अहिले सहकारी अभियान र सरकारबीच सहकारी ऐन २०७४ को संशोधनको विषयलाई लिएर सघन छलफलहरु चलिरहेकाछन् । छलफलमा विशेष गरी वित्तीय कारोबार र पुँजीको परिचालन सम्बन्धी बहस पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा (२) मा “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी “तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्ष भित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाले मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल अपवाद बाहेक जुनसुकै उद्देश्यमा दर्ता भएतापनि सहकारी संस्थाहरुको मुख्य कारोेबार बचत तथा ऋण परिचालन नै भएको पाइन्छ । त्यसैले पनि ऐन जारी भएको दुई वर्ष पुरा भई तेश्रो वर्ष चलिरहँदा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

ऐनले श्रोतको परिचालन सम्बन्धमा पनि मार्गदर्शन गरेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा (६) मा “सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बील खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पुर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैंकको (सहकारी बैंक बाहेक) शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विषय पनि हाल बहसको केन्द्रमा रहेको छ । अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु बचत संकलन गरी कुनै कम्पनी, व्यवसाय वा पुर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने र सो नभएसम्म सहकारी उत्पादनमा जोडिन नसक्ने तर्क गरिरहेकाछन् । सहकारी संस्थाले बचत संकलन गर्न नपाउने र बचतको रकम कम्पनी वा अन्य व्यवसाय र पुर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न नपाउने हो भने सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गर्न नसकिने तर्क गर्दै गर्दा सहकारी अभियान भित्र बचत तथा ऋण सहकारी संघ÷संस्थाहरुको शिर्षस्थ संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले भने सबै सहकारी संस्थाहरुले विषयगत कार्य गर्नुपर्ने, सदस्यको बचत सदस्यहरु मार्फत नै उत्पादनमा परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा वकालत गरिरहेको छ । सहकारीमा आवद्ध आम सदस्यहरुमा नेतृत्व तहमा भएको यस्तो बहसले द्विविधा उत्पन्न गराएको छ । एकै व्यक्ति बचत तथा ऋण सहकारी र अन्य सहकारीमा समेत आवद्ध छन्, सदस्यहरुमा उच्च प्रतिफलको चाहना हुनु स्वभाविकै हो तर उच्च प्रतिफलको चाहनाले जोखिम पनि उच्च बनाएको हुन्छ समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि यस तथ्यलाई स्थापित गरेको छ । समस्याग्रस्त अधिकांश संस्थाहरुको लगानी घरजग्गा व्यवसाय, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । त्यसैले पनि नेफ्स्कून बचतको रकम संस्थागत व्यवसायमा लगानीको विपक्षमा उभिएको छ । यद्यपी सदस्यहरुको स्वामित्वमा रहने उद्योग, व्यवसाय वा उत्पादनमुलक काममा लगानी वृद्धि गरी सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने पक्षमा नेफ्स्कूनले निरन्तर पैरवी गरिरहेको छ ।

पुर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले विभिन्न स्थानमा सहकारीकर्मीहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा बचत सबै प्रकारका सहकारीहरुको जीवन–रक्त हो, सबैले पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको तर उक्त धारणा आधिकारिक नभएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड नबनाइएको कारण पनि सहकारी संस्थाहरु जोखिममा परेको निश्कर्ष निकालेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा “बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गर्ने बचत तथा ऋण र अरु किसिमका संस्थाले गर्ने बचतमा के फरक हुन्छ, एउटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अर्को कुनै संस्थामा करोडौं रकम जम्मा गर्न हुन्छ कि हुँदैन, बहुमुखी सहकारी संस्थाले बचत ऋण संस्थाले जस्तो बचत ऋण मात्र कारोबार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, संस्थाहरुले अनुत्पादक सम्पत्तिको भार पर्ने गरेर करोडौंको भवन, गाडी, जग्गा जमिन खरीद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्याख्या नभएको, त्यस्ता मापदण्डका बारेमा संस्थाका अध्यक्षले आफुखुसी व्याख्या गर्ने गरिरहेकाछन्” भन्ने तथ्य अगाडि सारेको छ । साथै वित्तीय सहकारीको सम्बन्धमा “बचत तथा ऋण सहकारी बैंक झैं नै चलाउनु पर्दछ” भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ । यद्यपी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको छ । नयाँ सहकारी ऐन र नियमावली जारी भएको छ त्यसैले अहिलेको परिवेश प्रतिवेदन जारी हुँदाका अवस्थामा भने छैन । प्रतिवेदनका कतिपय सुझावहरु नयाँ ऐन र नियमावलीमा समावेश गरिएको छ यद्यपी संघीयताको अभ्यास स्वरुप सहकारीको नियमन तीनै तहका सरकारमा स्थापित हुँदा अनुगमन, नियमन र मापदण्ड निर्धारणका व्यवस्था थप कमजोर भएको अनुभुति भएको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय सहकारी र अन्य सहकारीका कारोबारलाई उस्तै बनाइनु पर्दछ भन्ने बहसले सहकारीको वित्तीय प्रणालीमा दुरगामी असर गर्न सक्दछ ।

एकातर्फ वित्तीय सहकारी नियमनको लागि छुट्टै ऐन निर्माणको लागि पैरवी भइरहेको छ । जसमा नेफ्स्कूनले अगुवाई गरिरहेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वले समेत विभिन्न मञ्चहरुमा ऐक्यवद्धता जनाएको छ यद्यपी आधिकारिक धारणा आएको छैन । अर्कोतर्फ सबै सहकारीले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउनुपर्ने बहस भइरहेको छ । यस्ता बहसहरु गरिरहँदा कुनैपनि व्यक्तिले म कुन पद वा जिम्मेवारीमा छु भन्ने सोचले नभई त्यसका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको आधारमा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना र चुनौतिहरुको विश्लेषण गरेर धारणा राख्ने हो भने मतैक्यता हुन कठिन छैन । एउटै व्यक्ति बचत तथा ऋण सहकारीका साथै बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, लगायत अन्य प्रकृतिका सहकारीमा समेत आवद्ध रहेको हुन सक्दछ । त्यसैले पद अल्पकालिन जिम्मेवारी हो भने पुँजीको सुरक्षा, सैद्धान्तिक बुझाई, आवश्यकताको सम्बोधन जस्ता विषयहरु दीर्घकालिन चासो हुनुपर्दछ ।

बचत रकम संस्थाले आफैं उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने सदस्यहरु उद्यमी बन्न नसक्ने र स्वरोजगारी सिर्जना नहुने साथै संस्थामा तरलता व्यवस्थापन नभई सदस्यहरुको बचत फिर्ता दिन समस्या हुने अवस्था आउन सक्दछ । उद्योग वा अन्य कुनै पनि व्यवसायमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन लामो समय लाग्ने र नाफाको सुनिश्चितता समेत नहुने हुँदा जुनसुकै बखत व्याज सहित फिर्ता दिने गरी प्राप्त गरेको श्रोतको परिचालन गर्दा लगानी छोटो अवधि र किस्ता किस्तामा फिर्ता हुने गरी परिचालन गर्नु पर्दछ ।

सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापन ः
वित्तीय व्यवस्थापन भन्नाले वित्तीय श्रोतको प्राप्ति र सोको परिचालन भन्ने बुझिन्छ । सहकारीमा वित्तीय व्यवस्थापनले संस्थाको दीगो विकास र प्रतिफलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । कुनैपनि संस्था दुर्घटनामा पर्नु वा समस्याग्रस्त हुनुको मुख्य कारण भनेको उपयुक्त वित्तीय व्यवस्थापन नहुनु हो यद्यपी अन्य कारणहरु पनि हुन सक्दछन् । यहाँ सहकारीका वित्तीय श्रोत र सोको परिचालनको सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने विषयको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१) ले सहकारी संस्थाका कोषहरुको रुपमा श्रोतको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत “शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, बचतको रुपमा प्राप्त रकम, ऋणको रुपमा प्रप्त रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायताको रकम, व्यावसायिक कार्यबाट आर्जित रकम र सदस्यता प्रवेश शुल्क” संस्थाको कोष (श्रोत) हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यी श्रोतहरुमध्ये केहि अल्पकालिन दायित्व, केहि दिर्घकालिन दायित्व, केही दायित्व सहितको पुँजी र केहि दायित्व रहित पुँजी हुन्छन् । अल्पकालिन दायित्वहरु छोटो अवधिमा नै भुक्तान गर्नुपर्ने भएको हुँदा तत्काल फिर्ता हुने गरी लगानी गर्नुपर्दछ वा नगद मौज्दात नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । दीर्घकालिन दायित्व वापतको रकम दिर्घकालमा फिर्ता हुने सुनिश्चित गरी लगानी गर्नु पर्दछ भने तत्काल फिर्ता नहुने वा मध्यम जोखिम हुने क्षेत्रमा दायित्व रहित पुँजी र उच्च जोखिम रहेको तथा प्रत्यक्ष आय नहुने क्षेत्रमा दायित्व रहितको पुँजी लगानी गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा श्रोतको सोधभर्ना (भुक्तानी) अंकित मुल्यमा वा सो भन्दा अतिरिक्त हुनेगरी भुक्तान गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन गर्नुपर्दछ । अंकित मुल्यमा भुक्तान गर्नुपर्ने श्रोत भएमा नकमाउने गरी उक्त श्रोतको व्यवस्थापन गरेतापनि संस्थालाई त्यसले व्ययभार थप गर्दैन वा घाटा व्यहोर्नु पर्दैन भने अंकित मुल्य भन्दा अतिरिक्त हुनेगरी फिर्ता (भुक्तान) गर्नुपर्ने श्रोत वापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अतिरिक्त भन्दा उच्च दरमा कमाउने स्थानमा व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्दछ अन्यथा संस्था उक्त श्रोतका कारण घाटामा जाने सम्भावनाहरु रहन्छ । यसरी श्रोतको परिचालन गर्दा लागत थप गरी भुक्तान गर्नुपर्ने श्रोतको रकम सो भन्दा उच्च दरमा आय हुने गरी र लागत थप गर्नु नपर्ने श्रोतको रकम समेत केहि आय हुने स्थानमा व्यवस्थापन वा परिचालन गर्न सकेमा संस्थाको आय दर वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

संस्थाले सदस्यहरुसँग संकलन गरेको बचत संस्थाको नाफा\घाटाको आधारमा नभई पुर्व निर्धारित (बेलाबेलामा परिवर्तन गरिएको समेत) दरमा प्रतिफल (व्याज) थप गरी सदस्यले माग गरेको बखत फिर्ता गर्नुपर्दछ त्यसैले सो रकमलाई सोहि प्रकृतिको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । सदस्यबाट संकलित बचत रकमलाई ऋण लगानीमा परिचालन गर्न सकियो भने मात्र सदस्यले माग गरेको बखत व्याज सहित फिर्ता दिन सकिन्छ । तर छोटो अवधिमा फिर्ता गर्नुपर्ने बचतको मात्रा उच्च रहेको संस्थाले लामो अवधिको लागि ऋण लगानी गर्ने वा एकमुष्ठ असुल गर्ने गरी ऋण लगानी गरेमा समेत सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले बचत संकलन गरेको रकम संस्थाले सञ्चालन गर्ने कुनै व्यवसायमा वा कुनै कम्पनीको शेयर खरीद गर्न वा पुर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नु हुँदैन । त्यसैले बचत संकलन मार्फत पुँजी निर्माण गर्ने संस्थाले आफैंले व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा कुनै कम्पनीको शेयर खरीद गर्दा सदस्यको बचत माग गरेको समयमा फिर्ता दिन नसकिने अवस्था आउन सक्दछ, ओरेण्टल को–अपरेटिभ लगायत ठुलो पुँजी भएर पनि धरासायी भएका संस्थाको मुख्य समस्या नै यहि हो । वित्तीय सहकारीले कम्पनी वा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने र उत्पादन वा आफैंले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाले बचत संकलन गर्न नहुने विषयमा यसरी स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
अब अर्को प्रश्न सिर्जना हुन्छ, बचत संकलन नै नगर्ने हो भने पुँजी कसरी संकलन गर्ने त ? हो, बचत संकलन पनि पुँजी संकलनको प्रमुख आधार हो तर बचत सदस्यहरुबाट प्राप्त अल्पकालिन र अनुबन्धित दायित्व हो । यसमा प्रतिफल पुर्व निर्धारित हुन्छ भने जुनसुकै बखत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बचत सदस्यहरुले आवश्यकतामा तत्काल रकम निकालेर प्रयोग गर्ने सोचले राखेका हुन्छन् त्यसैले बचत राख्न सक्ने सदस्यहरुबाट उनीहरुको तत्काल आवश्यकतामा प्रयोग गर्नु नपर्ने रकमलाई शेयर खरीद गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । शेयर सामान्यतया अनुबन्धित दायित्व भित्र पर्दैन, संस्थाले नोक्सान व्यहोरेको बखत आनुपातिकरुपमा नोक्सान समेत हिस्सा लाग्दछ र माग्न आउने बित्तिकै तत्काल रकम फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन त्यसैले संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा शेयर मार्फत संकलित पुँजी परिचालन गर्नु पर्दछ । तर यस्तो रकम त्यसको लागि मात्र पर्याप्त नहुन सक्दछ त्यसैले राज्य वा अन्य निकायबाट अनुदान प्राप्त गर्ने, बाह्य पक्षहरुबाट दीर्घकालिन ऋण प्राप्त गर्ने जस्ता श्रोतहरु पुँजी निर्माणको लागि उपयोग गर्नु पर्दछ ।

सहकारीको वर्गीकरण, उद्देश्य र कार्यहरु ः
विश्वव्यापीरुपमा सहकारीको वर्गीकरण यति नै किसिम वा आधारमा गरिनु पर्दछ भन्ने कुनै स्पष्ट आधार नभएता पनि विभिन्न देशका अभ्यासहरुको आधारमा पाँच देखि १० किसिमको वर्गीकरण भएको पाइन्छ । अधिकांश मुलुकमा सहकारीको वर्गीकरण ५ किसिमले गर्ने गरेको पाइन्छ जसमा उत्पादक, उपभोक्ता, बचत तथा ऋण, आवास र अन्य पर्दछन् तर कतिपय मुलुकहरुमा उल्लेखित पाँच किसिमका अतिरिक्त औद्योगिक, बजारिकरण, कृषि, श्रमिक र बहुसरोकार (बहुउद्देश्यीय) गरी दश किसिमका वर्गीकरण भएको पाइन्छ । हाल नेपालमा विभिन्न २० किसिमका विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरु अस्तित्वमा रहेकाछन् भने सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीलाई उत्पादक, उपभोक्ता, बचत तथा ऋण, श्रमिक र बहुउद्देश्यीय गरी पाँच वर्गमा वर्गीकृत गरेको छ । जसका उद्देश्य र कार्यहरुलाई संक्षिप्तरुपमा तल उल्लेख गरिएको छ ।
(क) उत्पादक ः उत्पादक सहकारीको मुख्य उद्देश्य न्युन लागतमा स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी सदस्यहरुलाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्ने हो । यस्ता सहकारीले सदस्यहरुलाई उत्पादनमा सहजिकरण गर्ने र उनीहरुका उत्पादनमा सहकारीका माध्यमबाट बजार प्रणालीमा जोड्ने रहेको हुन्छ । सामान्यतया यसले कच्चा पदार्थ संस्थाले उपलब्ध गराई सदस्यहरुलाई उत्पादनमा जोड्ने वा सदस्यहरुबाट नै सुरु उत्पादन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने कार्य गर्दछ ।

(ख) औद्योगिक ः उत्पादक सहकारीमा सदस्यहरु व्यक्तिगतरुपमा नै उत्पादनमा जोडिन्छन् र सोको छुट्टाछुट्टै स्वामित्व लिन्छन् भने औद्योगिक सहकारीमा सदस्यहरु मार्फत पुँजी संकलन गरी आधुनिक प्रविधि र उपकरणहरुको माध्यमबाट उत्पादन गरी बजारमा निर्यात गरिन्छ ।

(ग) उपभोक्ता ः उपभोक्ता सहकारीले सदस्यहरुको उपभोग्य वस्तु आपुर्तिमा सहजिकरण गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ भने उद्देश्य प्राप्तिको लागि खुद्रा सामाग्रीहरुको पसल सञ्चालन गर्ने, बील भुक्तानी सेवामा सहजिकरण गर्दछ । सामान्यतयाः उपभोक्ता सहकारीले वस्तु तथा सेवाको स्वरुप परिवर्तन नगरी बजार र सदस्यहरुबीच पुलको काम गर्दछ । कतिपय मुलुकमा आवास र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु समेतलाई उपभोक्ता सहकारीमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

(घ) बचत तथा ऋण ः सदस्यहरुको वित्तीय श्रोतमा सहजिकरण गर्ने सहकारी संस्थाहरु यस अन्तर्गत पर्दछन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्ने, सदस्यहरुको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने, बीमा, विप्रेषण, बील भुक्तानी लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने यस्ता सहकारीको मुख्य कार्य हो ।

(ङ) बजारिकरण ः बजारिकरण सहकारी संस्थाको मुख्य उद्देश्य विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको बजार सिर्जना गरी माग वृद्धि गराउनु रहेको हुन्छ । यस्ता सहकारी संस्थाहरुले विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्गको कार्य गर्दछन् ।

(च) कृषि ः कृषि सहकारी संस्थाको उद्देश्य कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाई बजारिकरण गर्नु हो । यी संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई कृषि उत्पादनमा आवश्यक मल, बीउ, उपकरण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, उत्पादित वस्तुको संकलन, प्रशोधन र बजारिकरण गर्ने वा आफैंले कृषि उत्पादन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्दछ ।

(छ) आवास ः सदस्यहरुको आवास आवश्यकता पुरा गर्ने यी सहकारीको उद्देश्य हो । आवास सहकारीले सदस्यहरुबाट सानो सानो पुँजी संकलन गरी जमीन खरीद र न्युन लागतमा गुणस्तरीय घर निर्माण गरी सदस्यको आवास आवश्यकता सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

(ज) श्रमिक (व्यवसाय र कामदार) ः श्रमिक सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको श्रमको उपयोग गरी कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन मार्फत श्रममा सदस्यको आफ्नै स्वामित्व स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । यस्ता सहकारी संस्थाहरुले होटल तथा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन, संगीत, कन्सल्टेन्सी, ढुवानी, हस्तकला, चित्रकला जस्ता श्रममा आधारित कार्यबाट सामुहिक सौदावाजी गर्दछन् । यी सहकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको सदस्यहरुलाई उनीहरुको सीपको उपयोग मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने हो ।

(झ) बहुमुखी (बहुउद्देश्यीय) ः यस्ता सहकारी संस्थाहरुको उद्देश्य एकै संस्थाबाट सदस्यका बहु आवश्यकताको पुर्ति गर्नु हो । यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यहरु र सामान्यतः गैरनाफामुलक कार्यहरु पर्दछन् । यद्यपी बहुसरोकार सहकारी संस्थाहरुले अन्य सबै उद्देश्यका आंशिक कार्यहरु गर्ने अभ्यास पनि कतिपय देशहरुमा रहेको पाइन्छ ।

(ञ) अन्य (प्लेटफर्म, स्वयम्सेवी) ः माथिका कुनैपनि वर्गमा नपरेका सहकारी संस्थाहरुलाई यहाँ अन्य भनिएको छ । त्यसैले यसका उद्देश्य र कार्यहरु पनि फरक फरक हुन सक्दछन् ।
समस्याग्रस्त संस्थाहरुको अध्ययनबाट नीतिगत कमजोरी, अपर्याप्त तालिम, पुँजीको अभाव, भौतिक संरचना र पुर्वाधारमा कमी जस्ता समस्या रहेको देखिएको थियो । जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाहरु संकटग्रस्त हुनुमा निम्न कारणहरु रहेको औंल्याएको थियो ः
(१) सहकारी सिद्धान्त, व्यवहार र व्यवस्थापनको अन्तिम व्याख्याताको अभाव,
(२) सञ्चालन नियमावली निर्धारणको अभाव,
(३) नियामक शक्तिको शुन्यता,
(४) संस्थागत विकासको कमी,
(५) उद्देश्य, कार्य लक्ष्य, कार्यक्रमको अभाव,

निष्कर्ष ः
सहकारी जुनसुकै विषय र प्रकृतिको भएता पनि उसको पुँजीको श्रोत सदस्यहरु नै हुन् । सदस्यले सुरक्षा र निश्चित प्रतिफलको लागि राखेको बचत र जोखिम÷प्रतिफलमा हिस्सेदारीका लागि गरेको लगानीलाई समान रुपमा बुझ्नै वित्तीय दृष्टिकोणले स्वभाविक हुन सक्दैन । बचत÷निक्षेप सदस्यहरुले तत्कालिन र दीर्घकालिन आवश्यकता पुर्ति गर्नको लागि संग्रहित गर्दछन् भने शेयरमा तत्काल आवश्यक नपर्ने रकमबाट संस्थाको स्वामित्व र सेवामा हक स्थापित गर्नका लागि राखेका हुन्छन् जसले तत्काल रकम फिर्ता नमाग्ने वा मागेमा पनि नाफा÷घाटाको आनुपातिक हिस्सा व्यहोर्ने गरी लगानी गरेका हुन्छन् । व्यवसायमा यति मात्र लगानी गर्दछु, यति मात्र बचत संकलन गर्दछु वा यति मात्र ऋण परिचालन गर्दछु भनेर सीमा कायम गर्नु व्यवहारतः असम्भव हुन्छ । सहकारी व्यवसाय सामान्य अवस्थामा वृद्धि उन्मुख हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा घट्नेक्रममा जान सक्दछ । कुनैपनि कारोबारलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा नियन्त्रण गर्नु भनेको सोही अवस्थामा संस्थालाई लिक्विडेशनमा लैजानु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । जोखिममा परेका संस्था र लगानी गरेका क्षेत्रहरुको विवरणमा प्रमुख जोखिम क्षेत्रको रुपमा बस कम्पनी, हवाईजहाज कम्पनी, हाउजिङ्ग, जग्गा कारोबार, सिनेमा, एफ.एम., टेलिभिजन लगायतलाई औंल्याएको थियो ।

समस्याग्रस्त संस्थाका सञ्चालकहरुले आफुहरुलाई सहकारी सिद्धान्त नै थाहा नभएको बयान दिएका थिए । सञ्चालन मापदण्ड र नियमहरु नभएका र सञ्चालनका अन्तर्राष्ट्रि सिद्धान्तहरु समेत पालना नगरेको देखिन्छ । त्यसैले सहकारी संस्थाले दीगो र संस्थागत विकास मार्फत सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने हो भने जस्तो क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने हो, सोही प्रकृतिको श्रोतबाट पुँजी निर्माण गर्नुपर्दछ । (हाल बहसको केन्द्रमा रहेको विषयमा यो निजी बिचार मात्र हो ।) जय सहकारी !

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया