खम्ब पुन
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कृषि स्मार्ट जोन घोषणा गरेसंगै किसानहरुले वाली अनुसारको यान्त्रीकरणको प्रयोग गर्न थालेको छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले राप्तीसोनारी गाउँपालिका ७ फत्तेपुरको निबुवाटारमा गतबर्ष देखि मकै जोन कार्यक्रम लागु गरेको हो ।
स्मार्ट मकै जोन कार्यक्रम लागु भएसंगै यसबर्ष मकैको बिउ रोप्ने मेशिनको प्रदर्शन गरिएको छ । गतबर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रले ५ बिगाह जमिनमा मकै जोनको शुरुवात गरेर यसबर्ष फत्तेपुर निबुवाटारका किसानहरुले २५ बिगाह जमिनमा मकै जोन अन्तरगत खेति गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका छन् । समय, लागत र जनशक्ति कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा बाँकेमा स्मार्ट कृषि जोन र यान्त्रीकरणको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
कृषकहरुमा यान्त्रीकरण प्रतिको चासो बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकाल बताउछन् । उनले गतबर्ष ५ नं प्रदेश सरकारबाट यान्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताउदै हाल कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेबाट बिभिन्न बालीहरुमा यान्त्रीकरणको कार्यक्रम लागु गरेको बताए । मकै रोप्ने, गोड्ने, थे्रसर गर्ने मेशिन देखि आलु खेतीको लागी आलु खन्ने लगायत अरु वालिहरुका लागि पनि मेशिनको सेट उपलब्ध गराउने प्रमुख ढकालले बताए । उनले आलु र मकैका लागि ल्याईएको सेट राम्रो देखिएकाले यो बर्ष कृषि स्मार्ट गाउँ र ब्लकहरुमा मेशिनबाट मकै लगाउने प्रदर्शन गरिएको बताउदै किसानहरुको रुची यान्त्रीकरण तर्फ बढ्दै गएको बताए ।
स्मार्ट कृषि कार्यक्रम नआउँदा परम्परागत तरिकाले बर्षमा २ वाली मात्र खेती गर्ने गरेकोमा यान्त्रीकरण आएपछि ३ वाली लगाउने गरेको फत्तेपुर स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रमका संयोजक चक्रबहादुर थारु बताउछन् । उनले पहिले खान लाउन धौ धौ हुन्थ्यो भने यान्त्रीकरण आएपछि बर्ष भरी खान सहज रुपले पुग्ने गरेको भन्दै काम गर्न पनि सजिलो भएको बताए ।
सिसा सिमिटले कृषि यान्त्रीकरण सन् २००९ मा भित्र्याएको र २०१२ देखि बाँके, बर्दिया जिल्लामा काम गर्दै आएको सिसा सिमिटका प्राबिधिक यमराज अधिकारी बताउँछन् । उनले सिसा सिमिटले खासगरि बिभिन्न कृषि यन्त्रको बारेमा ब्यबस्थापन देखि नयाँ जातका बीउका बारेमा अध्ययन गर्दै आएको बताउदै कृषि यन्त्रले कम समयमा धेरै खेति लगाउन सक्ने बताए । कृषिमा आधुनिकिकरण, ब्यबसायीकरण र यान्त्रीकरणमा सरकारले जोड दिनसके आगामी ५ बर्षभित्र मूलुकलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने सरकारले लिएको लक्ष्य साकार हुन सक्छ ।
यसका लागि राज्यले बास्वविक मेहनति किसानको पहिचान गरि अनुदान र यान्त्रीकरणमा अनुदान दिन सके कृषिमा आधुनिकिकरण हुने र मूलुक कृषिमा समृद्ध हुने देखिन्छ ।
