वसन्त गौतम
छिमेकी राष्ट्र चीनको हुवेई प्रान्तको बुहान शहर बाट सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिम साताबाट फैलिएको (कोभिड –१९ कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोप बिश्वभर फैलिदो छ । राज्यका साथै नागरिकले अलिकति पनि हेलचेक्राई गरियो भने कारोना कहरले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै हनन हुने अवस्थामा छ ।
कोरोना कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपले दक्षिण कोरिया, पाकिस्थान, इरान, इटाली, स्वीडेन, नर्वे, ग्रिस, रोमानिया, इस्टोनिया, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, अल्जेरिया, नाइजेरिया, अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, जर्जिया, जापान, भारत, बहराइन, कुवेत, युएइ, अमन, कतार, र नेपाल समेत समेतको २०० भन्दा बढी देशका नागरिकसम्म संक्रमण फैलिसकेको छ । जसका कारण सक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रति दिन भयावह रुपमा बृद्धि हुँदै गइ रहेको छ ।
बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मंगलबार दिउसोसम्म रिपोर्ट अनुसार कोरोना संक्रमणबाट ३८ हजार ७ सय एकाइस जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना भाईरस संक्रमित केश ७ लाख ९९ हजार ७ सय ४१ संक्रमित र ३८ हजार ७ सय एक्काइस मृत्यु भएको छ । यस्तो संक्रमण लागी उपचारबाट फर्केका १ लाख ६९ हजार ९ सय पन्चानब्बे पुगेका छन् । संक्रमित मध्ये ५ लाख ६० हजार ७ सय चवालिस (संक्रमिततको ९५ प्रतिशत) कम संक्रमित अर्थात साधारण अवस्थाका रहेको पाईएको छ भने गंभिर संक्रमितको सख्या जम्मा संक्रमित मध्येको ५ प्रतिशत अर्थात ३० हजार २ सय एकासी रहेको छ । जसमध्ये हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सन्चो भएका ८१ प्रतिशत र मृत्युदर १९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कारोनाबाट हालसम्म ५ जना संक्रमित भएता पनि मृत्य भएका छैनन । तर देश बाहिर रहेका केही नेपालीहरुको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
देशको नागरिकको भएका नाताले राज्यले संबिधान र अन्य कानूनले प्रत्याभुति गरेका हक अधिकारहरु देशका हरेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । तर केहि अधिकारहरु यस्ता हुन्छ जुन देशलाई संकट परेको बेला राज्यले केहि समयको लागी निलम्बन गर्न सक्दछ । राज्यमा संकट उत्पन्न भएका घडिमा सरकारलाई सघाउनु नागरिकको कर्तब्य हुनजान्छ ।
हरेक अधिकारको उक्तिकै महत्वपुर्ण भए पनि ब्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार उच्च अधिकार हो । यस मध्येको एक महत्वपुर्ण अधिकार हो ब्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार । ब्यक्ति जिवन नै रहेन भने अन्य अधिकारको कुनै तात्पर्य रहदैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी र गैर सरकारी सबै क्षेत्रबाट कोरोना कोभिड–१९ का रोगको संक्रमण फैलिन नदिन र कसैलाई संक्रमण भईहाले त्यसबाट बचाउनका लागी प्रर्याप्त तयारी र भौतिक पुर्वाधारहरुको ब्यवस्थापन गरि हाल्नु पर्दछ । अझ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले यो नारालाई सफल बनाउनैको लागी पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवेदनसिल भै तत्कालै युद्धस्तरमा लाग्नु पर्ने बेला भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार नै नागरिकको अभिभावक भएकाले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यले उच्च प्राथमिकतामा दिई कार्य गर्नु पर्दछ । सरकारको यस कार्यमा नागरिकको सहयोग र साथ रहनु पर्दछ ।
कोरोना संक्रमणबाट फैलिन नदिन सरकारी तवरबाट भएका प्रारम्भिक कार्यहरु सकारात्मक छन् । तर सक्रमणबाट बच्नका लागी भएका कार्य पुर्ण छैनन । कोरोनाको संक्रमण बढेमा दुइ चार सय, हजारलाइ अलग्गै राखी उपचार गर्नु परेमा, क्वारेन्टाइनमा राख्नु परेमा कहाँ कसरी के गर्ने भन्ने कुराको विपत व्यवस्थापनको तथा जोखिम न्युनिकरणको प्रर्याप्त तयारी अझै हुन सकेका छैनन । पछिल्लो समय भारतका बिभिन्न नाकाबाट नेपाली नागरिकहरु गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । बिदेशबाट आएका ब्यक्तिहरु पनि धेरैको सम्पर्कमा गैसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ल्याव टेष्टको दायरालाई बढाउन र स्वास्थ्यकर्मीका लागी आवश्यक ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको ब्यवस्थापन गर्नमा अव ढिलाई गरिनु हुदैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र त्यसबाट सृजना हुने महामारी एक गैर प्राकृतिक विपत हो । विपत जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (२)(घ) बमोजिम “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डातमक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औधोगिक दुर्घटना, आगलागी, विषादि ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाध्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कायम वा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्ने भनि परिभाषित गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क हो, जो महामारीको रुपमा फैलिन सक्तछ । दफा २(ढ) ले विपत जोखिम न्युनिकरणको परिभाषा भित्र विपत परेपछि गरिने उपचारको काम मात्र नभई विपत पूर्व नै विपत न्युनिकरणको लागि विपतको बिश्लेषण तथा मूल्यांकन गर्ने, विपत रोकथाम तथा विपतबाट हुने क्षतिको न्यूनिकरण र त्यसबाट विकासका कार्यमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्र्ने कार्यमा समयमै जिम्मेवार निकाय लाग्नै पर्दछ ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रमक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ ले सक्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचारको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारी निकायहरुकै हो । कुनै पनि विदेशीको प्रवेश तथा उपस्थितिले मुलुकमा कोभिड १९ को संक्रमण र महामारी फैलिनु राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको अबस्था हो । यसरी विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति तथा प्रस्थानबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने देखिएमा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १४(२) बमोजिम नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।
कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिनबाट जोगाउन सरकारले जारी गरेको लकडाउन पालना नगरि लापराही गरे त्यसले अरुलाई होईन आफैलाई हानी पु¥याउछ । यसको कार्यान्वयनका लागी मुलुकि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १०४ अनुसार ५ बर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवनाको गर्न सकिने काूनी ब्यवस्था रहेको छ ।
संहिताको परिच्छेद ५ अन्तरगत सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य,सुरक्षा, सुबिधा र नैतिकता बिरुद्धका असुर अन्तरगत लकडाउन उल्लघंन गर्ने उपर कारवाही गर्न सकिन्छ । दफा १०४ मा भएको संक्रामक रोग फैलाउन नहुने ब्यवस्था अनुसार कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पु¥याउन सक्ने कुनै किसिमको संड्क्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न हुदैन । उक्त कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई नियतपुर्वक वा जानीजानी गरेको भए १० बर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना र लापरवाहीपुर्वक गरेको भए ५ बर्षसम्म कैद ५० हजार रुपैयासम्म जरिवाना र हेलचेक्राईपुर्वक गरेको भए ३ बर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
लकडाउन नागरिकको स्थास्थ्य र जिवन रक्षाका लागी भएकाले यसको पालना गर्नु नागरिकको परम कर्तब्य हो । अन्यथा राज्यले कानूनको प्रयोग गरि यसको पालना गराउन सक्दछ । लकडाउन आफ्नै स्वास्थ्यका लागी भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी राज्यका निकायलाई सहयोग गरे मात्रै आफ्नो बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ । सरकारले जारी गरेको लकडाउन उल्लघंन गर्ने उपर कारवाही गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था भएकाले यसको पालना गर्नुको अर्को बिकल्प छैन । तर यसैको पालनाका नाममा सुरक्षाकर्मीले शक्तिको दुरुपयोग गर्न भने कदापी हुदैन ।
यस लेख मार्फत के मात्र भन्न खोजिएको हो भने हाल भैरहेका तयारी र रोकथामका उपायहरु प्रयाप्त छैनन । यसमा ब्यापक सर्ककता, तयारी र भौतिक पुर्वाधारको जोहो गरि युद्धस्तरमा लाग्न जरुरी छ । कोरोनाको संन्त्रास देखाएर बजारमा सामानको कृतिम अभाव सृजना गर्ने, कालो बजारी गर्ने, उपभोक्ता ठगि गर्ने कार्य गरियो भने त्यो भन्दा अमानविय र दानविय कार्य केही हुन सक्दैन । संकटको बेला मानविय सेवाभाव प्रकट गरि सहयोग गर्ने बेलामा कमाउ धन्दामा लाग्ने कार्यलाई कदापी सहन गर्न सकिदैन । यस्तालाई कुनै हालतमा छाड्नु हुदैन । संकटका बेला मानविय सेवाभाव नदेखाई ब्यक्तिगत कमाउ धन्दामा कोही लाग्छ भने त्यसलाई कडा भन्दा कडा कानूनी कारवाही गर्नै पर्दछ । यस्तो बेलामा उपभोक्ता सचेत हुनु पर्ने त छदैछ नियमनकारी निकायको भुमिका पनि अझ प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
अन्तमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार जुनसुकै हालतमा संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । आफ्ना नागरिकहरु बिपतको यस घडिमा बिभन्न स्थानका भारतिय सिमानामा अलपत्र पार्ने कार्यबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । संबिधानको धारा ४५ ले देश निकाला बिरुद्धको हक समेतको ब्यवस्था गरेको सन्दर्भमा चिनबाट प्लेट चार्टर गरेर ल्याउने र भारत तर्फबाट आएका नागरिकलाई देश पस्न दिईएन भने त्यो अन्यायपुर्ण र भेदभावजन्य कार्य हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको सन्त्रासका बिच सिमानासम्म आइ पुगेका नेपालीलाई युद्ध स्तरमा उद्धार गरि क्वारेन्टाइनमा राख्न र तिनको उचित ब्यवस्थापन गर्नमा सरकारले ढिला गर्नु हुदैन । यस कार्यमा स्थानिय सरकारले अझ बढी सक्रियता देखाउनु पर्दछ । यस्तै कोरोनाको कहरका कारण दैनिक ज्यालादारीमा गरिखाने ब्यक्ति मारमा छन् । काम गर्न नपाउदा हातमुख जोर्न उनीहरुलाई समस्या परेको छ ।
अन्तमा सरकारले लगाएको लकडाउन हाम्रै लागी हो । यसको पालना गर्नु हामी सबै नागरिकको कतब्य हो । तर लकडाउन कार्यान्वयन गराउने नाममा सरकारका जिम्मेवार निकायले संयममता गुमाउन भने हुदैन । जनताले पनि देशमा अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न भएका बेला आफनै स्वास्थ्यका लागी पनि सरकारी आदेशको पालना गरि नागरिक कर्तब्य निर्भाह गर्न चुक्नु हुदैन । यस्तो बेला अरुलाई दोषमात्र गंभिरदिने होईन कि आफ्नो तर्फबाट के कति गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो । अत नागरिकको बाँच पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दातित्व हो भने सरकारको यस कार्यमा सघाउनु नागरिकको कर्तब्य हो । अधिकार खोज्दा कर्तब्य नभुलौ । अरुलाई दोष दिने मात्रै होईन आफुले पनि केहि गरौ । कोरोना संमक्रमण फैलिन नदिन हालेमालो गरौ । [लेखक अधिवक्ता हुन ।]
