डा. धवल समशेर राणा
नगर प्रमुख
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभ्नु पर्ने अवस्था किन आयो ?
जुन हिसाबले हाम्रो प्रदेश बन्यो त्यो हिसाबले बाँके र बर्दिया बाहिर पर्ने अवस्था छ । बाँके र बर्दियाको हरेक दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेशसँग सम्बन्ध छ । तत्कालीन पश्चिमाञ्चलमा रहेका बुटवल, पोखरासँग त्यति सरोकार नै थिएन । सबै तहतप्काका लागि कर्णाली प्रदेशमा बाँके, बर्दिया मिसिदा फाइदा छ । कर्णाली प्रदेशका लागि पनि बाँके, बर्दिया मिसिदा फाइदा हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रदेश दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन सँग जोडिन्छ । बाँके, बर्दियाको उद्योग, धन्दा, कलकारखाना, एयरपोर्ट, कर्णालीको पानी, फलफुल, जडिबुटीले प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्छ । त्यो नेपालगन्जमा बन्ने सम्भावना बढ्छ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल भएपछि यहाँका झण्डै ६/७ सय सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय सरेर गए । नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने योजना पनि अगाडि बढेको छ । त्यसको टिओआर बनेर सूचना निस्केको छ । नेपालगन्ज महानगरपालिका बनेपछि मध्य र सदूरकै ठूलो सहर बन्नेछ । त्यसले यहाँबाट सरेर गएका कार्यालयहरु प्रतिको चिन्ता पनि हुँदैन । यो आफैमा विशाल सहर हुनेछ । यो कर्णाली प्रदेशको पनि ठूलो सहर हुनेछ । त्यसो भयो भने सुर्खेत प्रशासनिक राजधानी भएपनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । देरसबेर देउराली र हर्रेमा सुरुङको बाटो बन्छ । त्यसका लागि १५/२० बर्ष लाग्ला । तर, त्यसले सुर्खेत पुग्नका लागि एक घण्टा पनि लाग्दैन । बुटवल जानका लागि ६/७ घण्टा लाग्छ ।
हरेक दृष्टिकोणले मधेसी, मुस्लिम लगायतलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । किनभने त्यो वर्ग कर्णालीमा छैनन्, बाँके, बर्दियामा बढी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धन्दा, होटल सबैलाई फाइदा पुग्छ । कर्णाली प्रदेश एउटा मजबुत प्रदेशको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।
कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
मलाई यसमा कुनै असजिलो नै लाग्दैन । जुन देशमा व्यवस्था र संविधान परिवर्तन सजिलै सँग हुन्छ । जुन देशमा ६ वटा बाट ७ वटा प्रदेश सानो आन्दोलनबाट सजिलै सँग बन्छ । यो अपायक परेका दुई जिल्लालाई पायक परेको ठाउँमा पठाउने निर्णय गर्न कति गाह्रो होला ? जहाँसम्म मलाई थाहा छ, केन्द्रमा पनि देश चलाउने राजनीतिक नेताहरुले बाँके, बर्दियालाई अपायक परेको छ भन्ने बुझ्नु भएको छ । उहाँहरुले पनि एक किसिमको मन बनाउनु भएको छ, बाँके, बर्दिया कर्णालीमा जाँदा ठिक हुन्छ भनेर । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एक दुई पटक भनिसक्नुभएको छ । अरु नेताहरुले पनि भनेका छन् । जनताले आवाज उठाएपछि त्यति गाह्रो कुरा भएन ।
बाँके, बर्दियाको कुरा उठाउँदा देशभरीकै समस्या उठ्ने जोखिम हुनसक्छ ?
अरु ठाउँमा के होला भन्ने त्यति सरोकार हामीलाई भएन । अरु ठाउँमा पनि नमिलेको कुरा पनि मिलाउनु पर्छ । संविधान आवश्यकता अनुसार बदल्नु पर्छ । सीमांकनका विषय काल, परिस्थिति र माग अनुसार परिवर्तन गरिरहनु पर्छ । यो अस्वभाविक मानिनु हुँदैन । यहाँ बाँके र बर्दियाका जनतालाई एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ । यहाँका सहरहरु खाली हुँदैछन् ।
मधेसवादीबाट विरोधको स्वर पनि छ त ?
उहाँहरु पहिले एक मधेस एक प्रदेशको मागमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो विषय सक्किसक्यो । पाँच नम्बरमा हामी छौं । जुन मधेसी राजनीति गर्ने, मधेसी जनतालाई के फाइदा भएको छ र ? मधेसी, मुस्लिम, थारुहरु बाँके पूर्वकाले मात्र फाइदा पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा जाने हो भने दुई वटा प्रदेशमा मात्र थारु, मधेसी हुनेछन् । राज्यले जे सुविधा दिनेछ त्यो यी दुई जिल्लाकाले फाइदा पाउन सक्नेछन् । क्षणिक रुपमा राजनीतिक पार्टीले यसलाई समर्थन नगर्लान् तर बिस्तारै समर्थन गर्छन् । बिस्तारै मधेसी राजनीति गर्नेहरुले यो बुझ्दै गएका छन् ।
ढिलो भएन र ?
मैले सुरुमै भनेको थियो । राजधानीको टुङ्गो नलाग्दा सम्म बोल्दिन भनेर । यसमा मेरो केही राजनीति केही छैन । मलाई मेरो क्षेत्रका जनताले विश्वास गरेका नै छन् । बाँके र बर्दियाको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएर मैले उठाएको हुँ । विरोध गर्नेले गर्ला, भन्नेले भन्दै गर्छ, हामी अगाडि बढ्छौं ।
सल्लाहकारहरुको बैठकले बाँकेको राजनीतिक व्यक्तित्वहरु बीच कर्णाली प्रदेशमा जाने विषय राख्ने, बाँकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बीच छलफल गर्ने र जनतामाझ लैजाने भन्ने योजना बनाएको छ । बर्दियामा पनि यही विषय लैजाने कुरा छ । बर्दियाले सदनसम्म लिखित रुपमा आफ्नो विषय पठाइसकेको छ ।
सल्लाहकारहरुको बैठकले एकैचोटी आन्दोलन नगर्ने पहिला सहमति जुटाउनु भन्ने छ । तर, मलाई चाहीँ आन्दोलनमै जानु पर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने संविधान संशोधनको विषय, नेताहरु कन्भिस हुने कुरा आउला त्यसलाई आन्दोलनले मत्थर पार्न सक्छ ।
तीन प्रदेशको केन्द्र हुने सम्भावना छ, त्यतातिर लाग्नु भएन ?
कसले गर्ने यो काम । नगरपालिकामा त्यो हैसियत छैन । केन्द्र र प्रदेशले सुन्दैनन् । प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत बर्ष जानकी गाउँपालिकालाई भन्दा कम बजेट नेपालगन्जलाई प्रदेश सरकारले दिएको थियो । जुन देशमा राणाकालीन समयदेखि अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरु राष्ट्रिय हिसाबले पार्लियामेन्ट हाउस बनाउन सकेका छैनौं । त्यहाँ नयाँ मुलुक, नयाँ प्रदेश, तीन प्रदेशको औद्योगिक केन्द्रको कुरा गर्छौ, त्यो सबै हावादारी कुरा हुन् । एउटा सिक्टा आयोजना २५/३० बर्ष भैसक्यो सुरु भएको, लागु भैसकेको छैन । कर्णालीसँग गाँसिने हो भने अटोमेटिकली यसको महत्व बढ्छ । र, राज्यले चाहेर होस् वा नचाहेर ओझेलमा राख्न सक्दैन । महानगरपालिका नेपालगन्ज बन्ने र कर्णाली प्रदेशमा मिसिने हो भने कसैले रोकेर पनि यहाँको विकास रोकिंदैन, विकास क्रम आफै बढ्छ ।
आजको केही बर्षअघिसम्म इटहरी, नारायणघाट र बुटवल के थियो ? सेन्टर पर्ने बित्तिकै राज्यले केही गर्नुपरेन । आफै विकासको गतिमा अघि बढ्यो । बाँके सेन्टर पर्ने बित्तिकै मागका आधारमा आफै विकास हुँदै जान्छ । प्रदेश ५ मा जाँदा हामी चौथो, पाँचौं प्राथमिकतामा पर्छौ ।
त्यसैले बाँके, बर्दिया कणालीमा जानु निर्विकल्प छ । यो नेपालगन्जको विकासका लागि अनिवार्य हो । समय लाग्ला, जनताले कति साथ दिन्छन् । यसअघि कर्णालीलाई कहाँ जोडिएको थियो । सुर्खेतले आन्दोलन गर्यो र कर्णालीमा पर्यो । कर्णालीमा जाँदा हामीले राजधानी पनि मागेका छैनौं । पहिले पनि अञ्चलको राजधानी सुर्खेत नै थियो । केही फरक परेको थिएन । जनतालाई आग्रह छ, बाँके, बर्दियाका जनतालाई, हामीलाई साथ दिनुस्, कर्णालीमा जानुको विकल्प छैन । यसलाई सफल पारेरै छाड्नुपर्छ, यो क्षेत्र ओझेलमा पर्दै जान्छ ।
प्रशासनिक संरचना गैसक्यो, अब व्यापारिक, औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित गर्न कर्णालीसँग के कुराले रोकेको छ ?
धेरै फरक पर्छ । प्रदेश नै फरक परेपछि सबै लाइसेन्सिङ्गका लागि बुटवल जानु पर्यो, प्रदेश सरकार सम्बन्धी कामका लागि बुटवल जानु पर्यो । केन्द्र नै बुटवल हुने हो भने धेरै फरक पर्छ । राँझामा हेर्नुस्, कर्णालीका बासिन्दाको सहर नै बनिसकेको छ । बाँके, बर्दियामा झण्डै ५० प्रतिशत व्यक्ति कर्णाली प्रदेशका छन् । हरेक दृष्टिकोणले कर्णालीसँग लिङ्क छ । सुर्खेत धेरै पायक पर्छ । उनको लागि पनि बाँके, बर्दिया उनको ठूलो अवसरका रुपमा हुन्छन् । कर्णालीले ठूलो लगानी बाँके, बर्दियामा गर्छ । गत बजेटका बेला प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीलाई नेपालगन्ज बसपार्क उद्घाटनका क्रममा भनेको थिए, बुटवल, तुलसीपुर र घोराहीलाई जति बजेट दिनुहुन्छ त्यति नेपालगन्जलाई दिनुस् भनेको हो । तर, गर्ने बेलामा जानकी गाउँपालिका भन्दा पनि कम बजेट नेपालगन्जलाई दिइयो । स्वभाविक पनि हो, नेता जहाँको हुन्छ, विकास पनि त्यही लैजान्छ । त्यसको उदाहरण नारायणघाट र झापालाई हेर्नुहोस् ।
कर्णाली क्षेत्रमा मिसाउन विभिन्न क्षेत्रको भूमिका हुन्छ, त्यसको निम्ति लबिङ्गको काम कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
म एक्लैले गर्ने होइन । त्यसका लागि बनाइएको सल्लाहकार मध्येको एक म हुँ । नेता बनाउने होइन, सबैले गर्ने हो । पहिले जनमानसमा सहमति बनाउने त्यसपछि जनतालाई सडकमा ओराल्ने । नत्र कसैले बाँके, बर्दियाका जनताका लागि ठूलो हृदयले संविधान परिवर्तन गर्दैनन्, गर्न बाध्य बनाउनु पर्छ । यो प्रयास सबैका लागि हो, हाम्रो क्षेत्रका लागि हो । जनता उठे उठ्छन्, नउठे के गर्न सकिन्छ ।
