सरकारले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्न गरेको देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) अहिले चैत्र ११ गतेबाट बैशाख १५ गते सम्म गरेको छ । त्यति नै समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएका छन् । र, लकडाउनले १५ वैशाखसम्मलाई निरन्तरता पाएको छ । बाह्य आवागमन निषेध र देशभित्रको आवागमनमा कडाइ गरिएपनि परीक्षणको दायरा बढाइएसँगै संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिँदैछ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पहाडदेखि तराईसम्म र दूरदराजदेखि काठमाडौं उपत्यकासम्म संक्रमणको उच्च जोखिममा देखिएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँग जुधिरहँदा नेपाललाई सबभन्दा ठूलो संकट केबाट वा कहाँबाट छ ? त्योसँग जुध्न सरकार के गरिरहेको छ ? महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको रणनीति के हो र त्यसका लागि के के गरिँदैछ ? हो यस्तै विषम परिस्थिति को नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ ।
जीवन के हो, स्वास्थ्य र उपचार के हो, बाँच्नु के हो र रिकभरी कसरी गर्ने भन्नेबारे मानिसका आफ्नै बुझाई हुन्छन् । तर, हामी नेपालीका अभिभावक प्रधानमन्त्री ओलीले जीवनलाई बाँच्नु मात्रै ठान्दिनँ, कर्तव्यसँग जोडेर हेर्छु । म जीवनलाई समयसँग जोडेर हेर्छु । बाँच्नुको अर्थसँग जोडेर हेर्छु अर्थात् जीवन भनेको हाड मासुको मात्रै होइन, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय दायित्व के छ, त्यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हेर्छ्न । प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति कमजोर भएको जस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी आइलाग्यो। विश्वका साधनस्रोत सम्पन्न देशहरू पनि यसबाट आक्रान्त छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले गरेका प्रयासहरू अहिलेसम्म प्रभावकारी छन् । प्रभावकारी ढंगले कोरोनालाई एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकेको छ ।
यो कोरोना नियन्त्रण अभियानको एउटा सिपाही र एउटा कमाण्डर हुन् प्रधानमन्त्री ओली त्यसकारण मुख्य कमाण्डरको हिसाबमा कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईंलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जनताको ज्यानको रक्षा गर्ने, कोरोना फैलिन नदिने, फैलिन खोज्यो भने रोकथाम गर्ने र कोही पाइयो भने त्यसको उपचार गर्ने प्रयास गरेको छ सरकारले ।
प्रधानमन्त्री ओली अनगन्ती चुनौतीबाट उठेर नेतृत्व गर्ने ब्यक्ति हो भन्ने हाम्रा सामु जलन्त उदाहरण छन्, पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा देश नाकाबन्दी नेतृत्वको चपेटामा थियो । भारतले गरेको भन्नसम्म हिम्मत नगर्ने यो देशका नेताहरु को छेरुवा चाललाई उहाँले खुले आम चुनौती दिएर एकलौटी भएको नाकालाई सदाका लागि अन्त गर्न चीनसंगको पारवहन सम्झौता गरेर नपाललाई सदाको लागि नाकाबन्दीको अन्त गर्ने उहाँ नै हो । उहाँ कै नेतृत्व र चट्टानी अडानका कारण आज को दुइतिहाईको सरकार हुन सकेको हो र दोश्रो पटक उहाँ २०७५ साल फागुन ३ गते अत्यन्तै चुनौतीका साथ प्रधानमन्त्री हुनु भयो ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई संविधान लागू भएको ६ महिनामा मौलिक हक संग सबन्धित कानुन बनाउने अनिवार्य थियो त्यो । संविधानसंग बाझिएका करिब ३०० वटा कानुन निर्माण गर्नु थियो । संघीयता नेपालमा पहिलो पटक आएको यस्को सफल कार्यन्वयन गर्नु थियो । तीन तहका सरकारको रुप रेखा अधिकारको बाँडफाँड गर्नु थियो । ज्यादै चुनौती पूर्ण काम कर्मचारीको समायोजन गर्नु थियो जो राजधानी केन्द्रीय संरचना थियो । गाउँ घरमा सिंहदरबार प्रशासनिक कार्य र जनतालाई सहज पहुज पुरयाउनु थियो । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा भइरहेको छाडापनलाई नियन्त्रण गर्न र मर्यादित प्रत्रकारिता विकासको पहल गर्नु थियो । यस्ता तमाम चुनौतीबीच ओलीले देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हो ।
आकस्मिक विश्वमा देखिएको महामारी कोरनाको नेपालमा कुनै ल्याब कुनै कीट हस्पिटल कुनै क्वारेन्टाइन नभएको अबस्थामा आकस्मिक ब्यबस्था गरेको सरकारले अहोरात्र खटेर जीर्ण शरीरबीच पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता ऐतिहासिक छ । वास्तवमा कोरोनाको संकट केवल नेकपाको वा सरकारको मात्रै होइन ।
यतिबेला सबै दलले जनतालाई जागरुक गराउने चेतना फैलाउने धैर्यवान बनाउने आ आफ्नो पार्टी पंक्ति परिचालन गर्ने कुरामा सबै दल चुकेका छन् । यस्तो समयमा सबै दल एक ठाउँमा हुनु पर्ने र संकटको संयुक्त सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यो महामारी विरुद्ध जुट्ने संरचना संयन्त्र नबनेको अवस्था दुरदर्शी हिसाबले लकडाउनलाई कडा रुपमा पालना गर्ने गराउन चुस्त ब्यबस्थापन गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कडाइका साथ लगाउनु पर्नेमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
दैनिक ज्यालादारी बिपन्नलाई भोको नराक्न आफ्नो श्रोत र प्रदेशको श्रोत त्यसले पनि न भएमा स्थानीय उद्योगी व्यापारी सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा राहतको ब्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नु पर्छ केवल कर मात्रै असुल्ने जनतालाई संकट र महाबिपत्तिमा सेवा न दिने होइन । लकडाउनलाई ब्यस्थित रुपमा पालना गर्नु स्थानीय सरकारको दयित्व हो ।
साथै स्थानीय सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको प्रदेश सरकार संग समन्वय गरेर आ आफ्नो स्थानीय तहमा सबै जनताको प्रत्येकको घरमा नै गएर कोरोना परिक्षण अनिवार्य गराउन लगाउनु र सरकारले गरेका कडाइका साथ लागु गर्नु जनतालाई दैनिक उपभोग्री सामाग्री होम डेलिभरीको ब्यबस्थापन गर्नु स्वास्थकर्मी र सुरक्षा निकायलाई सहज कामको समन्वय गर्नु पनि हो ।
संकट पछिको आर्थिक ब्यबस्था, सामाजिक प्रणाली राजनीतिक ब्यवस्थामा के कस्ता कसर देखिएलान ? त्यसबेला दल र नागरिक समाजले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला साथै संघ प्रदेश स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ यस्ता बिषयमा अहिले नै बहस गर्नु जरुरी छ ।
अन्तमा देश को यो कठिन घडिमा हाम्रो जस्तो दृश्य इच्छा शक्ति भएको जस्तो सुकै परिस्थिति मा सतिसाल झै उभिने नेपाललाई सुनौलो सपना देखाएर सपनालाई व्यवहारमा कटिबद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वले यो संकटमा चालेको हरेक कदमलाई पालना गर्दै यो समयमा चिकित्सकको सल्लाह र सुरक्षाकर्मी लाई सहयोग गर्न हामी आम नागरिक को यो महासंकटमा साझा दायित्व हो । यसबाट हामी पनि बाँचौ अरुलाई पनि बचाऔं । (आचार्य नेकपाका नेपालगन्ज नगर सचिव हुन्)
