कोरोनाविरुद्ध लड्न प्रदेश सरकारको १३ करोड ६० लाख रुपैंया विशेष अनुदान बजेट
प्रदेश सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको कोषका लागि २५ लाख रुपिया प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारको मन्त्री परिषद्को बुधवार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरे अनुरुप नेपालगन्जलाई सबैभन्दा बढी अनुदानको निर्णय गरेको हो । १०९ स्थानीय तह रहेको प्रदेश ५ मा १३ करोड स्थानीय तहलाई र जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया बजेट व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि पदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेशस्थित सबै जिल्ला, स्थानीय तहका प्रमुखसँग विभिन्न चरणमा भिडियो कन्फ्रेन्स गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीका अनुसार, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिने निर्णय गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिइने निर्णय भएको जानकारी दिंदै प्रेस सल्लाहकार केसीले कोहलपुर लगायत प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइने निर्णय भएको बताए । सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइनेछ ।
प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिंदैछ ।
जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने । बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
