अदालतको आदेश, प्रशासन तथा प्रहरीको पहल, धर्मगुरुहरुको प्रतिबद्धता दीर्घकालीन नहुँदा समस्या
तपाई, हामीले सोचेका छौं ? हामीले धार्मिक कार्यका लागि होस् वा विवाह, पार्टी र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका लागि चर्को साउण्ड निकाल्ने डिजे, बाजागाजाले अरुलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर ? अह ! यसप्रति कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन । आफ्ना कार्यक्रमबाट निस्कने चर्को ध्वनिले वरपरका बासिन्दालाई पर्ने असरको वेवास्ता गर्दा ध्वनि प्रदुषणका लागि थालिएका प्रयासहरु तुहिएका छन् ।
दिनभरको थकानले मस्त निद्रामा रहेका हुन् वा बाटोमा हिड्ने यात्रु, अझ अशक्त, साना बालबालिका, बिरामीहरु नगरमा हुने ध्वनि प्रदुषणबाट प्रभावित भएपनि समस्या पोख्ने ठाउँ पाउँदैनन्÷सक्दैनन् । जब साइडबाट हिडेको यातायातका साधन होस् वा मस्त निद्रा बिगार्ने डिजे र पटाकाका आवाज नगरबासी चुपचाप सुन्छन् र मनमनै आक्रोशित हुन्छन् । गाली गर्छन् । तर, त्यस विरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा कोही मनमनै गाली गरेर सन्तोष व्यक्त गर्छन् त कोही सामाजिक सञ्जालमा पोख्छन् । ‘टोलमै चर्को ध्वनिका कारण प्रभावित भएपनि उजुरी गर्दा अनावश्यक रुपमा मतमुताब बढ्ने भएकाले प्रहरीसम्म पनि उजुरी नजाने गरेको हो’, नेपालगन्ज–५ का अनन्त पौडेल भन्छन् ।
‘धार्मिक, सांस्कृतिक, विवाह, व्रतबन्ध, समारोह, सम्मेलन, उत्सव, मेला, महोत्सव लगायतमा ध्वनि प्रदुषण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको वेवास्ता गरिएको पाइन्छ’, बिनोद सिग्देल भन्छन् । उनी यस्ता कार्यक्रममा निकालिने चर्को ध्वनि विरुद्ध कारवाही नगरिने, अनुमति नलिएर जुनसुकै बेला डिजे र बाजागाजा, प्रवचनका कार्यक्रम गर्दा सरोकारवालाले वेवास्ता गर्दा झन् मनपरी बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘चर्को ध्वनिले सबैलाई समस्या हुन्छ’, नेपालगन्जका रामेश्वर शर्मा भन्छन्, ‘तर, संगठित आवाज नउठाइएकाले पनि नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ ।’
धार्मिक, सांस्कृतिक र अन्य समारोह तथा उत्सवहरुमा कति मात्रामा कति समय सम्म ध्वनि, बाजाको प्रयोग गर्न पाइने हो ? सो विषयमा कुनै निश्चित मापदण्ड नतोकिएका कारण पनि ध्वनि प्रयोगकर्ताहरुले आफूखुशी ध्वनिको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणमा मानिसले नचाहेर पनि ती आवाजहरु सुन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नेपालगन्जमा पाइन्छ । आफुसँग सरोकार र चासो नै नभएका विषय चर्को आवाज सुन्दा मानिसहरुलाई झर्को लाग्ने गर्दछ । अझ फरक धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्था राख्ने नागरिकलाई समेत प्रवचन र पुजापाठका नाममा हुने ध्वनि प्रदुषणले बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ ।
‘चाडपर्व, परम्परा र धर्मसंस्कृति अनुसार सवै चाडपर्व, रीतिरिवाज, कार्यक्रमहरुको आ–आफ्नै महिमा र महत्व रहेको हुन्छ । आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार आ–आफ्ना चाडपर्व, समारोहहरु आफूखुशी मनाउन पाउनु सवैको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हो’, अधिवक्ता लोक बहादुर शाह भन्छन्, ‘धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग पनि जनहित र जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समायानुकूल व्यवस्थित र मयार्दित बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।’ ‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको हक अधिकारको समेत सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने मानव अधिकारको सर्वव्यापी मान्यता हो । धार्मिक, सांस्कृतिक, र सामाजिक परम्परा र संस्कृतिका नाममा दिन प्रतिदिन ध्वनि प्रदूषण बढ्दै गइरहेको छ’, अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘यदि समयमा नै ध्वनि प्रदूषण कार्यलाई नियन्त्रण नगरिने हो भने यो देशभरी नै विकराल समस्याको रुपमा आउने सुनिश्चित देखिन्छ ।’
निरन्तर ध्वनि प्रदुषणका बस्ने मानिसहरुमा स्वास्थ्यको समस्या पनि देखिन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । ध्वनि प्रदूषणका कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्यमा अवरोध भइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्यका लागि दिनभरको थकान पछि निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । तर, चर्को ध्वनिले निद्रा खलबलिंदा त्यसको तत्कालीन असर दैनिक क्रियाकलापमा पर्न जान्छ । चर्को आवाजले सुन्ने शक्ति कम हुने, कानका विभिन्न रोगहरु लाग्ने, मानसिक विकासमा असर पर्ने, साना बालबालिका तर्सिने, उनीहरुको हुर्किने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना हुन्छ । ब्लड प्रेसर बढ्ने, झर्को मान्ने, दीर्घ बिरामीको अवस्था बिग्रने समस्या हुन्छ ।
नेपालगन्ज महानगर उन्मुख छ । सहरीकरण बढिरहेको छ । बस्तीहरु थपिंदै गएको छ । त्यससँगै सद्भाव र शान्त सहरको रुपमा रहेको सहरमा कोलाहल पनि बढिरहेको छ । त्यस तर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भने होइन । उनीहरुले पनि ध्वनि प्रदुषणको समस्या बुझेका छन् । पहल नगरिएको होइन ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्न । पहल र प्रयास भएका छन् । तर, ती प्रयासहरु निरन्तर, दीर्घकालीन र दण्डनीय नहुँदा अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।
नेपालगन्जका अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले २०७० साल फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा उजुरी दायर गरेका थिए । उनले जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने अधिकार र कर्तव्य स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ५(५)(क) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता शाहले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी हकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६(१) अन्र्तगत मौलिकहकको रुपमा नै स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रवचन समेतका कार्यबाट हुने गरेको ध्वनी प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न गराउन परिणाममूखी र प्रभावकारी कार्य अगाडि बढाउनु भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके समेतका नाउँमा २०७३ साल भाद्र १५ गतेका दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । ‘अदालतले आदेश जारी गरेपछि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला कार्यालयमा उदासिनता पाइन्छ’, अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले भने ।
नेपालगन्जलाई गत बर्ष मंसिरमा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले औपचारिक कार्यक्रम गरी ‘नो हर्न’ घोषणा गरियो । नगरका विभिन्न ठाउँमा नो हर्नका बोर्ड राखियो । एक महिनाको सचेतनामूलक कार्यक्रम पछि जथाभावी हर्न बजाउनेमाथि ट्राफिक कार्यालय बाँकेले कारवाही गर्न थाल्यो । तर, केही समयको कारवाही पछि ट्राफिक प्रहरीले ‘नो हर्न’ को कार्यान्वयनमा चासो देखाएन । अहिले यातायातका साधनले मनपरी हर्न बजाउँदा प्रहरीले कारवाही गर्न छाडेको छ ।
गत बर्ष मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सहरमा ध्वनि प्रदुषण बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सर्वपक्षीय, सर्वदलीय छलफल आयोजना गरेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासनका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलसँग ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि सघाउन आग्रह गरेका थिए । धर्म गुरुहरुले समेत ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदा अपिल गरेका थिए । मौलानहरुले ब्यान्ड, बाजा बजाए विवाह नगराउने घोषणा समेत गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ रहन पाउने प्रत्येक नागरिकको हकलाई ज्ञारेन्टी गरेको छ । कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी वा जन–जीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरित कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाँउबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला निष्काशन गर्न हुदैन र कसैले सो विपरित कार्य गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सो सम्वन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भनी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनको संशोधित दफा १७(१) मा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम वा निर्देशिका विपरीत प्रदूषण, ध्वनी, ताप वा हानिकारक फोहमैलाको सिर्जना वा निष्काशन गरेको वा कुनै दूर्घटनाजन्य प्रदूषणका कारण बाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएमा मनासिव क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र कानूनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउन सरकार, सरकारी निकाय र अधिकारीको प्रमुख कर्तव्य नै हो । तर वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा सरकार र सरकार संचालकहरु मुकदर्शक भएर वस्ने गरेका छन्, संविधान र कानूनको कार्यान्वय हुने गरेको छैन ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(झ)(५) मा वायु तथा ध्वनीको प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । ‘स्थानीय सरकारहरुबाट उल्लेखित कानूनको पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन’, अधिवक्ता शाह भन्छन् ।
‘धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परम्परालाई जोगाई राख्नका लागि र सामाजिक शान्ति एवं सद्भाव कायम राख्नका खातिर ध्वनिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षसंग जोडिएको विभिन्न धार्मिक संस्था तथा व्यक्तिहरु संग समन्वय, सहकार्य र अन्तरक्रिया गरी ध्वनीको समय सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।’
