स्थानीय तहमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणको वजेट कटौती गरिएको छ
बिगत ४/५ बर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको वजेट कटौति भएको छ । केहि वर्ष देखि लगातार हरेक वर्ष सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको भएपनि यस वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको वजेटमा सामाजिक परीक्षणको लागि वजेट नै समावेश गरिएको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामाजिक परीक्षण कार्यबिधि नै बनाएर देशै भरीका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यक्रम लागु गरेको थियो । बिगतका वर्षहरुमा जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत जिल्ला स्थित स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामाजिक परीक्षण हँुदै आएको थियो । बाँकेमा पनि जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत २०७१/०७२ देखि हरेक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामाजिक परीक्षण संचालन हुँदै आएको बताइन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संगै स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा गएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा हरेक स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा सामाजिक परीक्षण भएको थियो ।
गत आ.व. २०७५/०७६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको सशर्तको वजेटमा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको लागि बाँकेका सबै स्थानीय तहमा रु. १ लाखका दरले वजेट आएकोमा यस वर्ष सामजिक परीक्षणको शिर्षकमा वजेट नै नभएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु चुडालीले बताए । सामाजिक परीक्षणबाट विषेशगरी सेवा प्रदायक निकाय स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा सुविधा, स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धी, आय र ब्ययको बारेमा नागरिकहरुले नजिकैबाट बुझ्ने र सुसूचित हुने मौका पाउने भएपनि यस वर्ष कार्यक्रमनै कटौती भएको उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्ष बाँके जिल्लाका ४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामाजिक परीक्षण भएको सामाजिक परीक्षणको सहजीकरण गर्ने संस्था बासले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण कार्यबिधिमा हरेक स्वास्थ्य संस्थाको लगातार ५ वर्ष सम्म सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर यो वर्ष बाँकेका कुनै स्थानीय तहमा सामाजिक परीक्षणको लागि वजेट ब्यवस्थापन गरेको पाइदैन । अघिल्लो वर्ष सशर्तको वजेटमा १ लाखका दरले सबै पालिकामा वजेट आएकोमा यस वर्ष न सशर्तको वजेटमा सामाजिक परीक्षण समावेश गरिएको छ नत पालिकाले नै वजेट बिनियोजन गरेको पाइन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ का अध्यक्ष तथा नेपालगन्ज स्वास्थ्य चौकी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धीसागर सुवेदीले सेवाप्रदायक निकायले दिने सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने अवसरको रुपमा सामाजिक परीक्षणलाई लिन सकिने बताए । सेवाग्राही, सेवा प्रदायक निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकायहरु एकै ठाउँमा बसी स्वास्थ्य सेवाको बारेमा समीक्षा गरी सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि, सेवाको विस्तारका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड र सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक परीक्षण नभइ नहुने कुरा भएको सुवेदीको भनाइ छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गिर बहादर गुरुङ्गले सेवाप्रदायक निकाय र नागरिकहरु एउटै थलोमा बसेर स्वास्थ्य सेवाको लेखाजोखा, समीक्षा तथा बिश्लेषण गर्ने महत्वपुर्ण औजारको रुपमा सामाजिक परीक्षण भएको बताउदै यस्को निरन्तरताका लागि सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या आएको बताए ।
बासका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छविलाल सुनारले स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम संचालन गर्दा हुने अनियमिततालाई रोक्न, सरोकारवालाप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन, निर्णय, कार्यन्वयन प्रकृया र आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शीताको बिकास गर्न सामाजिक परीक्षण अपरिहार्य भएको बताए । ‘सशर्तको वजेटमा सामाजिक परीक्षण नपर्दैमा कार्यक्रम नगर्ने भन्ने हँुदैन यस्ता महत्वपुर्ण कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ,’ उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
खजुरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पुर्ण बहादुर खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरु र सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धि क्रियाकलापहरुका बारेमा समुदायलाई जानकारी गराई पारदर्शिता कायम गर्ने माध्यम सामाजिक परीक्षण भएको बताए । सामाजिक परीक्षणले आम नागरिक (महिला, गरिब, पिछडिएका एबं बञ्चित समुदाय समेत) को प्रत्यक्ष सहभागिताका आधारमा स्वास्थ्य सेवाप्रति उनिहरुको अधिकार, जिम्मेवारी र अपनत्वको भावना विकास गर्छ’, खड्काले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ‘सुशासन, सूचनाको हक र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा मदत पुग्ने भएकाले यस्को निरन्तरताको जरुरी छ ।’
