यो बहस गरेर मात्र बस्ने समय होइन। नेपाल सरकार ३ महिना स्वास्थ्य संकटकाल घोसणा गर। यसै पनि कर्मचारी ,प्रहरी, सेना समेत एक हद सम्म परिचालन भएकै छन्। लक् डाउन ले देश बन्द छ। यसै पनि यो बिश्वो ब्यापी महामारी हो। त्यसैले यो साधारण समय/काल हुदै होइन। जे जे परिचालन गर्नु पर्छ सबै स्व्रोत साधन परिचालन गर, जहाँ बाट सामान, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु पर्छ अबिलम्ब गर । म नागरिक सर्बोच्चता मा विश्वास गर्छु। त्यसैले निर्बाचित हाम्रो नागरिक सरकारले आबस्यकता को सिद्धान्त को आधारमा अत्याबस्यक निर्णय र कदम चाल्नु जरुरि छ।
औसधि सामग्री मात्रै त के अरु धेरै ठेक्का पट्टाको काम पनि सेना लाइ दिन हुन्न भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु। सेना लाइ अनाबस्यक बिबाद मा नल्याउन नै राम्रो हुन्छ । अहिले समय धेरै नै घर्कीसकेको अबस्था हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठेक्कापट्टा बाट बेलै मा विवाद रहीत् खरिद र आपूर्ति गरि सक्नु पर्थ्यो। त्यसमा कुनै दुइमत छैन। अहिले बजार मा उठेका बहस छलफल ठिकै हुन्, सबै कुरा सेनाले गर्ने भए नागरिक सरकार ले गर्ने के त? अनि अर्को कुरा अति आबस्यक पर्दा सेना परिचालन के कसरि गर्ने भन्ने नि नागरिक सरकार कै कुरा हो।
अख्तियार छल्न को लागि कहिले मन्त्रिपरिषद त कहिले सेना बाट खरिद गराई उम्किने चलन निस्चय नै रोकिनु पर्छ सधै को लागि। सेना को खरिद नि पारदर्शी र जन विश्वास हुने खालको हुनु पर्यो। त्यसमा नि आबस्यक बहस छलफल हुनु पर्यो। सेनामा पनि पारदर्शिता सम्बन्धि बिषय बेला बेला नउठेका होइनन त्यसलाई पनि सेना ले आँफै या नागरिक सरकारले सेना लाई सम्बोधन गर्न आबस्यक प्रणाली बेबस्था गर्नु जरुरि छ। सेना लाई बेलगाम खरिद गर्ने निकाय बनाइनु निस्चय पनि ठिक होइन। यसको पनि दिर्घ कालिन समाधान जरुरि छ। यति भन्दै स्वास्थ्य सम्बन्धि अत्याबस्यक सामग्री के कसरि हुन्छ सक्दो छिटो खरिद गरि उपलब्ध गराउन कुनै ढिलाई नगरौं । जी टु जी खरिद गर्ने भए पनि गरौँ , सेना लगाएर किने पनि किनौं तर पछि तेस्को नि बहस छलफल र जांच बुझ पनि गर्दै गरौंला । चाहे सेना चाहे अरु कुनै सार्बजनिक निकाए खरिद पारदर्सी र प्रक्रिया सम्मत हुनु जरुरि छ।
स्वास्थ्यकर्मी र जनतालाइ कोभिड १९ बाट बचाउन र त्यस बाट हुन सक्ने क्ष्यति कम गर्न अति आबस्यक खरिद , आपूर्ति, व्यवस्थापन सबै अबिलम्ब गरौँ। सबै भन्दा मुल्यवान र बलवान ऐले को अबस्थामा समय नै हो। गुणस्तरीय सामाग्री अत्यन्तै कम समय मा उपलब्ध हुन पर्यो सस्तो महँगो को हिसाब किताब , बहस, छानबिन यो विपद / महामारी व्यवस्थापन पछि गरौंला। संकट को बेला गरिएका सहि नियत र पहल को बचाऊ पनि हुने गरि र त्यसको दुरुपयोग र गलत नियत साबित भएमा कारबाही हुने नै छ, गरिनु पर्छ नै ।
