सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुका लागि परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउन बैजनाथ गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रका कार्यरत बिभिन्न मानव अधिकारबादी संघ सस्थाहरुको सञ्जाल समावेसी संक्रमणकालिन न्याय मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जाल बाँकेका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
संजालकी संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले १२ बुदे माग सहित गाउँपालिका अध्यक्ष अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल ठकुरीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा द्वन्द्व सकिएको बर्षौ हुँदा समेत द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायको अनुभुुति गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारका हैसियतले गाउँपालिकाले पीडितका लागि परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बझाउने कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी बिक, अधिकारकर्मी वसन्त गौतमको उपस्थिति रहेको थियो ।
सञ्जालद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा द्वन्द्व पीडितको एकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरुले भोग्दै आएका समस्या सम्बोधनका लागि गाउँपालिकाबाट ठोस कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ । देशमा दिगो शान्ति, दण्डहिनताको अन्त, कानूनी शासनको स्थापना, पीडितको न्यायको अनुभुतिका लागि सबै भन्दा बढी भूमिका र जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्व पीडितको परिपुरणको सवालमा धेरै कामहरु गर्न सक्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संक्रमणकालिन न्याय, द्वन्द्व ब्यवस्थापन, पीडितहरुको न्यायको अनुभुतिका लागि गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन गर्दा द्वन्द्व पीडितहरुलाई लक्षित वर्ग मानी उनीहरुको सवाल सम्बोधनका लागी आवश्यक वजेट बिनियोजन गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत सञ्जालले माग गरेको छ ।
गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका मृतक÷बेपत्ता पारिएका लगायतका पीडितहरुको सम्झनाका सडक, पार्क, गेट र प्रतिक्षालय निर्माण र नामाकरण लगायतका सम्मानयोग्य कार्य गर्न, द्वन्द्व पीडितका बालबच्चालाई शिक्षा, दिक्षाका लागि आवश्वयक छात्रबृत्तिको ब्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । अहिले पनि यातना, अङ्गभङ्ग लगायतका द्वन्द्व पीडितहरु बिभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेकोले उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रवन्ध मिलाउन, द्वन्द्वले दिएको पीडाका कारण लामो समयदेखि समस्यामा रहेका पीडितहरुका लागि मनोसामाजिक परामर्शको ब्यवस्था मिलाउन सञ्जालले माग गरेको छ ।
द्वन्द्व पीडितहरुका लागि आर्यआर्जनका र शिपमुलक कार्यक्रम ल्याउन, द्वन्द्व पीडित परिचय पत्रको ब्यवस्था गर्न, बेपत्ताका श्रीमतीहरुका लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था मिलाउन, पीडितहरुको सशक्तिकरण र आत्मसम्मानका कार्यक्रम ल्याउन र द्वन्द्व पीडितलाई रोजगारीका बिशेष ब्यवस्था र आरक्षणको ब्यवस्था मिलाउन गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको सञ्जाल संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल ठकुरीले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि आफुहरुको साथ रहेको भन्दै ज्ञापन पत्रलाई बोड बैठकमा राखी सम्बोधनको पहल गर्ने बताए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी बिश्वकर्माले आफु द्वन्द्व पीडितको सवालमा संवेदनशील रहेको भन्दै यसका लागि गाउँपालिकाको भूमिका सहयोगी बन्ने बताइन् ।
संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुगीसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले बिभिन्न समस्याबाट गुज्रिएका पीडितहरुका लागि उनीहरुको आवश्यकता र चाहना अनुसारका कार्यक्रम ल्याई उनीहरुलाई केही हदसम्म भएपनि न्यायका अनुभुति दिलाउन स्थानीय सरकारले काम गर्नु पर्ने अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । महिला कानून र बिकाश मञ्चको संयोजमा बाँके जिल्लामा गठन भएको संक्रमणकािलन न्याय सम्बन्धी सञ्जालले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि विभिन्न खालका वकालतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
