विश्वव्यापी रुपमै कोराना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलिएपछि अहिले सम्पुर्ण नागरिकहरुमा संन्त्रासको बाताबरण सिर्जना भइरहँदा नागरिकको सुरक्षा तथा बाँच्न पाउने अधिकार अन्र्तगत सरोकारवाला निकायलाई पहलका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
बाँके बर्दिया जिल्ला छिमेकी मुलुक भारतसंग जोडिएकाले र नजिकै लखनउ र दिल्ली रहेकोले त्यहाको यसको संक्रमण फैलिएपछि यहाँका नागरिकमा सन्त्रास बढ्दै जाँदा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै यहाँका दुई जिल्लाका १५ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको हो ।
नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार अन्र्तगत नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा हाथ धुने साबुन, मास्क, सेवाग्राहीका लागि नभएको र नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य परामर्शका लागि खासै चासो नदिएपछि सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका तर्फबाट अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, नेपालगन्ज १३ का कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट र बर्दिया बढैयातालका प्रतापसिंह थारुले आइतवार अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताएका छन् ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रशासन, विपत व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, कारागार, विमान कार्यालय, प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा बन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संस्थाको तर्फबाट केही दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दियामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे पुर्व तयारीका कार्यक्रम लगायत विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।
