सीमामा आएर बितरा परेका जनता प्रत्येक तहका सरकारलाई दुख्न पर्छ । जनता कर उठाउने र रेमिट्यान्स पठाउने दुहुना गाई मात्र होइनन्, आँधीहुरी आउँदा आफ्नो गोठमा ओत लाग्न छिर्न पाउनु पर्छ । यो बिश्वव्यापी मानवाधिकारको आधारभूत सिद्धान्त हो । सीमामा ओइरिने मानवसागरको व्यवस्थापन सिमावर्ती शहरको मात्र टाउको दुखाइको बिषय हुनु हुन्न ।
कोरोना संक्रतिको संख्या देशभरिमा 258 पुग्दा नेपालगन्ज आसपासमा 33 पुगेको छ भने प्रदेश नं ५ मा 102 ! भारतमा बढिरहेको संक्रमितको संख्या र हामी कहाँको चढ्दो ग्राफ हेर्दा अबका केहि दिन र हप्तामा यो क्रम थप उकालो लाग्ने जोखिम देखिन्छ ।
एकातिर जिल्ला जिल्लाले आआफ्ना सीमा सिल गरेका छन् भने बिचबिचमा अलपत्र परेका यात्रुको संख्या र भोग्नु परेका हन्डर सुन्दा आङ सिरिङ्ग पर्ने खालका छन् । कर्णाली प्रदेशले अनिश्चितकालीन रुपमैं नाका सिल गरेको छ । भारतले अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई लक्षित गरेर संचालनमा ल्याएको श्रमिक बिशेष रेल सेवाको कारण भारतमा रहेका थप नेपालीहरु सिमासम्म आइपुग्न सक्छन् भनेर तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको संवेदनशीलता र तयारीमा सम्बद्ध संयन्त्र कत्तिको गम्भीर होलान् ?
केन्द्रीय राज्यसत्ता नागरिकताको खोस्टो बाँड्ने फगत एक यान्त्रिक संस्था भयो भनेर नै विभिन्न खालका आन्दोलनको बलमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको गठन भएको हो । सीमामा आएर बितरा परेका जनता प्रत्येक तहका सरकारलाई दुख्न पर्छ । जनता कर उठाउने र रेमिट्यान्स पठाउने दुहुना गाई मात्र होइनन्, आँधीहुरी आउँदा आफ्नो गोठमा ओत लाग्न छिर्न पाउनु पर्छ । यो बिश्वव्यापी मानवाधिकारको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
सीमामा ओइरिने मानवसागरको व्यवस्थापन सिमावर्ती शहरको मात्र टाउको दुखाइको बिषय हुनु हुन्न । रुपैेडिहा नाकाको हकमा पनि यसको सबै जिम्मेवारी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मात्र हुनु हुन्न । लकडाउन सुरु हुने बेलामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन निकै चुनौतपुर्ण र केहि हदसम्म असफल हुनुको कारण पनि यहि हो ।
एउटा शहरले १५०० जना व्यक्ति पाल्नु चानचुने कुरो होइन । तर यो सीमाबाट छिर्ने साविकका राप्ती, भेरी र कर्णालीका जिल्लाहरुले आ(आफ्नो नागरिकको जिम्मा लिने हो भने १५ जिल्लाले बाँड्दा एउटाको भागमा सय जना मात्र पर्न सक्छन् । अझ जिल्लाबाट पनि तल्लो स्तरमा पुगेर पालिका र त्यहाँ पनि धेरै मानिस भएमा वडा स्तरले समेत आआफ्नो दायित्व स्वःस्फुर्त रुपमा जिम्मेवारी बोध गरि लिने हो भने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन अलिक सहज हुन सक्छ ।
मानिस स्वतन्त्र प्राणी हो । उ सकेसम्म साँघुरो घेरमा थुनिएर बस्न चाहँदैन । महेन्द्र क्याम्पसमा बनाइएको क्वारेन्टाइनबाट धेरै मानिसहरु भाग्नुको कारण पनि यहि थियो । भारतको कुनाकुनाबाट देशभित्र छिरेपछि पनि नेपालगन्जमंै थुनिएर बस्नु पर्यो भने त के मजा भयो र ? त्यसैले त मान्छे पर्खाल नाघेरै भएपनि सुँइकुच्चा ठोके । अझ धेरै भिडभाड हुँदा न राम्रो खानाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, न पानी, शौचालय, पंखा, झुल आदिको । अनि मानिस किन नभागुन् ?
सीमामा भेला भएका र फेला परेका मानिसहरुलाई निश्चित ठाउँमा एकिकृत गर्न सकिन्छ । त्यहाँ उनीहरुलाई स्पष्ट भाषामा बुझाइन्छ कि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा थुन्न भन्दा पनि वैयक्तिक विवरण, सम्पर्क ठेगाना र फोन नं संकलनको निम्ति भेला पारिएको हो । सामान्य स्वास्थ्य परिक्षणपछि उनीहरुलाई बिभिन्न जिल्लामा समूहहरुमा विभाजन गरिन्छ । दिनभरमा जम्मा भएका व्यक्तिहरुलाई साँझ पख आआफ्ना गाडीहरुमा चढाएर पठाइनेछ ।
यस्तो क्रममा बरु गाडीका चालकहरुलाई सुरक्षाका बिभिन्न उपाय तथा सामाग्रीको प्रयोग गर्न सकिनेछ । नेपालगन्जबाट चलान भएका गाडीहरु बिशेष प्रयोजनको लागि मात्र निश्चित ठाउँमा रोकिइ सिधै आफ्नो निर्दिष्ट जिल्ला पुग्नेछन् । जिल्लाको संयन्त्रले उनीहरुलाई सदरमुकाममा रिसिभ गरिसकेपछि फेरि एवं रितले स्थानीय तहसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । र सबै जना आआफ्नो घर समाजमा स्थापित क्वारेन्टाइनमा गएर निगरानी समय व्यतित गरेपछि मात्र घर जानेछन् ।
खुला सिमाको कारणले हामीले मानिसको आवागमन पुर्णतया रोक्न सक्ने छैनौं । रातारात भोकभोकै गह्रा ( कान्ला छिचोल्दै, जंगलमा काँडालाई कोतराउँदै र कर्णालीको भेलमा हेलिएर यात्रा गर्न बाध्य पार्न भन्दा यो व्यवस्थापन मानवीय देखिनेछ ।
कुनै पनि नियम पालना गराउने सबै भन्दा अभेद्य तरिका भनेकै त्यसका लक्षित वर्गको बिश्वास जित्नु हो । सिमामा सुरक्षा निकायले भेटे जबरजस्ती क्वारेन्टाइनमा राख्छन् भन्ने भय पैदा गर्नु भन्दा ससम्मान, उचित सुरक्षाको व्यवस्था गरेर आफ्ना गाउँठाउँमा पुर्याइदिन्छन भनेर बिश्वस्त तुल्याउनु नै राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व र चुनौती पनि हो ।
यो कार्य एउटा मात्र तहबाट सम्भव छैन् । संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारसँग यसको निम्ति समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहमदावादबाट आएको दैलेखको नागरिकको दायित्व कर्णाली प्रदेशले बबइ कटेपछि मात्र होइन, सीमामा प्रवेश गर्दा साथ लिनु पर्छ । रुकुम पनि आफ्ना नागरिकलाई लिन सीमामै आइपुग्नु बेस हुन्छ । वा, नेपालगन्जले नै समन्वय गरि पठाएका जनतालाई जुम्लाले नाग्मामा ढाट बन्द गरेर बर्जित गर्न पाउन्न । गर्नु पनि हुन्न ।
हेक्का राख्नै पर्ने विषय हाम्रो लडाइँ रोगसँग हो, रोगीसँग होइन । आज कोहि संक्रमित भयो भनेर हाम्ले घरको दैलो घर्काउँदा याद गरौं भोली हामी आफै संक्रमित भयौं र कुनै ठाउँमा पनि ओत पाइएन भने के होला ? अरुलाई खाने बाघले हामी आफैलाई खान्न भन्ने केहि ग्यारेन्टी छ र ? सीमा सिल गर्दैमा सुरक्षित होइन्छ भन्ने पनि कुनै प्रत्याभूति हुने छैन् । व्यवस्थित तरिकाले दर्ता भएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेले भन्दा लुकिछिपी छिर्ने अनि लुक्दै बस्नेले रोग फैलाउनेछन्, फैलाइरहेका छन् । यी कुराहरु हामी सामू देखिइपनि रहेका छन् ।
सारा संसारको ढोका बन्द भएपछि सयौं हन्डर खाएर घर फर्कन लागेको शरणागतलाई कसैले बिमुख नपारौं । नेपालगन्ज एक्लैले यो भारी उठाउन नसक्ला । सबैले अलिअलि होस्टेमा हैंसे गरिदिने हो भने आशा छ, नेपालगन्ज यसको नेतृत्व लिन र समन्वय गर्न तयार छ । (भेरी अस्पतालमा कार्यरत डा. चापागाईं भेरीकै निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)
