बाँकेका स्थानीय तहहरुको व्यस्तता बढेको छ । असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई बजेटको चटारोले व्यस्तता ल्याएको हो । लकडाउनका कारण हालको असहज परिस्थिति बीच स्थानीयले बजेटको तयारीका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
लकडाउनका कारण यस पटक बाँकेका स्थानीय तहले अनुमान गरे अनुसारको आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेनन् । त्यसबाहेक राजश्व बाँडफाँडबाट केन्द्र र प्रदेशबाट आउने रकम पनि पूर्व अनुमान अनुसार आएको छैन । चालु आ.व.को भन्दा आगामी आ.व.का लागि बजेट घटेर आएपछि स्थानीय तह योजनाहरु कसरी अगाडि लैजाने भन्ने आन्तरिक कसरत गरिरहेका छन् । बाँकेका सबै जसो स्थानीय तहमा चालु आ.व.कै नसकिएका योजनाहरु आगामी आ.व.का लागि अघि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
बाँकेका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको सिलिङ्गमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘आगामी आ.व.का लागि अनुमान गरेभन्दा कम बजेट आएपछि त्यसले स्थानीय योजनाहरु प्रभावित हुने देखिएको छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा भन्छिन्, ‘आन्तरिक आम्दानी पनि सोचे जस्तो भएन ।’ लकडाउनका कारण आगामी आ.व.मा पनि आन्तरिक स्रोत रकम हुने अनुमान रहेको थापाको भनाइ छ ।
बाँकेका स्थानीय तहहरुको आन्तरिक स्रोत न्यून छ । संघीयता पछि स्थानीय तहले धेरै अधिकार पाएको छ, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थयको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा छन् । स्थानीय तह आफैले पनि केही करको दर निर्धारण, स्थानीय स्रोतमा हिस्सेदारी गर्न पाउँछ । त्यसैले स्थानीय तह प्रदेश र संघले उपलब्ध गराउने बाहेक आन्तरिक स्रोतमा पनि मजबुत हुने विश्वास थियो । आन्तरिक स्रोतले बजेट वृद्धिमा प्रभाव पार्छ । बाँकेका स्थानीय तहको बजेट प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा निर्भर रहेको छ । आन्तरिक स्रोत स्थानीय तह आफैले सोंचे अनुरुप पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । गत बर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा बाँकेका सबै जसो स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा जोड दिएका थिए । तर, चालु आ.व.मा झन् आन्तरिक आम्दानी घटेको छ ।
बाँकेका सबै जसो स्थानीय तहले विशेष र समपुरक बजेट माग गरेका थिए । तर, कोहलपुर बाहेक अन्यले समपुरक बजेट पाएनन् । त्यसले निर्धारित योजना प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले समपुरक र विशेष अनुदानको २९ करोड रुपैयाँ संघको बजेटमा नपरेपछि कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपमहानगरले ९ वटा योजनाका लागि माग गरेको उक्त रकम नपरेपछि उक्त योजनालाई सहज अगाडि बढाउन चुनौति देखिएको थापा बताउँछिन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख थापा आगामी आ.व.को बजेटका लागि राजश्वको परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् । ‘हामी बजेटको तयारीमै रहेका छौं’, उनले भनिन् ।
खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले बजेटका लागि व्यस्तता बढेको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि तयारी भैरहेको छ’, योजना अधिकृत पौडेलले भने । उनी आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदा प्रदेश र संघबाट आउने बजेटबाट नै स्थानीय योजनाहरु बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । चालु आ.व.मा लकडाउनका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएकाले पुरानै योजनाहरु अघि बढाउने सम्भावना रहेको योजना अधिकृत पौडेल बताउँछन् ।
यसपटकको बजेटमा स्थानीय सहभागिता रहने सम्भावना भने कम रहेको छ । लकडाउनका कारण टोलटोलमा भेला गरी योजनाहरु लिन सम्भव नभएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । ‘यसअघिका बर्षमा छानिएर बजेटमा नपरेका र चालु आ.व.मा पूरा हुन नसकेका योजनाले प्राथमिकता पाउँछन्’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत पौडेल भन्छन् ।
स्थानीय तहले बजेट बनाउनका लागि सात वटा चरण पार गर्नुपर्ने हो । अघिल्लो बर्ष हतारमा ती चरणहरु पार गरिन्थ्यो । यसपटक लकडाउनका कारण बाँकेमा ती सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन् । स्थानीय तहले बैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान र बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हो । त्यसअघिको चरण नै पूरा नभएकाले दोस्रो चरणमा स्थानीय तह प्रवेश नै गरेका छैनन् । स्थानीय तहले बैशाख मसान्तभित्र बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्ने हो । ‘लडडाउनका कारण बस्तीमा जाने सम्भव छैन’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत पौडेलले भने, ‘त्यसैले प्रक्रियालाई छोट्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’
कोहलपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीय बजेटका चरणहरु अवरुद्ध रहेको बताएका छन् । ‘कसरी आगामी बर्षका लागि बजेट बनाउने हो भन्ने अलमल लकडाउनले पारेको छ’, उनले भने ।
स्थानीय तहका बजेटको सात चरणको पहिलो चरणमा बजेट पूर्व गर्नुपर्ने तयारी छ । पुष मसान्तभित्रै आयव्ययको प्रक्षेपण गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा वस्तीहरुका योजना छनोट, चौथो चरणमा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । पाँचौ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैटौँमा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र अन्तिम चरणमा गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । लकडाउनका कारण बस्ती स्तरबाट छलफल गरी बजेट बनाउन कठिन रहेकाले आगामी आ.व.को बजेटमा टोल र बस्तीमा छलफल भई सिफारिस हुने योजनाहरु प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ ।
