ।
(१०) यस्तो नियम बनोस कि चुनावहरूमा हरेक उम्मेदवारलाई (विधानसभाको लागि आफ्नो मतदाताहरू मध्ये कम–से–कम १,००० दस्तखत र संसदको लागि ५,००० दस्तखत प्रस्तुत गरेमा मात्र) सरकारी खर्च गर्ने अनुमति मिलोस् ताकि सत्तामाथि भ्रष्ट र पैसा तथा सत्ताको भोको राजनैतिक पार्टिहरूको एकाधिकार समाप्त होस् । यदि मतदाताहरूको पाँचौ हिस्सा(२० प्रतिसत) ले लिखित रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिले उनिहरूको विश्वास गुमाइसकेको हो भन्ने आधारमा पुनः मतदानको माग गर्दछन भने त्यहाँका मतदाताहरुले उसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार होस् ।
(११)आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको लागि हरेक सांसदलाई ४ करोड रुपैया निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कोष अर्थात सांसद विकास कोषमा उपलब्ध गराउने वर्तमान व्यवस्थालाई रद्द गरेर सम्पूर्ण रकम स्थानीय तह मार्फत नै खर्च होस् ।
(१२) न्याय प्रणालीको आधार यस सिद्धान्त माथि टिकेको होस् जसमा पर्यावरण र मानव सम्बन्धी संसाधनहरूको सुरक्षा होस । यदि कुनै व्यक्तिले यस सिद्धान्त प्रति बेवास्ता गर्दछ भने, उसलाई अपराधको गंभीरता अनुसार सजाय दिंदै (मृत्युदण्ड बाहेक) दोषीसंग यस्तो व्यवहार गर्ने जसले उसमा सुधार होस् ।
(१३) आणविक युद्धको खतराको बारेमा र विश्वमा भैसकेको युद्धको कारणले पर्यावरण र मानिसको विनाशको विषयमा जनतालाई जागृत गरियोस, जसले विश्वमा सबै विवादहरूको हल शान्तिपूर्ण ढंगले होस् ।
(१४) संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको पाँच स्थायी सदस्यहरूको भीटो अधिकार समाप्त गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभालाई साधारण बहुमतको आधारमा कुनै विषयमा फैसला लिने सर्वोच्च अधिकार दिएर विश्व व्यवस्थालाई नयाँ रूपले गठित गरियोस् ।
(१५) विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पुनर्गठनको हिमायत यस दृष्टिकोणको आधारमा गरियोस् कि पर्यावरण र मानव उसको दुई प्राथमिकताहरु होउन र पर्यावरणीय टिकाऊपन, न्यायपूर्ण बराबरी, उत्पादकता, सच्चा लोकतन्त्र तथा चौतर्फी पारदर्शिता उसको पाँच सिद्धान्त होउन् ।
