कोरोना भाईसरको संक्रमण नेपालमा प्रवेश नपाउदासम्म यस बारे खासै चासो राखिएन । जव नेपाल सरकारले गत चैत्र ११ गते देखि लकडाउन धोषणा ग¥यो त्यस पछि भने त्यस बारे चासो लाग्न थाल्यो । यस बारेका समाचार र तथ्यहरु पढ्न थालियो । नेपालमा पनि कोबिड १९ भाईरसको संक्रमित देखिए पछि प्रारम्भका दिनमा आफैलाई ज्वरो आए जस्तो हुने, टाउसो दुखे जस्तो अनुभुति भएको पनि भयो । तर पछि बिस्तारै बानी पर्दै गयो । लकडाउन भएका कारण बिगतको जस्तै दैनिकी नभए पनि आफ्ना काम कारवाहीमा भने निरन्तरता चलि नै रह्यो ।
कोरोनाको कहरमा सबै काम कारवाही प्रभावित भएको अवस्थामा बार एशोसिएसन लगायतका अधिकारवादीसंघ सस्थाका प्रतिनिधिहरु बार भवनमा जम्मा भई यस्तो बेलामा हामी चुप लागेर बस्नु हुदैन । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंङ्तीमा रहेर कोरोना बिरुद्धको लडाई लडेको यो अवस्थामा अधिकारकर्मी चुप लागेर बस्नु हुदैन । आम नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार उपभोगको अवस्था बारेमा फिल्डमै गएर बुझ्नु पर्दछ भन्ने सल्लाह भयो । त्यस अनुसार साथीहरु पालै सामाजिक दुरी कायम राख्दै स्थलगत भ्रमणमा निस्कने काम भयो । स्थलगत भ्रमणबाट राम्रो पक्ष के देखियो भने स्थानिय सरकार, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना बिरुद्धको लडाईमा जुन खालको सक्रियता देखाए त्यसलाई सकारात्मक मान्नै पर्दछ । त्यस्तै कतिपय पत्रकार साथीहरु जिवन जोखिममा राखेर निरन्तर रिपोटिङको काम गरेको पाईयो । जनताको जिवनको अधिकार सुरक्षित बनाउन प्रहरी ÷प्रशासन लकडाउन कार्यान्वयनमा लाग्यो भने स्वास्थ्यकर्मी नागरिक सचेतना र जनचेतनामा लागे । स्थानिय सरकार क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन, जनचेतना अभिबृद्धि अन्य आवश्यकिय कार्यमा जुटे जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
स्थानिय सरकार नभएको भए स्थानिय तहमा कोरोना बिरुद्धको लडान लड्न निश्चय नै गाह्रो हुन्थ्यो । यति हुँदा हुदै पनि लडडाउनको प्रारम्भिक चरणमा नागरिकले लकडाउनलाई सामान्य रुपमा लिए । राजनैतिक दलको बन्द जस्तै ५ बजे पछि अनावश्यक रुपमा बाहिर निस्कने कार्य गरेको पनि देखियो । धेरैमा लकडाउन हाम्रै स्वास्थ्यको लागी हो यसको पालना गर्नु पर्दछ भन्ने भावना हुन नसक्दा लकडाउनमा अवधीमा बजार भिडभाड भैरह्यो । नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरि बिदेशी नाका शिल गरे पनि भारतिय नाकाबाट नेपालीहरु आउने क्रम रोकिएन । जसका कारण त्यसको उचित ब्यवस्थापनमा समस्या देखा प¥यो । बनाईएका क्वारेन्टिनको उचित ब्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँ बसाइएकाहरु एकाएक भाग्न पुगे । जसको परिणाम आज देखिदैछ । यति मात्रै होईन मुख्य नाका बन्द भए पनि खुल्ला सिमानाका कारण भारत तर्फबाट लुकिछिपी नेपाल आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । जसका कारण भारतमा महामारीको रुपमा रहेका कोरोना नेपालमा फैलिने आशंका कायमै छ ।
अव छलफल गरौ स्थानिय तहमा गरिएको अनुगमनबाट देखिएका मानव अधिकारका मुख्य सवालहरु बारे । स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा टोली सर्वप्रथम नेपाल भारत सिमा क्षेत्रको दशगजा स्थित क्वारेन्टिन पुगेको थियो । सिमा नाकामा अलपत्र परेकालाई ब्यवस्थापन गरेर दशगजा क्षेत्रमा राखिनु सकारात्क पक्ष थियो । प्रारम्भका १४ दिन बस्ने राम्रै ब्यवस्थापन भए पनि त्यस पछि बत्ति पानी, शौचालय र खानाको गुणस्तर त्यति राम्रो नभएको त्यहाँ बस्नेहरुले अधिकारकर्मीसग गुनासो पाखेका थिए । अनुगमनका क्रममा पाईएका तथ्यहरु ः बांके जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा बनाईएका क्वारेन्टिनहरु कतिपय राम्रो भएता पनि अधिकाँश सरकारी मापदण्ड बमोजिम व्यवस्थित भएको पाईएन ।
क्वारिन्टनमा आधारभुत नियमित स्वास्थ्य जाँच नभएको, खाना गुणस्तरिय नभएको, शौचालय व्यवस्थित नभएको, दुर्घन्धित भएको, नियमित रुपमा आवश्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सामाग्रीहरुको उपलब्धता नभएको त्यहाँ बस्नेहरुले अधिकारकर्मीहरुलाई बताएका थिए । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्ज लगाएतका कतिपय क्वारिन्टनमा शारिरीक दुरी कायम हुन नसकेको, भारतबाट आएका नेपाली र नेपालबाट भारत फर्किन लागेका भारतियहरु एउटै क्वारिन्टिनमा रहेकाले यसबाट जोखिम हुन सक्ने भएकाले सोको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुगमनबाट देखिएको छ । राहत बितरण सरकारी मापदण्ड र कार्यबिधि बमोजिम हुन नसकेको, राहत बितरण पारदर्शी नभएको, स्थानीय तह बीच एक, आपसमा समन्वय नभएको, कसतपय लक्षित बर्गले राहत पाउन नसकेको, राहत सामाग्री खरिद गर्दा आवश्यक प्रकृया अवलम्वन नगरेको गुनासो प्राप्त भएकाले कार्यबिधि र मापदण्ड बमोजिम राहत पारदर्शी तरिकाले लक्षित बर्गलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अनुगमनबाट देखिएको छ । राप्तीपारी खुल्ला सीमा क्षेत्रका कारण नाका सीलका बीच भारत तर्फबाट ब्यक्तिहरु आउने क्रम नरोकिएको पाईएकाले यस तर्फ प्रहरी प्रशासनको उचित ध्यान जानु देखिन्छ ।
नेपालगञ्ज शहर लगायत ग्रामीण भेगमा दैनिक उपभोग र खाद्य सामाग्रीको अभाव शुरु हुन थालेको साथै खाद्य सामाग्रीको मुल्य बृद्धि भएकाले कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागी सम्बन्धित पक्षमा ध्यान जानु पर्ने देखियो । ‘स्थानीय तह अन्र्तगत नरहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नभएको, कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक औषधीको अभाव रहेको, नरैनापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य केन्द्रमा दरवन्दि अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव रहेको, कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको निर्देशनलाई समेत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पालना नगरेको, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नियमित र प्रभावकारी हुन नसकेको, गुनासो आएकोले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी र नियमित बनाउनु पर्ने तर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान पुग्न जरुरी देखिएको छ । राहत बितरण, क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन लगायतका बिषयमा लैंगिक सम्बेदनसिलतामा ध्यान दिएको नपाईएकाले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने, बिभिन्न ठाउँहरुमा स्थानीय तह, स्थानीय वासीहरुले सडक आवागमनमा बाधा पुग्ने गरि बाटो अवरोध गरेको पाईएकाले सम्वन्धित निकायहरुलाई तत्काल सडकको अवरोध हटाउनु पर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक सडक अवरोध गर्दा औषधी उपचार लगायतका अत्यावश्यकिय काममा आउजान गर्नु पर्ने नागरिकलाई असर पर्ने कुरा सबैले मनन गर्नु पर्दछ ।
बैशाख २२ गतेको प्रशासनले यस बिषयमा बोलिसकेकोले यसको पालना सबैले गर्नु पर्ने देखिन्छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगाएतलाई पिपिई लगाएत स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको अभावका बावजुत पनि काम गरिरहेको पाईएकाले सो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ ।अव किसानहरुले बाली लगाउने समय आएको सन्दर्भमा मल, खाद तथा बिउ, बिजनको अभाव देखिएकाले तत्काल सो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने अनुगमनबाट देखिएको छ । स्थानीय उत्पादनका तरकारीहरु बिक्रि, बितरण हुन नसकि खेर गईरहेको तर भारतबाट दिनहुँ तरकारी भित्रिई रहेकाले यस तर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । लकडाउनका कारणबाट विपन्नताको अबस्थामा वाँचिरहेका नागरिकहरुको अवस्था, लकडाउन पश्चातको मानव अधिकारको अवस्था, नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार, उपभोक्ता÷ खाद्य अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास, बितरण भईरहेको राहत लगाएतका बिषयहरुमा अधिकारकर्मीको टोलीले अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनबाट राहत बितरणमा कतिपय पालिकाहरुमा वडा अध्यक्ष, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधिको बिचमा आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको, जनप्रतिनिधिहरु बिच अधिकारको लडाई, फरक राजनैतिक दलबाट निर्वाचित भएका कारण राजनैतिक पुर्वाग्रहले राख्ने गरेको उनीहरुकै भनाईबाट जानकारी हुन आएकोले यस तर्फ सुधार गर्नु पर्ने पक्ष देखियो । राहत बितरणमा सरकारी मापदण्ड र कार्यबिधि पालना गर्नु पर्ने, पारदर्शिता र शुसासनको पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ । अन्तमा कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन तिनै सरकारी तवरबाट भएका उचित कार्यहरुको सह्राना गर्दै जस्तो सुकै बिषम परिस्थितीमा पनि आम नागरिकको आधारभुत मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने भएकाले यस तर्फ सम्वन्धित पक्ष जिम्मेवार हुर्न पर्दछ । संकटको यो बिषम परिस्थितिमा कोरोना बिरुद्धको लडाईमा अग्रपङ्गतीमा लड्ने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्ने काम पनि कोही कतैबाट हुनु हुदैन । यस्तै राज्यलाई आवश्यक परेका बेला प्रत्येक नागरिकले सेवा गर्नु पर्ने कर्तब्य र दायित्व पनि भएको हुँदा अधिकार माग्दा आफ्नो कर्तब्य पनि कुनै नागरिकले भुल्न हुदैन । ड्ड लेखक अधिकारकर्मी हुन ।
