बालसुधार गृहमा अझै १२६ बालक, कोरोनाको सन्त्रासमा थुनुवा
बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा अझै १२६ बालकहरु रहेका छन् । क्षमता भन्दा बढी रहेका बालकहरु कोरोनाको संन्त्रासमा छन् । यस्तै क्षमता भन्दा बढी रहेका हिरासत र कारागारका कैदी बन्दी पनि संक्रमण फैलिने हो भन्नेमा चिन्तित रहेको छन् ।
जम्मा १३८ बालक रहेको बालसुधार गृहमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोटको निर्णय अनुसार बिगत ३ दिनको बिचमा १२ जना छुटेको बाल सुधार गृहकी प्रमुख बिमला काउचा मगरले जानकारी दिइन् । जस अनुसार दाङ्गका ६, कपिलबस्तुका १, रुकुम पश्चिमका त्त र जुम्लाका ३ र बाँकेका एक जना बालकहरु छुटेको काउचाले बताइन् ।
भिडभाडमा कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै बालसुधार गृह र कारागारमा रहेका १ बर्ष कैदसम्म कैद भुत्तान गर्नु पर्ने थुनुवालाई प्रक्रिया पु¥याएर छाड्ने भनी सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठकबाट निर्णय भएकाले सो बमोजिम सिमित बालकहरु छुटे पनि बालसुधार गृहमा अझै १२६ बालक छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै सिघ्र बालक छुटाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्र्नेे सुधार गृह प्रमुख काउचाले बताईन । रोग संक्रमण फैलिनु अघि नै सुधार गृहमा बालक छाड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । बाल सुधार गृहमा मात्रै होईन बाँके स्थित प्रहरी हिरासतह र कारागारमा पनि थुनुवाको उच्च चाप छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा ६० थुनुवा छन् भने इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा २५ बढी थुनुवा रहेका छन् । बाँके कारागारमा झण्डै ८ सय कैदीबन्दी छन् ।
‘हो क्षमता भन्दा बढी थुनुवा छन् । कानूनी प्रक्रिया मिलाएने छाड्ने बिषयमा कुरा भैरहेको छ’ मुद्धा फाटका प्रहरी निरिक्षक ह्रदेश सापकोटाले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई छाड्ने भनेकाले कानूनी प्रक्रिया पु¥याउन थाल्दा ढिलाई भएको अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए ।
नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमणबाट सृजना हुन सक्ने महामारीको अवस्थाबाट वच्न पूर्वतयारी स्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को मिति २०७६÷१२÷०७ को निर्णयको निर्णय नं.५ मा नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बालसुधबाार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपद्जन्य परिस्थितिमा बालसुधार गृहमा रहेको अत्यधिक भिडभाड कम गर्न र बालबालिकाहरुमा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले दिशान्तर लगायत थुनाको विकल्प सम्वन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने भनी जिल्ला भरका अदालतमा पत्राचार गरेको थियो अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रकृया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको भन्ने जानकारी हुन आएकोले उल्लेखित निर्णय र बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) नं. को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा कैद सजाय स्थगन गरी नाबालकलाई अभिभावक एवं संरक्षकको जिम्मामा लगाई पाउन थुनामा रहेका बालबालिकाका आफन्तले निवेदन दिए छाड्न सकिने भनी फुलकोर्टले निर्णय गरेको थियो ।
यसै एक बर्षसम्म कैदको सजाय हुने १६१ (३), बन ऐन र लागु औषध सेवनमा एक बर्ष सम्म कैद हुने फैसला भएका थुनुवालाई छाड्न सकिने सर्वोच्च अदालत फुलकोटको निर्णय गरेको अधिवक्ता गौतमले भने ।
