उपमहानगरपालिकाको बोर्डबाटै कर्णालीमा गाभिने पहलमा अगुवाई गर्ने निर्णय
प्रदेश नं. ५ को आसन्न प्रदेशसभा बैठकले स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने सम्भावना बढिरहँदा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने मागलाई फेरि अगाडि सारिएको छ । खासगरी नाम र स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिले नेपालगन्जलाई पूर्णत उपेक्षा गरेको भन्दै ‘कर्णालीमा गाभिने’ पहललाई तिव्रता दिइएको हो ।
‘प्रदेश ५ सरकारले पनि नेपालगन्जलाई निकै उपेक्षा गर्यो’, बुधबार पूर्व परामर्श बैठकका लागि डाकिएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले भने, ‘एउटा गाउँपालिकालाई दिएको बजेट भन्दा कम नेपालगन्जका लागि छुट्याइयो ।’ त्यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको नगर प्रमुख डा. राणाको भनाइ थियो ।
राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका विभिन्न प्रतिनिधिहरुसँग सर्वपक्षीय पूर्व परामर्श बैठक डाकेका नगर प्रमुख डा. राणाले बुधबार त्यस लगत्तै बोर्ड बैठक राखेर बाँके, बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने पहलमा नेपालगन्जले नेतृत्व लिने निर्णय गराएका हुन् । ‘आन्दोलनको सचिवालय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा नै रहनेछ’, नगर प्रमुख डा. राणाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, दुवै जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया र सर्वपक्षीय भेला आयोजनाहरु गरिनेछन् ।’
त्यसका लागि १७ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । नगर प्रमुख डा. राणाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपप्रमुख उमा थापामगर, नेकपाका युवा नेता रत्न खत्री, काँग्रेसका सुधांसु कोइराला, राप्रपाका ऋषि देवकोटा, डा. विनोद कर्ण, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, बार अध्यक्ष विकास आचार्य, होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीम कंडेल, वडाध्यक्षहरु प्रमोद रिजाल, सुनिल सिंह हमाल, सफिक बेहना, काँग्रेस नेता निजामुद्दिन सिद्दिकी, समाजवादीका कौशल धोबी लगायत छन् ।
कर्णालीमा मिसिंदा नेपालगन्ज पश्चिम क्षेत्रकै प्रमुख सहरका रुपमा विकास हुने सम्भावनालाई छलफलमा आधार बनाइएको थियो । ‘अब बुटवलको कुरै छाडौं, दाङ नै राजधानी आयो भनेपनि नेपालगन्ज तेस्रो सहरका रुपमा पछाडि पर्छ’, नेकपा युवा नेता रत्न खत्रीले बैठकमा भने, ‘एकजुट भएर कर्णालीमा गाभिने मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ त्यसका लागि जिल्लाबासीहरु राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सोच्न र आन्दोलित हुन बैठकमा सहभागीहरुले जोड दिए ।
गत बर्ष माघ २७ गतेको नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठकले नेपालगन्जलाई प्रदेश ५ को राजधानी कायम गर्न माग गर्दै त्यसो हुन नसके कर्णालीमा गाभिन बृहत राजनीतिक पहल लिने निर्णय भएको थियो । त्यसबीच खासै गतिविधि हुन नसकेपनि नगरप्रमुख डा. राणाले आफ्ना सार्वजनिक वक्तव्यहरुमा निरन्तर राजधानी नपाए कर्णालीमा गाभिने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने चेतावनी दिंदै आएका थिए । जुन कुरालाई मधेशवादी दलहरुले स्थानीय स्तरमै आपत्ति जनाउँदै आएपनि व्यवसायिक तथा अन्य राजनीतिक तप्काबाट नगरप्रमुख डा. राणाको कुरालाई खुलेर समर्थन व्यक्त भएका थिए । मधेसवादी दलहरुले भने कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश ५ मा गाभेर नेपालगन्जलाई राजधानी बनाउने कुरामै आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्लालाई अलग गरेर कैलाली र कञ्चनपुर जोड्दै छुट्टै प्रदेशको वकालत गर्दै आएपनि त्यसबारे कुनै ठोस राजनीतिक निर्णय गरेका छैनन् ।
