बसन्त गौतम
सर्वोच्च अदालतले कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशले बालसुधार गृह डोटीमा रहेका एक बालकलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरि पाउँ भनी परेको बन्दप्रत्यक्षिकरणको मुद्धामा उपयुक्त निर्णय गर्न कैलाली जिल्ला अदालतको नाममा आदेश गरेको छ ।
अहिलेको बिषम परिस्थितिको परिवर्तित सन्दर्भमा जहाँ माहामारीको कारणले ब्यक्तिको बैयक्तिक उपचारको हक पनि अवरुद्ध भएको अवस्था रहेको हुँदा सुधार गृहमा बस्नु पर्ने जोखिममा रहेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा समग्र बालबालिकाको स्वास्थ्य र जीवनको संरक्षणको लागी ति बालकलाई खोजेको बखत उपस्थित गराउन मंजुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै बालसुधार गृहमा रहेका ति बालकको सम्बन्धमा पुन उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी कैलाली जिल्ला अदालतको नाममा यो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले बाल सुधार गृहमा पुर्पक्षको क्रममा रहेका बालबालिका मात्र होइन कि सजाय पाई सकेका बालबालिकाले पनि कोभिड १९ अन्तरगत ज्यान र सुरक्षाको अधिकार राख्ने बताएको आदेशमा भनेको छ ।
परिवर्तित नाम धनगढी ले बालयौन दुरुपयोग कसुरमा १ बर्ष ४ महिना कैद हुने गरि मिति २०७६\१२\२४ मा कैलाली जिल्ला अदालतबाट फैसला भईसकेको हुँदा अभिभावकको जिम्मा दिई छाड्न मिल्ने देखिएन भनी २०७६\१२\१३ मा कैलाली जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । सो आदेशका बिरुद्धमा बालकको हकमा निजको संरक्षक बुवाले कारागारमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरि निवेदकको जिम्मा लगाई पाउँ भनी मिति २०७६।१२।१० मा हाल बालसुधार केन्द्र जिल्ला डोटी सिलगढीमा रहेका परिवर्तित नाम धनगढीको हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसंग आवद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा रुपेशले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन पेश गरेको थिए । मुद्धामा रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता पुष्षराज पौडेल र पंकज कुमार कर्णले बहश पैरवी गरेका थिए ।
‘बन्दाबन्दीको उदेश्य संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न प्रत्येक नागरिकको, समुहको तथा बृहत नेपाली र नेपालको हितको सुरक्षाको निमिक्त शारिरीक सामाजिक दुरी राख्नु रहेको देखिन्छ । यस्तो महामारीको संक्रमणको जोखिमबाट सुधार गृहमा रहेको बालबालिकालाई पनि जोगाउनु पर्ने देखिन्छ’ सर्वोच्चले रिटको सुनुवाई पछि भनेको छ ।
‘नेपालको संबिधानको धारा ३९(९)ले जोखिममा रहेका बालबालिकाको राज्यबाट बिशेष संरक्षण र सुबिधा पाउने हक प्रत्याभुत गर्नु पर्ने दायित्व दिईएको तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६(१) ले बालबालिकासंग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा सस्थाका अधिकारीहरुले काम कारवाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने तथा ऐ. दफा १६(२) मा जिवनजोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुनेछ’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
‘सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पनि संबिधानको धारा १६ द्धारा प्रदत्त जीवनको अधिकार तथा स्वास्थ्य संरक्षणको अधिकार राख्दछन् । जसको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व राज्यको दायित्वमा रहेको छ । सुधार गृहमा शारिरीक दुरी राखी सुरक्षित ब्यवस्थापनको अवस्था नरहेको र बन्दाबन्दीको उदेश्य अनुरुप सुरक्षित स्वास्थ्यको उपयोगिताको सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्थामा कैलाली जिल्ला अदालत धनगढीबाट भएको मिति २०७७÷१÷९ को निर्णय बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षणको निमित्त सान्दर्भिक र न्यायोचित भएको नदेखिदा बदर गरि दिएको छ’ ।
‘यस्तो बिषम परिस्थितिको परिवर्तित सन्दर्भमा जहाँ माहामारीको कारणले ब्यक्तिको बैयक्तिक उपचारको हक पनि अवरुद्ध भएको अवस्था रहेको हुँदा सुधार गृहमा बस्नु पर्ने जोखिममा रहेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा समग्र बालबालिकाको स्वास्थ्य र जीवनको संरक्षणको लागी परिवर्तित नाम धनगढी लाई खोजेको बखत उपस्थित गराउन मंजुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६(५) अन्तरगत रहेको देखिदा यी निवेदकहरुको सम्बन्धमा पुन उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी कैलाली जिल्ला अदालतको नाममा यो आदेश जारी गरी दिएको छ’ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमणबाट सृजना हुन सक्ने महामारीको अवस्थाबाट वच्न पूर्वतयारी स्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को मिति २०७६\१२\०७ को निर्णयको निर्णय नं.५ मा नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बालसुधबाार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपद्जन्य परिस्थितिमा बालसुधार गृहमा रहेको अत्यधिक भिडभाड कम गर्न र बालबालिकाहरुमा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर दिशान्तर लगायत थुनाको विकल्प सम्वन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने भनी जिल्ला भरका अदालतमा पत्राचार गरेको थियो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६\१२\७ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय समेतका अधिनमा रही खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी निज नावालकलाई जिम्मा लगाइ पाउन निजको संरक्षकले विपक्ष अदालत समक्ष दिएको निवेदनमा कुनै कानूनी आधार र कारण बिना नै जिम्मामा दिन नमिल्ने गरी भएको आदेशबाट निज नावालक हाल थुनामा बस्न बाध्य भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बर्तमान संकटपुण अवस्थामा बालकलाई सुधार गृहमा राखिरहदा संविधानले प्रदान गरेको बाल न्याय अनुकुलको हक, स्वच्छ सुनवाईको हक, यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय व्यवहार विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक र समाजिक न्यायको हकमा आधात पुग्न गएको निज परिवर्तित धनगढी लाई अविलम्व थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश गरि पाउँ भनी निवेदनमा माग दावी गरिएको थियो ।
बालन्यायको उदेश्य र बर्तमान कोरोना भाईरसको संक्रमणको सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतको फुलकोटले उल्लेख गरेको सन्दर्भमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी दिशान्तरणको कार्य गर्न जरुरी छ ।
