–सरिता थापा
पृष्ठभूमि
नेपालमा कृषि–वन प्रणाली परम्परागत रुपमा नै ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका छन् र एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित रहेका छन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ८३% जनता ग्रामीण भेकमा बसोवास गर्छन जसको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार निर्वाहमूखी कृषि नै रहेको छ । कृृषि संगै कृषि–वन तथा निजी जग्गामा हुर्काईने पारिवारिक निजी वननेपालको वनव्यवस्थापन प्रणाली मध्ये एउटा मुख्य व्यवस्थापन प्रणालीको रुपमा रहेको छ । बहुसंख्यक कृषकहरुले कृषि–वन तथा निजी वनप्रणालीका विभिन्न संयोजनहरुको अभ्यास गरेको पाईन्छ । परिवारको वन पैदावारको आवश्यकता पुरा गर्न निजी वनको योगदान महत्वपुर्ण रहेको छ भने यसका साथै वजार र उद्योगमा आपुर्ति पनि उल्लेख्य रहेको छ । यसरी निजी वन राजश्व संकलनको एउटा महत्वपुर्ण स्रोतको रुपमा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ भने स्थानीयस्तरमा रोजगारी प्रवद्र्धनमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको देखिन्छ ।
कृषि र वन व्यवस्थापनमा महिलाहरुको जिम्मेवारी धेरै नै हुने गरेको छ । वन व्यवस्थापनका विभीन्न पाटामा महिलाहरुसंग परम्परागत ज्ञान हुन्छ । वन संरक्षण गर्ने देखी लिएर घाँसदाउरा, स्याउलासोत्तर, गाईवस्तु चराउने आदी ईत्यादी कार्यहरुमा प्राय महिलाहरुनै संलग्न हुन्छनतर लाभाँस वितरण प्रक्रिया र प्रतिफल पाउने बेलामा महिलालाई विभेद हुने गरेको छ । पारिवारिक निजी वनको व्यवस्थापन गर्ने, हुर्काउने बेलामा महिलाहरुको जिम्मेवारी बढी हुन्छ तर उत्पादनको बिक्रीवितरण र बजारीकरण गर्ने समयमा पुरुष नै हावीहुने गरेका छन् । वन क्षेत्र एउटा अथाह सम्भावनाको क्षेत्र हो र समृद्धीको आधार पनि हो ।तसर्थ व्यवस्थापन मार्फत पनि महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेका छन् ।
वनक्षेत्रमा लंैगिक समावेशीकरणका चुनौति र यसका कारणहरु नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहासमा महिलाहरुको ठुलो योगदान रहेको पाईन्छ ।
पारिवारिक र सामाजिक रुपमा रहेको परंपरागत लैङ्गिक भूमिका अनुसार वन पैदावारको संकलन र उपयोग महिलाहरुको दैनिक कार्यमा पर्दछ । वन लगायतका अन्य स्थानीय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा महिलाको अनुभव र परंपरागत ज्ञान महत्वपूर्ण रहेको छ । यद्यपि महिला र वंचितिकरणमा परेका समुदायको ज्ञान र सीपलाई उचित स्थान दिइएको छैन र निर्णय प्रकृयामा घर समाज, स्थानीय देखि राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिनिधित्व न्यून रहेको कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टी गरेका छन् । कृषिमा महिलाहरु कृषि मजदुरको रुपमा ७०% भन्दा वढी योगदान गर्दछन् तर भूमिमाथिको स्वामित्व भने जम्मा २०% हाराहारी रहेको छ । यसैगरी महिलाहरु वनको प्राथमिक उपभोक्ताको रुपमा रहेता पनि अन्य स्रोत र सम्पत्ति जस्तै निजी वनमा पनि महिलाको स्वामित्व र नियन्त्रण नगन्य रहेको छ ।
नेपालको विकास कार्यक्रममा महिलाको सकृय सहभागितामा केही प्रमुख चुनौतीहरु छन् । त्यसमा गरिवी, भूमिमाथीको अधिकार नहुनु, शैक्षिक योग्यताको कमि, महिलाको कार्यभार, लैंगिक विभेदकारी सोच, सहभागिता र सिकाईको लागि प्रतिकुल वातावरण, उत्पादनमूलक स्रोतसाधनमाथि महिलाहरुको पहुँचको कमी, महिलाहरुमा वन व्यवस्थापन तथा उद्यमसंग सम्बन्धित प्राविधीक ज्ञानको कमीका कारण महिलाहरु पछाडी परेका छन् । संस्थागत अभ्यास र निर्णय प्रकृयामा महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । प्रजाति छनौट, वन व्यवस्थापन को निर्णय तथा उत्पादनको वजारिकरणमा महिलाको संलग्नता न्यून रहेको छ । खासमा भन्नुपर्दा उनीहरुलाई मुख्य सरोकारवालाको रुपमा पहिचान र स्थान दिइएको पाईदैन । शिक्षामा पहुचको कमीका कारण महिलाहरुमा पर्याप्त प्राविधिक सीपको अभाव रहेको छ भने पुरुषहरुको वैदेशिक रोजगारीमा जाने वढ्दो क्रमले गर्दा घरायसी कार्यवोझका साथै सामाजिक जिम्मेवारी समेत वढेको छ र समय व्यवस्थापन ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । यसैगरी उत्पादित सामग्रीको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्घी गर्नका लागि वजार सूचना प्रणाली एवं संकलन केन्द्र तथा स्थानीय वजारको अभाव रहेको छ ।
महिला सशक्तिकरण गर्नका लागी चाल्नुपर्ने कदमहरु
महिला आदिवासी तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन कृषि, वन लगायतका स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेको छ । यसैले यी स्रोतहरुको व्यवस्थापन र उपयोग सम्वन्धी निर्णय प्रकृयामा स्रोतमाथि प्रत्यक्ष रुपमा निर्भर रहेको समुदायको सहभागिता र नेतृत्व अपरिहार्य रहन्छ । यसका लागी रणनीतिक तवरले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिताका लागि विद्यमान असमानताहरुको पहिचान गर्न र भविष्यको मार्गचित्र वनाउनका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । यसैगरि राज्य पुनरसंरचनासंगै विभिन्न क्षेत्रमा विकास भएका लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरणका नीतिगत प्रावधानहरुसंग तालमेल गर्दै वन क्षेत्रलाई लैङ्गिक उत्तरदायी वनाउन र वन क्षेत्रवाट प्राप्त लाभांशको न्यायोचित वितरणका लागी रणनैतिक पहल थाल्न जरुरी छ।
वनका हरेक योजना, वजेट र कार्यक्रमहरुमा लैङ्गिक उत्तरदायित्व र सामाजिक समावेशितालाई मूलप्रवाहिकरण गनुपर्छ । वनमा संलग्न महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने र अधिकार प्राप्तीका लागि सशक्तिकरण गर्नपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै महिलाहरुको स्रोतमाथि र सरोकारवालाहरुसंग पहुँच बढाउन सशक्तिकरण गर्नपर्ने, आर्थिक स्तरोन्नतीका लागि जिविकोपार्जनका अवसरहरु सृजना गर्ने, वनसम्बन्धी प्राविधीक क्षमताको अभिवृद्घि गर्ने, उद्यम विकास तथा सहकारीका सम्वन्धमा सिप विकास गराई आर्थिक सवलिकरण गर्न अपरिहार्य छ । महिलाहरुलाई वन उत्पादनको बजारीकरण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
महिला सशक्तिकरणका लागी नीतिगत आधारहरु
वन क्षेत्रको लैङ्गिक रणनीति २०६५ लेलैसास दृष्टिले संवेदनशील नीति नियम, बजेट, कार्यक्रम तथा अनुगमन र स्रोत, निर्णय तथालाभांशमा समतामूलक पहुँच जस्ता परिवर्तनका क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरेकोे छ । वनक्षेत्रको रणनीति (२०१६–२०२५) ले गरीव तथा वनमा आश्रित वर्गको जीविकोपार्जनका अवसरहरुको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । नेपालको वन नीति २०७५ ले कृषि वन र पारिवारिक निजी वनको विस्तार, विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दरका ऋण उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसै गरी नीतिले .निजी वन, कृषि वन र पारिवारिक वनको विस्तारका लागि प्रचार प्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण र वनधनीको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयहरुलाई समेटेकोे छ । नीतिले निजी जग्गामा उत्पादित वन पैदावारको कटान, प्रशोधन, विक्री वितरण, ओसार पसार र प्रयोगलाई पनि सहज वनाउनुका साथै निजी वन, कृषि वन तथा तिनमा आधारित हरित उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पनि प्रोत्साहन गरेको छ । यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनकालागी महिलाको सहभागिता हुने गरी रणनीति, कानून, बजेट, कार्यक्रम र अभ्यासको अवलम्वन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिईएको छ । त्यस्तै गरी नेपालको कृषि वन नीति २०७६ ले पनि कृषि वन मार्फत प्रजातिहरुको विविधिकरण गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा कृषकहरुको उत्थानशील जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको पाईन्छ ।
नेपालको १५औं आवधिक योजनाको आधार पत्रले निजी वन एवं पारिवारिक निजी वनको जमीनमा वृक्षारोपण र खेतीका लागि ब्यवसायिक योजना निर्माण, सहुलियत ऋण अनुदान, बिमा र हरित सम्पत्ति धितो राख्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । योजनाले सामुदायिक वन र निजी वनमार्फत कृषिवन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने समेत लक्ष्य लिएको छ ।
यसका साथसाथै वन, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गरी यस क्षेत्रवाट प्राप्त लाभांशको न्यायोचित वितरण आधार पत्रको एक महत्वपूर्ण रणनीतिको रुपमा रहेको छ । यसका अलावा वन र वातावरणसंग सम्वन्धित रेड प्लस लगायत कार्वन न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा प्राप्त हुने वित्तिय सहयोग संयन्त्रले पनि महिला तथा सामाजिक वंचितीकरणमा परेका समूहको सहभागिता, नेतृत्व र लाभांश वाँडफाँड सम्वन्धि स्पष्ट नीतिगत प्रावधान हुनुपर्ने कुरालाई एक आधारभूत शर्तको रुपमा राखेका छन ।
अन्त्यमा,
हाल धेरै जसो मानिसहरु बसाईसराई गरी सहरतिर पस्ने र यूवा पुरुषहरु विदेशीने कारणले गाँउका जग्गाहरु बाँझो रहने क्रम बढेको छ । गाँउघरमा कृषि गर्नकालागी चाहिने जनशक्ति छैनन् ।यस्तो अवस्थामा कम परिश्रम चाहिने वन प्रजातिको खेती गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । महिलाहरुलाई विभिन्न कार्यक्रम र नीतिले प्राथमिकीकरणमा राखेको छ । उद्यम दर्ता र संचालनका लागी सहुलियत दरमा ऋण र करमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई अवसरको रुपमा लिँदै महिलालाई वन उद्यम र पारिवारिक निजी वनमा संलग्न गर्न सकिने र वन मार्फत महिलाहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गर्न सकिने सम्भावनाहरुलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ ।
