सर्वोच्च अदालतले ‘विदेशबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारका नाममा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । हवाई र स्थल मार्ग हुँदै आएका सबै नागरिकलाई स्थानीय तह मार्फत पत्ता लगाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालत बार एशोसियसनका तर्फवाट अधिबक्ता पुष्षराज पौडेल समेत भएको रिट निबेदन उपर सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत सोमवार यस्तो थप आदेश दिएको हो । आदेशमा नेपालमा कोहि भोको पर्दैन, कोहि भोको मर्दैन भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु, डब्लुएचओ ध्ज्इ को मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टाइनको स्थापना भए नभएको अनुगमन गर्न, भेन्टिलेटर, आइ. सि.यु बेड विस्तार गर्नु, परिक्षणमा धेरै भन्दा धेरै जनताको पहुच पुर्याउनु, कृषि क्षेत्रमा सलग्न किसानहरुको सुरक्षा र राहतको ब्यबस्था गर्नु भनी आदेश दिएको छ । हालै नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारका नाममा सर्र्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भनी दर्ता भएका तिन छुट्टाछुट्टै रिटमाथि एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश स्थलमार्गबाट नेपाल फर्केका प्रवासी र अन्य नागरिकको हकमा समेत लागू हुने जनाएको छ ।
के छ अदालतको आदेशमा :
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारबाट भएका राम्रा कार्यहरुलाई सराहनिय भन्दै समयमै कोरोना नियन्त्रणका कार्यहरु हुन नसके भयावह स्थिति सृजना हुने तर्फ सजक हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै संबिधानको धारा १३३ अन्तरगत देहाएका आदेहरु जारी गरेको जनाएको छ । सरकारले गत फागुन १८ गते कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिती गठन गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गत सोमबार गरेको आदेशमा विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइएकाकाले स्थानीय तह मार्फत तिनीहरुलाई पत्ता लगाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानी सहित राख्न आदेश दिइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरु दुई साता सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ । संक्रमणको उच्च जोखिममा परेकाहरु बाहेकलाई सरकारले घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
रिट सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले क्वारेन्टाइनका लागि विभिन्न ठाउमा २७ हजार ८ सय १८ र्शैया खडा गरिएको जानकारी दिएका थिए । सर्वोच्चले क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसरण भए नभएको भन्नेबारे अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको व्यवस्था प्रभावकारी भए पनि कोभिड–१९ संक्रमणको परीक्षण गर्ने दायरा साँघुरो भएको भन्दै त्यसलाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उपत्यका बाहिर अन्य सहरी केन्द्रहरुमा समेत परिक्षण केन्द्रहरु विस्तार गरी धेरै जनताको सहज पहुँच र्पुयाउनू ।’
आईसीयू शैया र भेन्टिलेटर संख्या सीमित भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको विस्तारमा समेत जोड दिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमितहरुमा निमोनिया भई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर ज्यानै समेत जोखिममा पर्न सक्छ । भेन्टिलेटर र आईसीयूको संख्या विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जवाफ आएपछि सक्दो प्रयास गरी तिनलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गर्न र त्यहाँको जनताको पहुँच बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले कोभिड–१९ बाहेकका अन्य बिरामीको पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सुरक्षित ढंगबाट सेवा नियमित गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आदेश छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गरी निजी अस्पतालको सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था गर्नू ।’
कोभिड–१९ संक्रमण देखिए शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा जनता जोखिममा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तिनका हकमा समेत व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ग्रामीण परिवेश र विकटतालाई समेत दृष्टिगत गर्दा संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षण, आइसोलेसन र उपचारसमेतका लागि स्थानीय तह र प्रशासनसँग समेत समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र र अस्पतालमा पुर्याउन हेलिकप्टरद्वारा एयरलिफ्टको व्यवस्थासमेत गर्नू ।’
राहत बितरण सम्बन्धमा हाल स्थानिय तहबाट कार्यहरु भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रित गरी पारदर्शिता कायम गरी राहत वितरण गर्नु भनी आदेश दिएको छ । राहत बितरण गर्दा श्रम गरेर जिवन निर्भाह गर्ने, लकडाउनका कारण आय आर्जन रोकिएका ब्यक्तिहरुलाई केन्द्रित गरि र राहतको दुरुपयोग नहोस भनी पारदर्शिता समेत कायम गरि बितरण गर्ने । नेपालमा कोही भोको पर्दैन कोही भोको मर्दैन भन्ने सरकारको घोषित नीतिलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यस्ता लक्षित ब्यक्ति तथा परिवारको सहि पहिचानमा कमी नआवस भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सर्र्वोच्चले सरोकारवालालाई आदेश दिएको छ ।
कृषिजन्य क्रियाकलापलाई कहिल्यै नरोकिने निरन्तरताको काम भन्दै सर्वोच्चले कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरुको सुरक्षा र राहत व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
कोबिट १९ बाहेकका अन्य बिरामीहरुको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नु पर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने ब्यवस्था मिलाउने भन्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपालको ग्रामिण परिवेस र बिकटता समेतलाई टृष्टिगत गरि संक्रमणको संभावना भएका ब्यक्तिहरुको परिक्षण आईसोलेसन र उपचार समेतको लागी स्थानिय तह र प्रशासन समेत समन्वय गरि छोटो भन्दा छीटो उपचार केन्द्र, अस्पतालमा पुर्याउन हेलिकप्टरद्धारा एयरलिफ्ट हुने ब्यवस्था समेत गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
हाल मुलुकमा रहेका आईसियु बेड र भेन्टिलेटर समेतलाई टृष्टिगत गर्दा सो सख्या न्यून रहेको र सो को बिस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले महामारीको प्रकोपलाई टृष्टिगत गर्दा भेन्टीलेटर, आईसियु बेड स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालहरुमा समेत बिस्तार गन र त्यहाँको जनताको पहुँच सिघ्र बढाउनु भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सवोच्चको मुख्य आदेशहरुमा, क्वारेन्टाइनमा नबस्नेहरुको पालिकाहरू मार्फत पहिचान गर्नु, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुगमन गर्नु,परीक्षण दायरा बढाउनु ,आईसीयू र भेन्टिलेटर बढाउनु, अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नरोक्नु, निजी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सुरक्षा गर्नु, दुर्गममा हेलिकप्टरबाट गएर भए पनि सेवा दिनु, विपन्नहरुलाई तत्काल राहत दिनु, खेतीकिसानी नरोकिने व्यवस्था मिलाउनु , किसानलाई सुरक्षा र राहत दिनु भन्ने रहेका छन् ।
के के थिए रिट निवेदकका मागहरु
रिट निवेदक पुष्णराज पौडेलले निम्न बमोजिमको माग दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।
क.कोरोना भाइरसवाट प्रभाबित तथा अप्ठयारामा रहेका नागरिकहरु (न्यून आय भएका, गरिब तथा असाहाय, छाक टार्न समस्या भैरहेका बिधार्थि, मजदुर,किसान, श्रमिक लगायत) को समग्र सुरक्षा्का आधारभुत चिजबस्तुहरु उपलव्ध गराउनु
ख.राज्यले अत्याबश्यक सेवाका लागि बनाएको कानून नियम निजी अस्पतालले पनि पालना गर्नु पर्ने भएकाले यो महामारीसंग सम्बन्धित बिरामीहरुको उपचारमा लागेको खर्च सरकार संग सोधभर्ना लिने गरि निजी अस्पतालहरुमा आइसोलेसन बेड तयार गराउनु, शंकास्पद तथा बिरामीहरुलाई आइसोलेसनमा राखेर परिक्षण लगायत उपचारमा राखेर सहयोग पुरयाउन निजी अस्पतालहरुलाई कडाइका साथ महामारी नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार वनाउन ,
ग.महामारीको रोकथाम तथा निदानमा बिशेषतः चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको योगदान महत्वपुर्ण हुनका साथ साथै प्रत्यक्ष जोखिममा समेत यिनै व्यक्तिहरु पर्दछन् । रोकथाम तथा निदानमा संलग्न व्यक्तिहरुको मनोसमाजिक परामर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा, सेवा सुबिधामा बृद्धि तथा थप स्वास्थ्य बिमाको समेत व्यबस्था गर्न,
घ.गम्भिर प्रकृतिको फौज्दारी अपराधको अभियोग लागेका बाहेकका अन्य फौज्दारी अभियोगमा हिरासत तथा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिहरुलाई जमानीमा छाडि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न,
ङ कोरोनाका संक्रमित बिरामी तथा आँशकित व्यक्तिहरुलाई घरवाटनै सुरक्षित तवरले परिक्षण तथा आइसोलेसन केन्द्रमा पुरयाउनु ।
च.सुरक्षित मास्क र ह्याण्ड सेनिटाइजर सर्वसुलभ रुपमा उपलव्ध गराउनु ,
छ. टोल टोलमा भिडभाड नुहुने गरि घुम्ती पसल, सुपथ पसल, अनलाइन सेवा लगायतवाट अत्याबश्यक खाद्य बस्तुहरु तरकारी, दुध, पानीको बिक्री बितरणको व्यबस्था गर्न,
ज.छिमेकी देशका सीमा नाकाबाट आवतजावत कायमै रहेको, क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिहरु भाग्ने क्रम जारी रहेकोले उल्लिखित क्रियायाकलाप तत्काल निषेध गर्न गराउन,
मथि उल्लेखित निबेदन माग दाबी शिघ्र सम्बोधन हुन अपरिहार्य भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निबेदन निप्रयोजन हुन जाने भएकाले बिपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको बिषय बस्तुको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दै मुद्दा किनाराका लागि नियमानुसार अग्राधिकार समेत दिलाई सुनुवाई गरि पाउँ भन्ने रिटमा मुख्य दावी गरिएको थियो ।
रिटमा धेरै बिषयबस्तुहरु माग गरिएको भएता पनि अदालतले तत्कालको आदेशमा कतिपय बिषयवस्तुलाई समावेस गरेको पाईएको छैन ।
खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिनु
यसै सर्वोच्च अदालतले अर्को एक रिट निवेदन उपर गत चैत्र १७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोप फैलिएर नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘राहत लिन सम्पर्क राख्न आफँै आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारका बीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।’
अदालतले भाइरसको प्रकोपका कारण खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको हुनाले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूरी तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
‘महामारीका कारण देश लकडाउनको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय भएको आज सात दिन बितेको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ ।’
अदालतले सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिई महान्यायाधिवक्तामार्फत छलफलका लागि अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको थियो ।
अविधक्ता विष्णु लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा वर्तमान सरकारले देशलाई पूर्णरूपमा लकडाउन गरेर नागरिकलाई आ–आफ्नो घरमा बस्नू भनी महामारी सङ्क्रमणको रोकथामको उपायस्वरूप उर्दी जारी गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका गरिब भरिया, श्रमजीवी, ठेला रिक्सा चालक खाद्य संप्रभूताको हकबाट वञ्चित हुने भएको हुनाले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा एकहप्तादेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको र यही चैत १६ गते केही राहत योजना ल्याए पनि पर्याप्त नभएको हुँदा नागरिक तथा कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारी, श्रमजीवी एवं निम्न वर्गका नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सरकारले चासो देखाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान, सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा निम्न आय भएका श्रमजीवी, ज्यालादारी, मजदूरी, विपन्नवर्ग तथा विद्यार्थीको खाद्य सम्प्रभूताको हकलाई सुरक्षित गरी उचित खाद्य सामग्री र राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो ।
महामारीको प्रकोपका बाबजुद कार्यस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार तथा मिडियाकर्मी, न्याय सम्पादनमा खटिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटिएका समयको आफूले खाइपाई आएको तलब भताको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तत्काल तीन दिनभित्र उपलब्ध गराई थप हौसला प्रदान गर्नु भन्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । सर्वसाधारणको हितका लागि इन्डक्सन चुल्होमा अनुदान दिई खाद्यान्न, इन्धनलगायतका दैनिक उपभोग्य सामान सुलभ र सहज उपलब्ध गराउनू भनी विपक्षीका नाममा विशेष आदेश जारी गरी कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा प्रोत्साहित गर्नु पनि रिट निवेदनमा माग थियो । साथै कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने यन्त्र तथा किटहरु र स्वस्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने भेन्टिलेटरसमेतका स्वास्थ्य उपकरण देशका सातै प्रदेशमा यथेष्ट उपलब्ध गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्काल विशेष आदेश माग रिट निवदेनमा थियो ।
सर्वोच्च अदालतको निवेदकको मागअनुसार कर्मचारीको विषयमा केही पनि बोलेको छैन तर अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने नागरिकको विषयमा भने सरकारले आफ्नै संयन्त्र मार्फत खाद्य सामग्री पु¥याउन आदेश जारी गरेको छ ।
ड्ड लेखक गौतम अधिवक्ता हुन
