सन्जय तिमिल्सीना

सहकारीको विकासक्रम ः

नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएपश्चात वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तहरुको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरुको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ ।

सहकारी संघ संस्थाहरुको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरुको बाबजुद पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।

संविधानमा सहकारी ः
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२) मा “सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ” भन्ने प्रावधान रहेको थियो । राज्यले संविधानको तहमा सहकारीलाई सम्बोधन गरेको यो नै पहिलो व्यवस्था हो ।

गणतन्त्र स्थापना सँगै संविधानसभाबाट जारी नेपालको पहिलो संविधान (२०७२) ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत संविधानको धारा ५०(३) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत दफा ५१(घ) मा “अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति ः (१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा नै सहकारीलाई यस तहको सम्बोधन बिरलै मुलुकहरुमा रहेको छ । यद्यपी व्यवहारको दृष्टिकोणले सच्याउनु पर्ने धेरै क्षेत्रहरु रहेकाछन् ।

आवधिक योजनामा सहकारी ः
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३) देखि चौधौं योजना अवधिसम्म आवधिक योजनामा सहकारी प्रवद्र्धन र विकासका व्यवस्थाहरु राखिएको पाइन्छ । यस अवधिमा सहकारी बैंक ऐन, २०१९ अन्तर्गत २०२० मा सहकारी बैंक गठन भएकोमा २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकमा रुपान्तरण भयो । २०४१ मा साझा संस्था ऐन जारी भएकोमा २०४८ मा सहकारी ऐनले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । २०४९ सालमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन भयो ।
चौधौं योजनाको अवधारणामा सहकारिताको माध्यमबाट स्थानीय स्रोत, श्रम, सीप र पुँजीको अधिकतम परिचालन गर्दै दीर्घकालीन सोचसहित सहकारीमा आधारित आथर््िाक विकासमार्फत मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउनुका साथै सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गर्दै सहकारीको व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियामा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको थियो ।

सरकारले भर्खरै (२०७६ फागुन १९ गते) पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । योजना निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियामा म आफु समेत सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएकोमा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बहसमा अन्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको चासो नदेखिनु र सहकारी क्षेत्रका कतिपय प्रतिनिधिहरु आफ्नो बिचार राखेर बाहिरिने प्रवृत्तिले जति सम्बोधन हुनु पर्दथ्यो त्यति हुन सकेन की जस्तो लागेको छ । यद्यपी पन्ध्रौं योजनाले “आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणात्मक एवम् दीगो सहकारी” भन्ने सोच सहित “स्वाबलम्वन तथा पारस्परिकताको आधारमा उत्पादनमुखी, दीगो एवम् न्यायोचित आर्थिक सम्बन्धको विकास गर्ने” लक्ष्य अगाडि सारेको छ । यसरी हेर्दा राज्य सहकारी क्षेत्रको विकास मार्फत समाजवादमा संक्रमण गर्ने सोचमा रहेको छ भन्न त सकिन्छ तर सहकारी क्षेत्रको समान बुझाई र एकीकृत प्रयास नहुने हो भने यो सोच केवल सोचमा सिमित हुनेछ ।

सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारले २०६९ साल जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना समेत ग¥यो । सहकारी संघ संस्थाहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागबाट मापदण्ड जारी गरी सोको आधारमा सिमित रुपमा भएपनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरिएको अभ्यास गरियो । सहकारी मार्फत बचत परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्दै सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बनाउने एवं गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण विकासमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने लक्ष्य सहित सहकारी सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ ले “मुलुकको दीगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि सवल र सक्षम सहकारी प्रणाली” निर्माणको दुरदृष्टि (परिकल्पना) तय गरेको छ । उक्त नीतिले गरिवी निवारण, उत्पादक पूर्ण रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक एकीकरण र वातावरण संरक्षणमा सहकारी उद्योग व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण हुने आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघले सदस्य राष्ट्रहरुलाई सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न उत्पे्ररित समेत गरेबाट यस क्षेत्रको महत्व प्रष्ट हुन आएको छ । सामान्यतया कानुन निर्माणमा सर्वप्रथम सम्बनिधत क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिन्छ र सोही आधारमा ऐन र नियमावलीहरु निर्माण हुन्छन् तर नेपालको सन्दर्भमा जहिले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी भयो त्यतिबेला सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा रहेको थियो । नीति जारी भएको झण्डै ५ वर्ष पछि नयाँ ऐन जारी भयो तर नीति जारी गर्दा मुलुकको शासकीय संरचना अलग थियो भने ऐन जारी हुँदा संरचना नै फरक अवस्थामा थियो त्यसैले ऐन र नीतिका कतिपय व्यवस्थाहरुको सन्तुलन नमिलेको पाइन्छ । यद्यपी ऐनमा नसमेटिएका कतिपय राम्रा परिकल्पना नीतिले गरेको छ भने नीतिले परिकल्पना नगरेका कतिपय क्षेत्रमा ऐनले सकारात्मक व्यवस्थाहरु कायम गरेको छ ।

कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, आवास, पर्यटन, वीमा जस्ता क्षेत्रहरूमा सहकारी पद्धतिबाट उद्योग व्यवसाय गर्ने आकर्षण बढ्दै गएको औंल्याइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समुदायका अनौपचारिक समूहहरु सहकारी प्रति आकर्षित हुनु सहकारी क्षेत्रको मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ भने सामाजिक एकीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना, मर्यादित एवं सकारात्मक श्रम सम्बन्ध, वातावरण संरक्षण, समतामूलक समावेशी समाजको निर्माण, उद्यमशीलताको विकास, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना, उत्पादनमा बृद्धि जस्ता उपलब्धी हासिल गरी देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन उद्योग व्यवसायमा सहकारीको व्यवहारिक प्रयोगको आवश्यकता नीतिले औंल्याएको छ । यद्यपी राज्य पुनःसंरचना समेत भई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकासको संवैधानिक संकल्प पश्चात आएको सहकारी ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरु अन्य विषयगत ऐनसँग बाझिँदा सहकारी क्षेत्रले उद्योग व्यावसायमा प्रवेश गर्न कठिन भएको अवस्था छ ।

सहकारी अभियान समेतको सहभागितामा तयार गरिएको सहकारी नीतिले विपन्न परिवारलाई सहकारी संस्थाहरुमा आबद्ध गराई सामूहिक उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ तर आज आठ वर्ष बितिसक्दा समेत सो नीतिको कार्यान्वयनमा भन्दा फरक तरिकाले बहस चल्ने गरेको पाइन्छ ।

सहकारी नीतिले “सहकारी उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहकारी प्रति रहेका सबै प्रकारका विभेदकारी व्यवस्थाहरुको अन्त्य गर्ने” संकल्प गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि झण्डै ४ दर्जन (४७ वटा) कानुन सहकारी नीति र ऐनको कार्यान्वयनमा बाधक देखिन्छन् तर राज्यले त्यसतर्फ खासै चासो राखेको देखिंदैन । नीतिले “सहकारीहरू वीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न संस्थाहरुलाई विषयगत संघहरुमा आबद्ध गराई सहकारीहरु वीचको सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गरिने” व्यवस्था गरेता पनि सो पश्चात जारी भएका तीनै तहका ऐन, नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था भएको पाईंदैन जसले गर्दा कतिपय संस्था सञ्चालकहरु स्वायत्तताको सिद्धान्तलाई स्वच्छन्दताको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

सहकारी नीतिले सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तहरुको प्रबद्र्धन गर्न तथा सहकारी संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग पु¥याउन गैर नाफामूलक सहकारी संस्थाहरुको गठनलाई प्रोत्साहन गर्ने परिकल्पना गरेको छ तर राज्यसँग यसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको मात्र होइन सहरी क्षेत्रमा कतिपय संस्थाहरु बीच चलिरहेको नाफा वितरणको हडबाजीलाई व्यवस्थित गर्न समेत सकेको छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई गणना गरी प्रकाशन गर्ने गरी जिम्मेवार निकायहरुलाई परिचालन गर्ने भनिएकोमा उक्त निकाय स्थापना हुन सकिरहेको छैन नीति जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र समीक्षामा समावेश गर्ने सहकारी क्षेत्र हाल गणनामा पर्न छोडेको छ । एकीकरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुबिधाको प्रावधान र विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सहकारीका संघ संस्थाहरुको संख्यालाई सिमित बनाई क्षमता बृद्धि गर्न अभिप्रेरित गर्ने र निर्दिष्ट मापदण्ड
बमोजिम न्यूनतम शर्तहरु पुरा गर्न नसक्ने सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने अनिवार्य शर्तहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कुनै सुविधा व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन भने सहकारी ऐन, २०४८ को कार्यान्वयनको लागि सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघ, संस्था दर्ता, सञ्चालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ नयाँ सहकारी ऐन जारी भएसँगै निस्क्रिय जस्तै छ । ऐन जारी भएको दुई वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म मापदण्ड जारी हुन नसक्नुले पनि राज्यका संकल्पको कार्यान्वयनमा शंका र अविश्वास वृद्धि गर्दै लगेको छ ।

मुलुकका सहकारी सम्बद्ध सम्पुर्ण संघ, संस्था र निकायको सहभागितामा निर्माण गरिएको नीतिमा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई सेवा विशिष्टिकरणको आधारमा अन्य कारोवार गर्न निरुत्साहित गर्ने र शहरी क्षेत्रमा उक्त व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोमा हाल सबै प्रकृतिका सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्न पाउनु पर्दछ । कारोबारलाई विशिष्टिकरणमा सिमित गर्नु हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो बहसले नेपालको सहकारी अभियान कति अदुरदर्शी छ भन्ने प्रष्ट गरेको छ । नीति जारी भएको ७ वर्ष पछि नीतिका व्यवस्थाहरुलाई कानुनी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने बहस भइरहेको छ । यसले सहकारी अभियानलाई अग्रगमन तर्फ लैजाँदै छ वा पश्चगमन तिर भन्ने प्रश्न समेत सँगै सिर्जित गरेको छ ।

वित्तीय सहकारीको अनुगमनको लागि कारोवार र सदस्यताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघ र कृषि सहकारी संस्थाहरुको अधिकांश स्वामित्व रहेको साना किसान विकास बैंकको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएकोमा सो व्यवस्था समेत हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । “बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको निर्माण गरिने छ ।” भनिएकोमा नेपालको बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय संघले सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बचत तथा ऋण सहकारी ऐन जारी गर्न सरकार र सहकारी क्षेत्रबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग पटक पटक छलफल गरी २०७१ सालमा अभियानको अपेक्षा सहितको ऐनको खाका मन्त्रालयमा पेश गरेकोमा हालसम्म जारी हुन सकिरहेको छैन । सहकारीले गर्ने विभिन्न कामहरु मध्ये “बचत तथा ऋण एवं बैंक तथा वित्तीय सेवा र विमा व्यवसाय” समेतलाई नीतिले सम्बोधन गरेकोमा सो कार्यका लागि कानुन बन्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालिन रणनीति (२०७४÷०७५ – २०९३÷०९४)
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको अग्रसरता र सहकारी क्षेत्रको सामुहिक प्रयास स्वरुप सहकारी क्षेत्रको बीस वर्षे दीर्घकालिन रणनीति २०७४÷०७५ – २०९३÷०९४ तयार गरिएको छ । उक्त रणनीतिको बारेमा अन्य लेखमा थप चर्चा गरिनेछ यहाँ यसका केहि महत्वपुर्ण पक्षहरुको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । उक्त रणनीतिले सहकारी क्षेत्रमा लैंगिक एवम् पुस्तान्तरको समावेशिकरण, नेतृत्व विकासको अवस्था, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान जस्ता विषयहरुको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ भने प्रत्येक ५ वर्षको अन्त्यमा हासिल गर्न चाहेको उपलब्धीको समेत अंकगणितीय लक्ष्य किटान गरेको छ । आ.व. २०७३÷०७४ को तथ्याङ्क र रणनीति विकासको लागि गरिएको स्वतन्त्र सर्भेक्षणको आधारमा प्रस्तुत केहि सुचकहरु यहाँ प्रस्तुत छ । सहकारीमा महिला सदस्यको अनुपात ५४.१२ प्रतिशत र पुरुष सदस्यको औसत संख्या अनुपात ४५.८८ प्रतिशत रहेको छ । कृषि सहकारीमा महिला सदस्य ६१ प्रतिशत र गैरकृषिजन्य उत्पादनमूलक (बहुउद्देश्यीयसमेत) सहकारी संस्थामा महिला सदस्य ५८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा महिला सदस्य ५२ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४८ प्रतिशत, सेवामुलक सहकारीमा महिला सदस्य २५ प्रतिशत र पुरुष ७५ प्रतिशत रहेको थियो । सहकारीको क्षेत्रगत उपस्थिति अन्तर्गत कृषि सहकारी ३७ प्रतिशत, गैरकृषि (उत्पादनमूलक बहुउद्देश्यीय) सहकारी १६ प्रतिशत, बचत तथा ऋण सहकारी ४१ प्रतिशत, सेवामूलक सहकारी ६ प्रतिशत रहेको थियो ।

साथै सर्वेक्षण गरिएका ५९० सहकारी संस्थाहरूमा युवा सहभागिता सर्वेक्षणअनुसार कृषिजन्य उत्पादन सहकारी संस्थाका कुल सदस्यमध्ये ४८ प्रतिशत, गैरकृषिजन्य उत्पादनमूलक (बहुउद्देश्यीयसमेत) सहकारी संस्थामा ३५ प्रतिशत युवा सदस्य, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ३२ प्रतिशत युवा सदस्य र सेवामूलक सहकारी संस्थामा २६ प्रतिशत युवा सदस्य रहेको पाइएको थियो । त्यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको करिब ३ प्रतिशतको योगदानलाई ६ प्रतिशत पु¥याउने । आर्थिक रुपले सक्रिय (१५ वर्ष माथि) जनसंख्याको करिब ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सहकारी सदस्यको पहुँचलाई रणनीतिक योजना अवधि (२० वर्ष) भित्र ७५ प्रतिशतमा पु¥याउने जस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ ।
जय सहकारी !

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया