देबेन्द्र राज पौडेल
आठ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेलाई प्रदेश सरकारले २८ करोड ९७ लाख ६० हजार र संघीय सरकारले ३ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आठ स्थानीय तह रहेको बाँकेमा संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आ.व. २०७७÷०७८का लागि कुल ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले २८ करोड ९७ लाख ६० हजार र संघीय सरकारले ३ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेको हो । गत बर्ष चालु आ.व. २०७६÷०७७ का लागि संघ र प्रदेशले ३ अर्ब १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आ.व.मा संघीय सरकारले बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने प्रदेश सरकारले २७ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
एकमुष्ट बजेट हेर्दा चालु आ.व.को तुलनामा आगामी आ.व.का लागि प्रदेश सरकारले २ करोड र संघीय सरकारले ६७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । आगामी आ.व.का लागि संघ र प्रदेशबाट समानिकरण अन्तर्गत आठ स्थानीय तहले कुल १ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । जसमा संघ तर्फ १ अर्ब ३१ करोड र प्रदेश तर्फ ४ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
गत बर्ष चालु आ.व.का लागि वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले र ३ करोड ९९ लाख प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका थिए । चालु आ.व. भन्दा आगामी आ.व.का लागि वित्तीय समानिकरणको बजेट न्यून रुपमा मात्रै वृद्धि भएको छ । आगामी आ.व.का लागि चालु आ.व. भन्दा संघीय सरकारले डेढ करोड भन्दा कम र प्रदेश सरकारले झण्डै एक करोड बजेट वृद्धि गरेको छ । समानिकरणको बजेटबाट स्थानीय तह आफैले विकास बजेट बनाउने गर्दछन् । तर, अपेक्षित रुपमा स्थानीय तहको समानिकरण बजेट वृद्धि नहुँदा विकास प्रभावित हुने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
आगामी आ.व.का लागि सशर्त अनुदान तर्फ बाँकेले २ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जसका संघ तर्फको २ अर्ब १७ करोड ८२ लाख र प्रदेश तर्फको १९ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत बर्ष चालु आ.व.का लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान तर्फ १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आ.व.को तुलनामा आगामी आ.व.का लागि संघीय सरकारले ७६ करोड र प्रदेश सरकारले भने ६६ लाख रुपैयाँ घटाएको छ ।
त्यस्तै, बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले आगामी आ.व.का लागि ७ करोड ७ लाख विशेष अनुदान छुट्याएको छ भने १ करोड २५ लाख समपुरक बजेट छुट्याएको छ भने प्रदेश सरकारले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान बजेटमा समावेश गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आ.व. ०७७\०७८ का लागि कुल ७९ करोड २ लाख रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गर्दै छ । प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाका लागि ५ करोड १९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नेपालगन्जले आगामी आ.व.का लागि वित्तीय समानिकरण तर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ५० लाख र प्रदेश सरकारबाट ७५ लाख ३३ हजार प्राप्त गरेको हो । सशर्त अनुदान तर्फ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ४८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । प्रदेश सरकारले ३ करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाका लागि ८० लाख विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका लागि गत बर्ष चालु आ.व.का लागि संघीय सरकारले ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये वित्तीय समानिकरण तर्फ ३१ करोड ४८ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । प्रदेश ५ सरकारले नेपालगन्जका लागि २ करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जसमा सर्शत अनुदान तर्फ १ करोड ६० लाख रुपैयाँ र वित्तीय समानिकरण तर्फ ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ५३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट ५ करोड ३९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । कोहलपुरले आगामी आ.व.का लागि संघबाट समानिकरण तर्फ १८ करोड ६९ लाख, सशर्त २९ करोड ७३ लाख, विशेष ३ करोड ७५ लाख र समपुरक १ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट समानिकरण तर्फ ६० लाख ८९ हजार, ४ करोड ८ लाख ५० हजार, विशेष अनुदान ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ ।
गत बर्ष चालु आ.व. २०७६/२०७७ का लागि कोहलपुरमा संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीय र सर्शत अनुदान गरी ५० करोड बढी छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारले कोहलपुरका लागि भने ८ करोड ६१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारले आगामी आ.व.का लागि ४१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ४७ करोड २६ लाख संघबाट र ५ करोड १५ लाख २६ हजार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्दैैछ । संघले वित्तीय समानिकरण तर्फको १४ करोड ९५ लाख, सशर्त ३१ करोड ६ लाख, विशेष १ करोड २५ लाख छुट्याएको छ भने प्रदेश सरकारले समानिकरण तर्फ ५६ लाख ७६ हजार, सर्शत अनुदान तर्फ ३ करोड ९८ लाख ५० हजार, विशेष अनुदान तर्फ ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
खजुराका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले गत बर्ष चालु आ.व.का लागि ४५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले चालु आ.व.का लागि ६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, समानिकरण तर्फ ४७ लाख ६९ हजार र सशर्त अनुदान तर्फ ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो । चालु आ.व.मा खजुराका लागि प्रदेश सरकारले ५२ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान बजेट छुट्याएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले चालु आ.व.का लागि ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फ १५ करोड ३ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले आगामी आ.व.का लागि २८ करोड २६ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २ करोड ६३ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको छ । संघ तर्फ समानिकरणको १२ करोड १७ लाख, सशर्तको १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेश सरकारले समानिकरण तर्फ ५४ लाख ७७ हजार, सशर्त तर्फ १ करोड ४८ लाख ५० हजार, विशेष अनुदान तर्फ ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले २९ करोड ५५ लाख बजेट संघबाट र २ करोड ६३ लाख २८ हजार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्दैछ । संघले समानिकरण ११ करोड ८४ लाख, सशर्त १७ करोड २१ लाख र विशेष अनुदान ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले समानिकरण तर्फ ५४ लाख ८८ हजार, सशर्त १ करोड ४८ लाख ५० हजार, विशेष अनुदान ६० लाख छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाले संघबाट ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६३ लाख ५९ हजार रकम प्राप्त गर्दैछ । जसमध्ये सघतर्फ समानिकरणको ११ करोड २३ लाख, सशर्त १७ करोड ६४ लाख, विशेष १ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले नरैनापुरका लागि समानिकरण तर्फ ५५ लाख ९ हजार, सशर्त तर्फ १ करोड ४८ लाख ५० हजार, ६० लाख विशेष अनुदान छुट्याएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले संघबाट ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ र प्रदेशबाट २ करोड ६५ लाख ३२ हजार प्राप्त गरेको छ । जसमा संघ तर्फ समानिकरणको १५ करोड ४४ लाख, सशर्तको २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले समानिकरण तर्फ ५६ लाख ८२ हजार, सशर्त १ करोड ४८ लाख ५० हजार, विशेष अनुदान ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।
राप्तीसोनारीले आगामी आ.व.का लागि संघबाट समानिकरणतर्फ १६ करोड १९ लाख, सशर्त २९ करोड ७१ लाख, विशेष १ करोड गरी २६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६७ लाख ५६ हजार रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट समानिकरण ५९ लाख ६ हजार, सशर्त १ करोड ४८ लाख ५० हजार र विशेष अनुदान ६० लाख प्राप्त गरेको हो ।
