‘यद्यपी सानो राम्रो हुन्छ तर ठुलो शक्तिशाली हुन्छ’ यो भनाई कसले र कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्यायो भन्नेमा म स्पष्ट छैन तर पनि साकोस एकरुपता प्रणाली, सहकारी एकीकरण, साकोस गुणस्तर व्यवस्थापन अभिमुखीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका थुप्रै कार्यक्रममा मैले पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको छु । यो भनाईले राम्रो हुने नाममा कमजोर हुने की, शक्तिशाली भएर राम्रो हुने अभ्यास गर्ने भन्ने सोचमा द्वन्द सिर्जना गर्दछ । नयाँ सिर्जनाको लागि पनि द्वन्द आवश्यक छ । तसर्थ यो द्वन्दात्मक सोचबाट सहकारी अभियानमा नयाँ बिचार, प्रयास, अभ्यास र परिणाम ल्याउँदछ भन्यो भने अन्यथा हुँदैन होला ।
सहकारीको एकीकरण अभ्यास कहिले र कहाँबाट सुरु भएको हो भन्ने स्पष्ट आधार नभएता पनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा यसको अभ्यास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको देखिन्छ । नेपालमा सहकारीको सुरुवात बेलायती सहयोगका माध्यमबाट भएको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ । नेपालको पहिलो सहकारी बखान ऋण सहकारी संस्था (२०१३), बेलायती सहयोगमा बाढी पिडितको पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको पाइन्छ । तत्पश्चात इजरायल, नेदरल्याण्ड, जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका देशको सहकारी प्रणालीको प्रभाव नेपालमा पर्न थालेको पाइन्छ । नेपालमा संस्थागतरुपमा वि.सं. २०१३ देखि सहकारीको विकास भएता पनि यसको समुदायस्तरको पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मुल्य र अभ्यासमा आधारित सहकारीहरु वि.सं.२०४९ पछि मात्र सुरु भए । सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ ले समुदायमा आधारित सहकारी संस्था दर्ताको कानुनी आधार सहज बनाइदिएकोले २५ वर्षको अवधिमा मुलुकमा ८३३ (सहकारी नियमावली २०४९ जारी हुँदाका बखत) बाट सहकारीको संख्या ३४ हजार ५ सय भन्दा बढी हुन पुग्यो । तर सहकारी संख्यात्मकरुपमा विकास मात्र भएनन्, वित्तीय जोखिम र अपचलनको मात्रा समेत वृद्धि भयो । त्यसैले सहकारी संस्थाको एकीकरणको विषयमा अभियानले चासो देखाउन थाल्यो र वि.सं. २०७० देखि सहकारी संस्थाको एकीकरणको प्रभावकारी अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ । अभियानमा एकीकरण अभ्यास सुरु भएपश्चात सोही अनुभवको आधारमा सहकारी विभागले पनि “सहकारी संघ÷संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०” जारी ग¥यो । हाल सोही कार्यविधिका आधारमा सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण अभ्यास भइरहेको छ ।
एकीकरण भनेको के हो ?
सामान्य बुझाईमा दुई वा दुई भन्दा बढि व्यवसाय वा वित्तीय कारोबारमा संलग्न संघ÷संस्था, फर्म वा कम्पनीहरुलाई एक बनाउने प्रक्रियालाई एकीकरणको रुपमा बुझिन्छ । कम्पनी व्यवसायमा विभिन्न किसिमका एकीकरण अभ्यास भएको पाइन्छ । यसमा एकीकरण र प्राप्ति जस्ता अभ्यासमा रहेकाछन् । तर सहकारी संस्थाको शेयर खुला बजारमा कारोबार नहुने र संस्था विघटनको अवस्थामा बाहेक अवमुल्यनको सम्भावना नरहनुका साथै अधिक मुल्याङ्कन नहुने हुनाले प्राप्तिको अभ्यास हुने गरेको पाइदैन । यद्यपी हाल पछिल्लो समय नेपालमा भएका एकीकरण मध्ये अधिकांश प्राप्तिको नमुनामा भएकाछन् । एकीकरणमा सामान्यतया कुनैपनि संस्थाले आफ्नो अस्तित्व अर्को संस्थामा बिलिन गराउनु पर्दैन, एकीकरण हुने सम्पूर्ण संस्थाको एकल पहिचानबाट फरक पहिचानको नयाँ संस्था सिर्जना गर्न वा एकीकरण हुने सबै संस्थाको अस्तित्व देखिने गरी गरिन्छ । भने प्राप्तिमा एउटा ठुलो (कारोबार रकम, बजार हिस्सा, कार्यक्षेत्र उच्च भएको) संस्थाको अस्तित्वमा अन्य संस्थाहरु जोडिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन (सीईओ÷व्यवस्थापक), नीति तथा कार्यविधि, संस्थाको नाम, मुख्य कार्यालय ठुलो संस्थाको यथावत् रहन्छ र अन्य संस्थाको मुख्य कार्यालयलाई शाखाको रुपमा विकास गरिनुका साथै कर्मचारीहरुमा समेत सोहि अनुरुप कार्यविभाजन गरिन्छ ।
एकीकरणको आवश्यकता र सम्भावना ः
सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि सँगै सहकारी संस्थाहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सदस्यहरुको मागमा आएको विविधता र वृद्धि, अनुगमन तथा नियमनमा प्रभावकारिता, दक्ष जनशक्ति र अनुकरणीय नेतृत्व व्यवस्थापन सहकारीमा आजको प्रमुख चासोको विषय भएको छ । यद्यपी संख्यात्मक वृद्धिको कारण सहकारी सहकारीबीच अस्वस्थ र गैरव्यवसायिक प्रतिस्पर्धाको कारण उच्च प्रतिफल र व्याज दिन संस्थाहरु अग्रसर छन् भने सदस्यहरु पनि आफ्नो पुँजीको सुरक्षा भन्दा पनि प्रतिफलप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ । संस्थाहरुको वित्तीय सक्षमता कमजोर हुँदा सदस्यको उच्च माग र मागमा आएको विविधतालाई सम्बोधन गर्न कठिन भएको छ । त्यसैगरी नियमन निकायमा न्युन र सामान्य दक्षताका कर्मचारीहरु हुँदा नियमन र सुशासन प्रबद्र्धनमा पनि कठिनाई उत्पन्न भएको छ र भएका अनुगमन, नियमनका अभ्यास प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । विश्वविद्यालय र व्यवसायिक प्रकृतिका तालिम केन्द्र र शिक्षालयहरुमा सहकारी विषयको पाठ्यक्रम प्रभावकारी नहुनु र नियमित जनशक्ति विकासका अभ्यास नहुँदा श्रम बजारमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्दैन भने उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई उचित सुविधा र पारिश्रमिक दिन सक्ने क्षमता समेत संस्थामा नहुँदा दक्ष जनशक्ति मार्फत सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षणमा समितिमा सहकारीको सामान्य बुझाई समेत नभएका केहि व्यक्तिहरुले नेतृत्व गर्ने अवस्था रहेको छ यद्यपी धेरैले सहकारीको बुझाईको आधारमा नेतृत्व गर्नुभएको छ वा बुझाई विकास गर्न प्रयत्नशिल हुनुहुन्छ । त्यसैले यदि दक्ष जनशक्ति र अनुकरणीय नेतृत्व मार्फत सञ्चालन खर्चमा न्युनिकरण, उच्चस्तरको प्रविधि मार्फत सेवा, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन मार्फत सुशासन व्यवस्थापन, स्वस्थ र व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा मार्फत सदस्यहरुको मागको सम्बोधनको लागि संस्थाहरुबीच एकीकरण भई वित्तीय एवम् प्राविधिक क्षमता विकास आजको आवश्यकता हो । जहाँ समस्या हुन्छन् त्यहाँ समस्या समाधानका विभिन्न उपायको खोजी हुन्छ । त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा हाल भएका विभिन्न समस्याहरु र सहकारीका नेतृत्व, कर्मचारी र सदस्यहरुमा समेत समस्या समाधानको उत्कट चाहना नै नेपालको सहकारी अभियानमा एकीकरणको सम्भावनाको आधार हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु अन्याय नहोला । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्ने हो भने पनि क्यानाडामा ३ करोड जनसंख्यामा ३००, संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डै ३५ करोड जनसंख्यामा ५,७००, र दक्षिण कोरियामा झण्डै ६ करोड जनसंख्यामा ९१० साकोस रहेका छन् भने नेपालमा ३ करोड भन्दा कम जनसंख्यामा झण्डै १४ हजार साकोस र अन्य ५ हजार भन्दा बढी सहकारीले समेत साकोसको जस्तै व्यवसाय गरेका छन् । ती देशहरुमा पनि विकासको क्रममा उच्च संख्यामा साकोस स्थापना भई एकीकरण मार्फत संख्यात्मक न्युनिकरण गरिएको पाइन्छ । अन्य सहकारीको तुलनामा साकोसको व्यवसाय बढी जोखिमयुक्त पनि हुने भएकोले अन्य सहकारीको तुलनामा साकोसमा एकीकरणलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यद्यपी अन्य सहकारीमा पनि एकीकरणको उच्च आवश्यकता रहेको छ ।
एकीकरण हुनुपर्ने अवस्था ः
– तालिम, शिक्षा प्रवाहमा सहजता,
– अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा सहजता,
– साकोसको असफलता न्युनिकरण,
– साकोस साख ह्रासमा न्युनिकरण,
– साकोसलाई उच्च प्रतिस्पष्र्धी वित्तीय संस्थाको स्थानमा पु¥याउन,
– प्रभावकारिता वृद्धि तथा लागत न्युनिकरण,
– सदस्यको मुल्य वृद्धि,
– वस्तु तथा सेवाको स्तर वृद्धि,
– सदस्य सेवाको मुल्य न्युनिकरण,
– दीगोपना,
बाध्यात्मक अवस्थाहरुः
– बदमासी,
– ऋणको गुणस्तर कमशल,
– अत्याधिक ऋण सुरक्षण खर्च,
– न्युन मुनाफा र उच्च लागत,
– जगेडा कोष न्युन र वृद्धि हुन नसक्नु,
– अपर्याप्त तरलता,
– पुँजीको आयातन र कमजोर व्यवस्थापन सक्षमता,
– नियमन एवम् अनुपालनाको भार,
– नियामकबाट निर्देशन,
एकीकरण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाहरुः
माथि उल्लेखित बाध्यात्मक अवस्थामा एकीकरणमा जानुपर्ने संस्थाका साथै स्वेच्छिक एकीकरणमा जानुपर्ने संस्थाहरु, समान कार्यक्षेत्र, सदस्यहरुको सांस्कृतिक एकरुपता भएका संस्थाहरु एकीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले एकीकरणका लागि देहायका मापदण्ड निर्दिष्ट गरेको छ ।
एकीकरणका चुनौतिहरु ः सहकारीका सार्वजनिक समारोह वा अन्य अनौपचारिक भेटघाटमा समेत सहकारीमा “एकीकरण आवश्यकता भइसक्यो । संख्यात्मक वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्दै गुणात्मक वृद्धि तर्फ लाग्नु पर्दछ । केन्द्रीय संघ र नियामकले यसतर्फ उत्प्रेरणा र दवाव दिनु पर्दछ” यस्ता बिचार व्यापकरुपमा सुनिन्छ तर जब हामी त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लाग्दछौं तब चर्को स्वरमा त्यस्ता अभिव्यक्ति राख्नेहरु नै यो वा त्यो कारण बनाई एकीकरणमा अवरोध पु¥याइरहेका हुन्छन् । सामान्यतया एकीकरणका सन्दर्भमा नेपालको सहकारी अभियानले भोगिरहेका चुनौति यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
(क) सोच र शर्तहरु ः हाम्रो संस्था ठुलो छ त्यसैले हामीले भनेका शर्तहरुको आधारमा मात्र एकीकरण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताले एकीकरणलाई गतिरोध गरेको पाइन्छ । सहकारी संस्था सामाजिक व्यवसाय भएकोले कुनै व्यक्तिले प्राप्ति गर्ने र गुमाउने कुरा प्राथमिक हुनु हुँदैन । सदस्यलाई एकीकरणले के लाभ वा हानी गर्दछ भन्ने कोणबाट सोच्ने हो भने यस्तो चुनौतिलाई सहजै समाधान गर्न सकिन्छ ।
(ख) नेतृत्वको होडबाजी ः अरु जे भएपनि मेरो नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्नु पर्दछ वा फलानो संस्थाको यति जना सञ्चालक हुनै पर्दछ भन्ने मान्यताले पनि एकीकरणमा चुनौति थप गरेको छ । नेतृत्व अस्थायी हो र आज त्याग गर्दा भोली पुनः नेतृत्व पाउने सम्भावना कायम नै रहन्छ । कमजोर संस्थाको अध्यक्ष हुनुभन्दा उत्कृष्ट संस्थाको सदस्य भई सेवा लिन पाउनु वा उत्कृष्ट संस्थाको सदस्यता परिचय प्राप्त नै महत्वपुर्ण रहन्छ । वित्तीय सक्षमता उच्च भएका संस्थाहरुले सदस्यलाई प्रदान गरेका सेवा हाम्रो अभिष्ट हो न की नेतृत्व भन्ने सोचको विकास हुन सकेमा यस किसिमका चुनौति पनि चिर्न सकिन्छ ।
(ग) राजनीतिक आग्रह ः एकीकरण गर्दा फरक राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरुले अर्को राजनीतिक आस्थाको व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार गर्दा आत्मसमर्पण गरेको अनुभुति गर्नु र संघहरुको नेतृत्व चयनमा रहने मत प्रभावका आधारमा समेत फरक राजनीतिक आस्थाका नेतृत्वहरु एकीकरणमा जान नचाहने चुनौति विद्यमान रहेको छ । सहकारीमा जुनसुकै राजनीतिक आस्थाको नेतृत्व भएमा पनि सेवा, सुविधाको वितरण र विचार अभिव्यक्ति सहित चुन्ने र चुनिने अधिकारमा सबै समान हुने भएकोले राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभई सहकारी संस्था मार्फत सदस्यहरुको माग, आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वको लागि सदस्यहरुको तहबाट नै दवाव सिर्जना गर्ने वा व्यक्तिगत सक्षमता र कार्ययोजनाको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास अबलम्वन गर्न सकेमा सदस्य र संस्थाप्रति न्याय हुनुका साथै एकीकरण प्रक्रिया सहज बन्दछ ।
(घ) नाममा आस्तित्वको खोजी ः सहकारी संस्थाहरुमा नाममा अस्तित्वको खोजी गरिने र एकीकरण पश्चात हुने नाममा हाल आफुले नेतृत्व गरिरहेको संस्थाको नाम देखिन्छ कि देखिंदैन भन्ने सोच रहेको पाइन्छ । एकीकरण पश्चात संस्था एउटा हुने र एउटा मात्र नाम कायम रहने अवस्थामा सबै संस्थाको नाम समेट्नु सान्दर्भिक र सम्भव पनि नहुने हुँदा यस्ता सोचबाट नेतृत्व मुक्त हुन जरुरी छ । एकीकरण पश्चात सबै संस्थाका कार्यालय रहेको स्थानमा सेवा केन्द्र सोही नामबाट सञ्चालन गरेर पनि यस्तो चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा सँगसँगै कार्यालय भएका संस्था एकीकरण हुँदा सेवा केन्द्र सञ्चालन पनि आवश्यक नहुने हुँदा समुदायका धेरै व्यक्तिले रुचाएको संस्थाको नाम वा समुदायको साझा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कुनै सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिबिम्वलाई नामकोरुपमा प्रयोग गरेर पनि यस्तो चुनौतिको सामना गर्न सकिन्छ ।
(ङ) पुँजी संरचना ः सहकारी संस्थाको एकीकरणमा पुँजी संरचनाले पनि प्रभावित गरेको पाइन्छ । आफ्नो संस्थामा संस्थागत पुँजी धेरै अर्कोमा थोरै, आफ्नो वित्तीय अनुपात मिलेको अरुको नमिलेको भन्ने जस्ता विषयहरु पनि एकीकरणलाई प्रभावित गर्ने पक्षहरु हुन् । सहकारी संस्थामा सदस्यहरुको पुँजी सदस्यहरुको व्यक्तिगत योगदानको आधारमा नै अंकित हुने र शेयर बजारमा खरीद बिक्री नहुने भएकोले पुँजी अनुपातले सदस्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको हुँदैन यद्यपी संस्थागत पुँजीको अनुपातको कारण लाभांश दरमा फरक परेको हुन सक्दछ ।
एकीकरणमा सबै वित्तीय र पुँजी संरचना सहि मापदण्डमा रहेको संस्था एकीकरणको आवश्यकता नै नहुने र एउटा सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा अर्को सहकारी संस्थालाई समेत त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भएकोले पुँजी संरचनाको आधारमा समानता खोजिनु हुँदैन बरु एकीकरण पश्चात कसरी पुँजी संरचना सन्तुलित बनाउने भन्ने योजना सहित एकीकरण गर्नु पर्दछ ।
(च) जोखिमको स्तर ः सहकारी संस्थामा रहेको जोखिमको स्तर पनि कतिपय अवस्थामा एकीकरणको चुनौतिको रुपमा रहेको पाइन्छ । यद्यपी अधिकांश सहकारी संस्थाको जोखिम मापन नै प्रभावकारी रुपमा गरिएको हुँदैन जसले गर्दा विद्यमान जोखिमको आधारमा नै संस्थाको स्तर बुझ्न वा वर्गीकरण गर्न त कठीन छ तर सन्चित नोक्सानी, भाखा नाघेको ऋण जस्ता विषयहरु मुख्य जोखिमकोरुपमा रहेका हुन्छन् । त्यसले पनि संस्था एकीकरणमा चुनौति बढाएको हुन्छ । अन्य कम्पनी वा बैंकमा जोखिम र उसको पुँजीको आधारमा शेयरको अधिक वा न्युन मुल्याङ्कन हुने हुँदा जोखिम मापन प्रमुखताका साथ हेरिन्छ तर सहकारीमा शेयरको अधिक वा न्युन मुल्याङ्कन गरी एकीकरण गर्न कानुनी हिसाबले नपाइने हुँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीको रुपमा मात्र हेरिन्छ । अन्य व्यवसायमा एउटा कमजोर हुँदा अर्को बलियो हुने सम्भावना रहन्छ तर सहकारी संस्थामा एउटा कमजोर र समस्याग्रस्त हुँदा अर्को पनि कमजोर र समस्याग्रस्त हुने भएकोले पनि जोखिमको स्तरका आधारमा एकीकरणलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन वा सकारात्मक प्रभावको आधार बनाउनु पर्दछ ।
(छ) कानुनी प्रक्रिया ः नेपाल सरकारले सहकारीको एकीकरणलाई नीतिगतरुपमा प्राथमिकतामा राखेको छ जुन आफैंमा सकारात्मक विषय हो । तर जब दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु एकीकरणको लागि तत्पर हुन्छन् र आवश्यक निर्णय साथ नियामक निकायमा पुग्दछन् तब केहि स्थानीय तहमा सहज तरिकाले एकीकरणको कार्य सम्पन्न भएता पनि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया देखाई एकीकरणमा प्रशासनिक झमेला बहन गर्नु परिरहेको अवस्था छ । कतिपय संस्थाले एकीकरणको निर्णय उल्ट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन होला ? कानुनी झन्झट धेरै भयो भन्ने प्रतिक्रियाहरु जनाइरहनु भएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले ५ वर्षमा ५०% संख्या न्युनिकरण गर्ने भन्ने सोच बनाइरहेको छ भने नेपालको राजधानी रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाले महानगरमा तिर्नुपर्ने विभिन्न कर तथा शुल्कहरु तीन वर्षसम्म छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । तसर्थ एकीकरण अभ्यासलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउन सरकारी घोषणा सँगै आवश्यक नीति र कार्यविधि निर्माण गरी प्रशासनिक झमेला हटाउन आवश्यक रहेको छ ।
नेपालमा एकीकरणका अभ्यासहरु ः
नेपालमा सहकारीको स्थापना भएको ईतिहासमा समेत बहस चलिरहेको छ । केहि सहकारी क्षेत्रका अग्रज विद्वानहरुले बखान ऋण सहकारी संस्था स्थापना हुनुपुर्व नै काभ्रेमा सहकारी संस्था रहेको दावी गर्नुभएको छ । यद्यपी त्यसको सरकारी अभिलेखमा कतै प्रमाण नभेटिएकोले आजसम्म बखान ऋण सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकरणको अभ्यास कहिले र कहाँबाट प्रारम्भ भयो भन्ने यकिन गर्न कठिन नै छ । तर पछिल्लो समय काभ्रे, दोलखा, नवलपरासी, रुपन्देही, बर्दिया, कास्की, काठमाण्डौ लगायत जिल्लाका सहकारी संस्था एकीकरणको लहर चलेको छ । एकीकरण भएका संस्थाहरुमा नेपाल लगायत अन्य एशियाली मुलुकका विभिन्न सहकारीकर्मीहरु संस्था सञ्चालनको विधि, पद्धति र प्रणालीको बारेमा जानकारी लिन एकीकरण भएका संस्थामा आउनेक्रम बढ्दै गएको छ । यस्ता भ्रमणले सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको नदेखिएता पनि गुणस्तरीय संस्थाको सदस्य बन्नुमा नै गर्व गर्ने अवस्था रहेको छ । एकीकरण पश्चात अन्य संस्थामा रहेर संस्था मार्फत वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न नसकेका वा वित्तीय पहुँच नै नपुगेका समुदायका सदस्यहरुको एउटा सक्षम र गुणस्तरीय संस्थामा पहुँच स्थापित भएको छ । यसका अतिरिक्त संस्था र सदस्यलाई देहायका लाभ पुगेको छ ।
१. संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार,
२. व्यापकरुपमा सदस्य विस्तार,
३. उच्च दरको पुँजी वृद्धि,
४. संस्थाको वित्तीय सक्षमता वृद्धि भई सदस्यहरुको माग अनुरुप वित्तीय श्रोतको उपलब्धता,
५. सेवामा गुणस्तरीयता वृद्धि,
६. सर्वसुलभ दरमा ऋण सेवा,
७. उच्च दरमा लाभांश,
८. राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सिकाईको केन्द्रको रुपमा विकास,
९. सेवाकेन्द्र मार्फत स्थानीय स्तरमा नै गुणस्तरीय सेवा,
संस्थाको एकीकरण गर्दा कार्यक्षेत्र खप्टिएको, एकै विषय वा प्रकृतिको वा फरक विषयको भएता पनि एकै प्रकृतिको कार्य गरेको, प्रत्यक्ष सहभागिता एवम् लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा असहजता भएको जस्ता प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । भने कानुनमा नलेखिएका तर व्यवहारिक रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरुमा करिब ५०% सदस्यहरु दोहोरिएका, सञ्चालन खर्च धान्न असहजता रहेको, संस्थागत पूँजि ५% भन्दा कम वा घट्दो दरमा भएको, भाखा नाघेको ऋण ५% भन्दा बढि भएमो तर ऋण जोखिम खर्च आवश्यकता अनुरुप नभएको ।
निश्कर्ष ः
सहकारी संस्था एकीकरणबाट संस्था, सदस्य, समुदाय र सरकार सबै पक्षले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सम्भव छ । सहकारी संस्था एकीकरणबाट कसैले तत्कालिन रुपमा कुनै पद गुमाउने अवस्था (धेरै सञ्चालक समितिबाट एउटा मात्र सञ्चालक समिति निर्माण गर्दा नेतृत्वमा हुनेहरु सबैले पद प्राप्त नगर्ने अवस्था) आउन सक्दछ । सहकारी संस्था समुदायको हितमा काम गर्ने संस्था भएको र सञ्चालक समिति लगायतको नेतृत्व स्वयम्सेवी पद भएकोले एकैपटक सबैले प्राप्त गर्न नसके तापनि सदस्यको हितमा काम गर्न योग्य व्यक्तिले पुनः अवसर र पद प्राप्त गर्न सक्दछ । कर्मचारीमा पनि सबै संस्थाका प्रमुख (व्यवस्थापक÷प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) प्रमुख पदमा रहने अवस्था हुँदैन यद्यपी कुनै दिन ठुलो संस्थाको प्रमुख बन्ने सम्भावनाको ढोका खुल्दछ । सानो संस्थाको प्रमुख हुँदा प्राप्त गरेको सुविधा भन्दा ठुलो संस्थाको शाखा प्रमुख वा अन्य कुनै पदमा रहँदा उच्चस्तरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न, सिकाईका अवसरहरु प्राप्त गर्ने र गौरवपुर्ण संस्थाको परिचय मार्फत आत्मसम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले सामुदायिकको एकीकरण अभियान निरन्तर जारी रहने छ । अन्य संस्थाहरु पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संस्थाहरुको एकीकरण मार्फत दीगो र सुरक्षित सहकारी अभियानमा जोडिन आवश्यक रहेको छ । जय सहकारी !
