नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणलाई रोक्नका लागि देशमा अहिले लकडाउनको घोषणा लागु भएको छ । यस अवस्थामा अहिले त्यसलाई सफल पार्न चार पक्ष युद्धकै अवस्था जस्तै चारवटा पक्ष होमिएका छन् ।
पहिलो पक्ष स्थानीय प्रशासनले जिल्ला स्तरको नेतृत्व समन्वय र अनुगमन कार्य गरिरहेको छ भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सरकारको लकडाउनको आदेशको कार्यान्वयन गराउन पहरेदारी सुरक्षाको काम गरिरहेका छन् । उनिहरुले क्वारेन्टाइन स्थलको सुरक्षा सीमा क्षेत्रमा स्थापित स्वास्थ्य सहायता कक्षा संचालन लगायत सान्ति सुरक्षाको कार्य गरिरहेका छन् ।
दोस्रो पक्ष स्थानिय सरकार पालिकाहरु क्वारेन्टाइन स्थलको व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन प्रभावित व्यक्तिहरुको सुचना संकलन र अत्यावश्यक सामाग्रीको आपूर्तिको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।
तेस्रो पक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य सस्थामा विरामीहरुको जाँच तथा उपचार क्वारेन्टाइन स्थलमा रहेका शंकास्पद व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन तथा स्वास्थ्य प्राविधिक परामर्शका कार्य गरिरहेका छन् ।
अभियानमा चौथो पक्ष संञ्चारकर्मीहरु सरकारबाट जारी भएका सुचनाहरु, समुदाय संगको सम्पर्क, स्थानिय तहबाट भएका गतिविधिहरुको जानकारी चिकित्सक सरोकारबालाहरुको विचार संकलन र संम्प्रेषण गर्न अहोरात्र खटिरहेका छन् । अघिल्ला तीन पक्षहरुका लागि तलब, भत्ता, राशन तथा खाजाको व्यवस्था सरकारबाट गरिएको छ । सम्भव भएसम्म सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था पन्जा, मास्कको व्यवस्था पनि सरकार र अन्य सहयोगदाताहरुले यथासम्भव गरिरहेका छन् । यद्यपि व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री पिपिईको प्रयोग विना नै कतिपय स्थानमा काम गर्नु परिरहेको अवस्था पनि रहेको छ । सरकारबाट यस्ता सामाग्रीहरुको आपूर्ति गर्ने नितिगत निर्णय र खरिद तथा आपुर्तिको प्रकृया चलिरहेको अवस्था छ ।
तर चौथो पक्ष सञ्चारकर्मी जो अत्यन्त न्युन सुविधा लिएर वा स्वमंसेवी रुपमा जोखिमपुर्ण रुपले आ आफना सञ्चारमाध्यमहरुमा सुचना प्रवाह गर्न खटिरहेका छन् । उनिहरुका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पिपिई) को व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधा दिने तर्फ कुनै पक्षको ध्यान पुगेको पाइएको छैन । अन्य सहयोगदाता संघ सस्थाहले पनि सञ्चारकर्मीहरुलाई लक्षित गरेर सहयोग गरेको अवस्था छैन ।
सञ्चारकर्मीहरु वास्तविक समाचार सरकार र जनतामा पुर्याउन समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्नुपर्छ त्यस अवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको अत्यन्त जरुरी पर्दछ । यातायातको साधन र सुचनाको संकलन सम्प्रेषण गर्न सहज वातावरण नभएको अवस्था रहेको छ ।
बर्दियामा रहेका केही एफ. एम. रेडियोहरु स्रोतका अभावमा आफै घाटामा चलिरहेका छन । यस अवस्थामा उनिहरुलाई थप सुविधा दिन पनि कठिनाई भएको छ । राज्यका अधिकारीहरुको पहुँचमा भएका केहि संञ्चारकर्मिहरुले माथिको सुविधाहरु पाएका पनि हुन सक्छन् । तर आम सञ्चारकर्मीहरु उपेक्षित रहेको अवस्था हो ।
राज्यका निकाय जनप्रतिनिधि मुलक संस्था र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ध्यान पुगेको त छैन नै पत्रकारहरुकै हकहितका लागी र पेशाको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत आधा दर्जन जति संघ संगठनहरु जिल्लामा कार्यरत छन् । उनिहरुले पनि अहिले सम्म कहि कतै सञ्चारकर्मीको सामुहिक हितमा यो समस्याको विषयमा आवाज उठाएको पाइएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा निकै चासो राखी फुर्तिफार्ती गर्नेहरु पनि यो सवालमा चुप लागेको पाइन्छ, मानौँ निर्वाचनमा सरकारी अधिकारीहरुबाटै उनिहरुलाई मत प्राप्त हुने हो जस्तो भान भइरहेको छ ।
हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागी गरिएको लकडाउनको अवस्थामै बर्दिया जिल्लामा ५ वटा स्थानिय एफएम रेडियोहरु संचालनमा छन् । ति एफ एमबाट प्राप्त जानकारी अनुसार करिब २५ जना संञ्चारकर्मीहरु व्यवस्थापन प्राविधिक कार्य समाचार संयोजन तथा संकलन र सम्प्रेषणको लागी १८ जना सम्वाददाता कार्यरत रहेका छन् ।
त्यसैगरी अनलाइन र टेलिभिजनमा कार्यरतको संख्या पनि करिब आधा दर्जन रहेको छ । स्थानीय छापा सञ्चारमाध्यम लकडाउनको अवस्थामा काम गर्न सहज नभएको हुँदा बन्द छन् । संचारमाध्ययम, सञ्चारकर्मीको समस्या र जिविकाको विषयमा कसले आवाज उठाउने ? के राज्यका अन्य निकाय संगठनहरुमा कार्यरत व्यक्तिहरु सरह सञ्चारकर्मीलाई पनि समाबेश गर्न सकिदैन ? यो अभियानमा संलग्न अन्य व्यक्तिले पाउने सुविधा जस्तै संञ्चारकर्मीको लागि व्यवस्था गर्ने बिषयमा सोच्न सकिदैन ? (तिमिल्सिना नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दिया शाखाका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)