हुन् त सत्तासंग सवाल गर्नु र खबरदारी गर्नु एउटा असल र सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । जनताले जनताको हकहितको संरक्षण र परेको बेला सहयोग गर्नका लागि नै आफ्नो लागि उचित जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउंछ । त्यसकारण यदि कुनै जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा पुरा गर्छ भने यो कुनै नौलौ र अनौठौ कुरा नभइ जनताप्रति जनप्रतिनिधिको प्रमुख दायित्व हो । यस्ता जनप्रतिनिधिको प्रशंसा गरी अझ हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । तर यहां त पुरा तारिफको पुल बांधेर के नै अनौठौ कार्य गरियो भनी सामाजिक संजाल सजिएको देख्दा अचम्म लागेछ । आजको जमानामा “सत्ता” शब्दबाट शायद कोही अन्जान छैन् होला ।
आज देशको बच्चा बच्चाको मुखमा सत्ता शासन र राजनीति शब्द झुन्डिएको हुन्छ । अहिले प्रचलन त यो भइसकेछ कि बच्चाहरु खेल खेलमा पनि देशका राजनीतिकर्मीहरुको भाषा बोलेर एक अर्कालाई गिज्याउने गर्छन् । यहां यी कुराहरु गर्नुको कारण यो छ ताकि यो साझा गर्न सजिलो होस् कि आजको समयमा सबै जनता राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै छन् । हुन् त राजनीति भनेको वैचारिक भिन्नतामा आधारित रही देशको शासन सत्तामा भाग लिने दल समुह र विचारधारा भएका व्यक्तिहरुको गिरोह हो जसले देशको शासन व्यवस्था संचालन गरिरहेको हुन्छ। जहां हरेक लोकतांत्रिक देशका नागरिकले चुनावमा भोट गरी आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्नु अभ्यास रहेको छ । हाम्रो देशले पनि समयको माग अनुसार राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो ।
जसको फलस्वरूप हाम्रो देशमा दुई पटक अर्थात १० वर्षमा लोकतांत्रिक संविधान लेखियो । यस आशामा कि सबै जातजाति समुदाय ,वर्ण, लिंग, क्षेत्र, धर्म आदिलाई समान अधिकार प्राप्त होस् तर केही समुदायले अझै पुर्ण र समान अधिकार पाईरहेका छैन्न् त्यो पाटो छदैंछ छ। तथापि हरेक नागरिकको चाहना हुन्छ देशमा शुशासन कायम होस् । देशमा शान्ति शुव्यवस्था कायम होस् ,अपराध नियंत्रण होस् ,अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय प्राप्त होस् । भ्रष्टाचार नियंत्रण होस् र देश विकास होस् । सबै नागरिकले आफु सम्मानित नागरिकका रुपमा राज्यबाट दिइने सेवासुविधा समान रुपले उपभोग गर्न पाऊन् । तर जनताका यी चाहनाहरु पुरा भएका छन् वा छैन्न् साथै यदि पुरा भए भने कति सम्म पुरा भए र पुरा हुन सकेन्न् भने त्यसका बाधा अडचनहरु के के हुन् भनी खोजीनीति हुन् आवश्यक छ । साथै त्यसको निवारण के हो भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नु अन्त्य जरूरी छ । तर ती विषयमा अगाडि बढ्नुभन्दा पुर्व यो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ कि हाल अवस्था के छ ।
त्यसपछि समाजमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव के परेछन् भनी पनि कुरा हुन्छन् । अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटामा छ चारैतिर हाहाकार मचेछ । संसार लकडाउनमा छ ।गरीब र मध्यम वर्गीय जनतालाई खाद्यान्न न भएर दुई छाक खानालाई हम्मे हम्मे छ । दिनदिनै हजारौं मानिसको ज्यान कोरोनाले गर्दा गुमिरहेछ । समाजमा शुशासन र भैइपरी आउदां सारोगारो परेका बेलामा आवश्यक साथ सहयोग गर्छन् भनी आशा लिएर भोट दिएर जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरु र तिनका कर्मचारीहरु के गर्दैछन् । पत्रकार, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था आदिको अवस्था बारे पनि गहन चर्चा गर्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र तिनका कर्मचारीहरुले केन्द्रीय सरकारको निर्देशनमा गरीब असहायका नाममा बाडिने खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार भएका खबर प्रशस्तै आइरहेछन् ।
साथै बाडिएका खाद्यान्नका नाउमा अखाद्य र कुहिएका अन्न बाडिए अझ गरीब र असहायका लागि भनी राहत बाड्ने नाममा आफन्त, नातागोता, पार्टी कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएका खबर नि कम्ति छैन्न् । पत्रकारले कहां कसले राहत बाड्यो भनी खबरमै व्यस्त देखिए । नागरिक समाज मुखदर्शक भएर बसे । संघसंस्थाको बैंक खातामा करौडौं करोडका बजेट हुदांहुदैं गरीबलाई राहतको नाममा एक सुको झिकिएन् । एकाध जनप्रतिनिधिले अलि अलि राहतको नाममा चासों मात्र देखाउदां तिनका कार्यकर्ताहरुले तिनको प्रशंसा गरी सामाजिक संजाल नै रंगाए । लेखको बारेमा यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहें कि यो कुनै आग्रह पुर्वाग्रह वा आवेशमा नभइ नितांत यथार्थतामा आधारित रहेको छ ।
वास्तवमा हुनु पर्ने यो थियो कि जनप्रतिनिधिहरुले इमानदारी पुर्वक असल सामग्री वितरण गरी जनताको अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने थियो। पत्रकारले राहत वितरणमा भएका भ्रष्टाचार बारे खबरदारी गर्नुका साथै को को वास्तविक गरीब हुन र कहां कहां, कस कसले राहत पाएन्न् भनी सम्बंधित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो । नागरिक समाजले पनि यसमा साथ दिएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो । अनि संघसंस्थाले पनि राज्यलाई भार नहोस् भनी आ आफ्नो दातृनिकायसंग अनुमति लिइ भएका बजेटबाट राहत वितरण गर्नु पर्ने थियो भनी व्यक्तिगत विचार ।
