पृष्ठभूमि ः
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस वर्ष (सन् २०१९–२०२०) “मर्यादित कामको लागि सहकारी” भन्ने नारा अगाडि सारेको छ तसर्थ यसलाई सहकारी अभियानको विश्वव्यापी कार्यभारको रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको लागि विश्वव्यापी साझा लक्ष्यको रुपमा १७ वटा लक्ष्य अगाडि सारेको छ जसलाई दीगो विकास लक्ष्य भनिएको छ । दीगो विकास लक्ष्य मध्ये आठौं लक्ष्यको रुपमा “मर्यादित काम र आर्थिक विकास”को लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । त्यसको उद्देश्य प्राप्तिमा ठोस योगदान गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको भगिनी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले यो नारा अगाडि सारेको हो ।

आधुनिक विकासका विभिन्न चरण र आयाम सन् १९६० देखि व्यवस्थित भएको पाइन्छ जसको पछिल्लो आयाम दिगो विकास हो । सन् २००० देखि २०१५ सम्म सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको रुपमा ८ वटा मुख्य एजेण्डा अगाडि सारिएकोमा ती विकास लक्ष्य प्राप्तिको निरन्तरताका साथै दीगोपनाको दिगो विकास लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।


सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आत्मसम्मान, योग्यता, क्षममता र कार्यबोझ अनुरुपको आर्थिक लाभ, रोजगारीको सुरक्षा, कर्मचारी परिवारको सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय कमजोर भएको आम बुझाईको कारण सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण नहुनु वा सिकाईको केन्द्रको रुपमा मात्र सहकारीलाई प्रयोग गर्ने र दक्षता हासिल गरेपश्चात अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । संख्यात्मकरुपमा हेर्दा यसलाई अनुचित भन्न पनि मिल्दैन तर त्यसको भागिदार ती संस्था पनि भएका छन् जसले अन्य क्षेत्र भन्दा उच्चस्तरको मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालित छन् । सहकारी संस्थाको दीगो व्यवसायिक विकासका लागि त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवसायिकता प्रमुख हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीले सहकारीको काममा मर्यादित भएको अनुभुति गर्न सक्ने बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यस लेखमा यहि विषयलाई प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।


मर्यादित काम ः
मर्यादित कामको चर्चा गर्दा सर्वप्रथम यसको आसय, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बारेमा बुझ्नु पर्दछ । मर्यादित कामको औपचारिक एजेण्डा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् १९९९ मा मुख्य चारवटा विषय सहित उठान गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००० मा विश्वव्यापी लक्ष्य (सहश्राब्दी विकास लक्ष्य)को रुपमा अगाडि सा¥यो । जसमा मुख्य गरी रोजगारी सिर्जना, काममा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवाद जस्ता आधारहरु निर्धारण गरिएको थियो । सन् २००७ मा युरोपेली संघ र संस्थाहरुले हस्ताक्षर गरेर मर्यादित (सभ्य), मर्यादित जीवन अभियानलाई मान्यता दिएर कार्यान्वयनमा आउन आह्वान गरे । यसमा युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजको चासो बढ्दै गयो र मर्यादित काम÷मर्यादित जीवन अभियान सञ्चालन गरे ।

मर्यादित काम/मर्यादित जीवन अभियान मुख्यरुपमा सभ्य काम, कामदारहरुको अधिकार, सामाजिक संरक्षण, निष्पक्ष व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विकास सहायता र बसाईं सराईं जस्ता सात मुद्दामा केन्द्रित भयो । यसले सन् २००८ मा उच्चस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरिसकेको थियो । त्यस बखत यसलाई सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (१) अन्तर्गत समावेश गरिएको थियो र पछि लक्ष्य २०३० (दिगो विकास लक्ष्य) को हिस्साकोरुपमा दीगो विकास लक्ष्यमा समावेश गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले मर्यादित (सभ्य) कामको लागि “आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले “मर्यादित काम भनेको रोगारी हो जुन व्यक्तिको मौलिक अधिकारको साथै श्रमिकहरुको अधिकारलाई कामको सुरक्षा र पारिश्रमिकको शर्तमा सम्मान गर्दछ । श्रमिकको शारीरिक र मानसिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने उसको अभ्यासमा उनको रोजगारीले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।” भनेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले उच्चस्तरको उत्पादकत्व हासिल गरेर र प्राविधिक आविस्कारको माध्यमबाट दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्यहरुलाई सोचमा राख्दै, सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण महिला र पुरुषहरुको लागि पूर्ण र उत्पादक रोजगारी र सभ्य काम हासिल गर्नु यस लक्ष्यको अभिष्ट हो । यि यावत विषयमा चर्चा गरिरहँदा मर्यादित काम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र मौलिक सिद्धान्त एवम् काममा अधिकार, रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संवाद र त्रिपक्षीयता (रोजगारदाता, श्रमिक र समुदाय) जस्ता मुख्य चार विषयमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।


नेपालको विद्यमान अवस्था ः
दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत १७ वटा लक्ष्यका १६९ वटा कार्यलक्ष्य तय गरिएको छ जसमध्ये आठौं लक्ष्य (मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि) अन्तर्गत १० वटा कार्यलक्ष्य र २१ वटा सुचक निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये ७ वटा कार्यलक्ष्य र १५ वटा सुचकहरु मर्यादित कामसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् । जसमा (क) बढी मानवीय श्रम प्रयोग हुने क्षेत्रमा विविधिकरण, प्राविधिमा स्तरोन्नती र प्रवर्तन मार्फत उच्च तहको आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्ने, (ख) उत्पदनशिल क्रियाकलापहरु, मर्यादित कामको सिर्जना, उद्यमशिलता विकास, सृजनशिलता र नवप्रवर्तन र लघुवित्त, साना उद्योगहरुमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र विकासमुखी नीति निर्माण गर्ने, (ग) २०३० सम्ममा सबै युवा र अपाङ्गता भएका सहित महिला तथा पुरुषहरुलाई पुर्ण र उत्पादक रोजगारी र समान कामको लागि समान पारिश्रमिक भुक्तानी (घ) सन् २०२० सम्ममा रोजगारी, शिक्षा तथा तालिममा नभएका युवाहरुको अनुपात दिगो रुपमा घटाउने, (ङ) अति खराब रुपमा रहेको बालश्रमलाई तत्काल प्रभावकारीरुपमा निषेध र न्युनिकरण गर्ने र २०२५ सम्ममा बाल श्रमिकको भर्ना र प्रयोग लगायत सम्पुर्ण स्वरुपमा बालश्रम अन्त्य गर्ने, (च) श्रम अधिकारको रक्षा गर्दै आप्रवासी श्रमिक लगायत सबै श्रमिकहरु विशेष गरी महिला र जोखिमपुर्ण श्रममा अनुबन्धित श्रमिकको लागि सुरक्षित कार्यवातावरण प्रबद्र्धन, (च) सन् २०३०सम्ममा दिगो पर्यटन प्रबद्र्धनको लागि नीतिहरुको विकास र कार्यान्वयन मार्फत स्थानीय संस्कृति र उत्पादनहरुको प्रबद्र्धन गर्ने कार्यलक्ष्यहरु सहित सोको उपलब्धी मापन गर्ने सुचकहरु समेत निर्धारित छन् ।
उल्लेखित कार्यलक्ष्यको आधार अवस्था हेर्दा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समुहको २७.८% जनसंख्या बेरोजगार छ । रोजगारमा जोडिएका मध्ये २५% भन्दा बढी कार्यरत (पेशागत) गरिबीमा रहेकाछन् ।

नेपालको विद्यमान श्रम बजारमा अनौपचारिक श्रम बजारको दबदवा बढी छ जसमा सामाजिक सुरक्षाको स्थिति न्युन रहेको छ, ज्यालामा लैङ्गिक विभेद छ, धेरै बालबालिकाहरु घरायसी काममा संलग्न छन् । घरायसी काममा संलग्न मध्ये ३०% भन्दा बढी बालबालिकाहरु जोखिमपुर्ण काममा संलग्न रहेकाछन् । नेपालले सन् २०३० सम्ममा बेरोजगारीको दर १०% भन्दा तल कायम गर्ने, सबै प्रकारका बालश्रमको उन्मुलन गर्ने, पेशागत अशक्तता तीन चौथाईं (७५%) भन्दा बढी घटाउने, पर्यटन क्षेत्रको पुर्वाधार विकास र स्थानीय उत्पादन मार्फत रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा ८० प्रतिशत नागरिकलाई ३० मिनट भन्दा कमको पैदल दुरीमा सहकारीको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यद्यपी अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अधिकांश सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफुले काम गर्ने संस्थाको नाम र आफ्नो पद भन्न हिच्किचाउने अवस्था रहेको छ । यसको पछाडिको प्रमुख कारण भनेको सहकारी संस्थाप्रति रहेको नकारात्मक वा कमजोर सामाजिक छवी हो । सहकारी सानो पुँजी हुने संस्थाहरु हुन्, यसमा लगानीकर्ताको पुँजी, बचतकर्ताको बचत र कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षा हुँदैन भन्ने आम बुझाईको कारण सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आत्मसम्मानपूर्ण तरले आफ्नो परिचय दिन नसकेको अवस्था तर्फ सहकारी संस्थाले सोच्नु पर्दछ । कतिपय सहकारी संस्थामा कर्मचारीको नियुक्ति र परिचयपत्र समेत नदिने अवस्था रहेको छ । नियुक्तिपत्रले अधिकार स्थापित गर्दछ र दायित्व वृद्धि होला वा चाहेको वखतमा सेवाबाट वर्खास्त गर्न नसकिएला की भन्ने सोचले पनि यस्तो गरिएको पाइन्छ भने परिचयपत्रको आवश्यकता नै बोध नगरेको पाइन्छ । सेवा, सुविधाको कुनै मापदण्ड तयार गरिएको हुँदैन, क्षमता भन्दा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।


मर्यादित कामका आधारहरु ः
संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत श्रम मामिला हेर्ने आधिकारिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वव्यापीरुपमा श्रमिकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको उठान र सापेक्षित समाधानको लागि सहजिकरण गर्दै आइरहेको छ । उक्त संगठनले मर्यादित कामको सम्बन्धमा चार महत्वपुर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ । मर्यादित कामको लागि रोजगार र उद्यमको प्रबद्र्धन, काममा अधिकारको ग्यारेण्टी, सामाजिक संरक्षण विस्तार र सामाजिक संवादलाई प्रबद्र्धन सँगै जेण्डरलाई क्रसकटिङ्ग विषयवस्तुको रुपमा सम्बोधन जस्ता विषयहरुको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । यहाँ यी चार आधारको संक्षिप्त व्याख्या गरिएको छ ।
(क) रोजगार र उद्यमको प्रवद्र्धन (सिर्जना) ः अहिले विश्वव्यापीरुपमा जनसंख्या वृद्धि सँगै यान्त्रिकिकरण बढिरहेकोले गर्दा बेरोजगारी दर उच्च हुँदै गइरहेको पाइन्छ । उद्यमको प्रबद्र्धन बिना रोजगारीको प्रबद्र्धन हुन नसक्ने भएकोले अहिले घरेलु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योग स्थापनामा सहजिकरण गरेर सहकारीले स्थानीय स्तरमा नै रोजगार र उद्यम प्रबद्र्धन गर्न सक्दछ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त अझ रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम तिव्र रहेको छ त्यसैले श्रमिक वा श्रम शक्तिको सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि उनिहरुको सीप विकास र उद्यम प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ । त्यसैले सहकारी संस्थाले स्थानीय स्तरमा रोजगार र उद्यम प्रबद्र्धनको अगुवाई गर्नु आवश्यक छ ।


(ख) काममा अधिकारको सुनिश्चितता (ग्यारेण्टी) ः श्रमिकले आफुले काम गर्दा उक्त काममा खटिए वापत केहि अधिकारको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ । यस्ता अधिकारको सुनिश्चितता नहुँदा कर्मचारीहरुमा नैरास्यता बढ्ने, नियमितता नहुने, श्रमिक आन्दोलन वा हड्ताल हुने जस्ता परिस्थिति सिर्जना हुन गई उद्योगको उत्पादकत्व, गुणस्तर र सामाजिक छवीमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । अझ नेपाल जस्तो अस्थिर राजनीतिक परिवेश र चेतनास्तर कमजोर भएको विकाशोन्मुख मुलुकमा यस्ता समस्याहरु अधिक आउन सक्दछ । नेपालका ठुला उद्योगहरु बन्द हुनुमा श्रमिकहरुको आन्दोलन मुख्य कारण देखिन्छ । त्यसैले कुनैपनि रोजगारदाता कम्पनी, संस्था वा निकायले श्रमिकको काममा अधिकारको सुनिश्चितता (ग्यारेण्टी) गर्न सकेमा यस्ता समस्या झेल्नु पर्दैन । कर्मचारीको नियुक्ति, कार्य विवरण, परिचयपत्र, राज्यले तोकेको न्युनतम मापदण्ड वा संस्थाको सक्षमता अनुरुपको पारिश्रमिक, समान कामको लागि समान पारिश्रमिक, कार्यस्थलमा सुरक्षा, विदा र मनोरञ्जन जस्ता विषयहरुलाई आधारभुत अधिकारको रुपमा सुनिश्चित (ग्यारेण्टी) गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको हकमा यी आधारभुत अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।


(ग) सामाजिक संरक्षण विस्तार ः मर्यादित कामको लागि कामको सम्मान गर्ने र समाजमा मजदुरको सामाजिक समावेशिकरणका साथै सामाजिक सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नु पर्दछ । काम नगर्नेले भन्दा काम (श्रम) गर्ने व्यक्तिले सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्ने । राज्य र समाजबाट प्राप्त हुने सुविधामा उनिहरुलाई प्राथमिकता दिने, सहुलियत, बीमा वा सुरक्षण जस्ता विषय सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र श्रमिक र कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशामा मर्यादित भएको अनुभुति गर्न सक्ने भएकोले सहकारी संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको हकमा यस्ता विषय सम्बोधन गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।


(घ) सामाजिक संवादको प्रबद्र्धन ः सामान्यतया सामाजिक संवादमा उच्च पदस्थ, आर्थिक रुपमा सम्पन्न, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच भएका र आफु प्रत्यक्ष श्रम (काम) मा नजोडिने व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर सामाजिक परिवेशको यथार्थता आफैं काममा संलग्न हुने व्यक्तिलाई बढी हुन्छ । त्यसैले सामाजिक संवादमा कर्मचारी र कामदारहरुलाई समेत सहभागि गराउँदा उनिहरुले आत्मसम्मानको अनुभुति गर्दछन् । जसले सामाजिक संवादमा जोड्दछ र कामलाई मर्यादित बनाउँदछ । सहकारी संस्थाहरुले पनि सहकारीका सामाजिक क्रियाकलाप, तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममा कर्मचारीहरुलाई भुमिका दिन सकेमा मर्यादित कामको लागि सहकारीको नारालाई पालना गर्न सकिन्छ ।


उल्लेखित चार आधारका साथै लैंङ्गिक मुद्दालाई क्रसकटिङ्ग (सम्बन्धित) आधारकोरुपमा प्रस्तुत गरेको छ । कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसाका कारण पनि कतिपय स्थानमा कार्यलाई मर्यादित (सभ्य) बनाउन सकिएको छैन, समान काममा ज्याला भुक्तानीमा विभेदको अवस्था विद्यमान रहेको छ । त्यसैले लैङ्गिक संवेदनशिलतालाई पनि मध्यनजर गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मर्यादित कार्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई संयुक्त राष्ट्र संघले “सबैको लागि दिगो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण एवम् उत्पादक र मर्यादित (सभ्य) रोजगारी प्रबद्र्धन” को रुपमा व्याख्या गरेको छ । यसमा मुख्यरुपमा निम्न चार आधारस्तम्भ निर्धारण गरिएको छ ः
१. उत्पादक र उचित आय दिने कामका लागि अवसरहरु,
२. कार्यस्थलमा सुरक्षा र परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा,
३. व्यक्तिगत विकास र सामाजिक एकीकरणको लागि उत्तम सम्भावनाहरु,
४. सम्पूर्ण महिला तथा पुरुषहरुलाई उनिहरुको जीवनमा प्रभाव पार्ने चासो व्यक्त गर्न, संगठित हुन र त्यस्ता निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन समान अवसर र उपचार ।

सहकारीको भूमिका ः
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० उपधारा ३ मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हकले मर्यादित काम र मर्यादित जीवनको विषयमा धेरै प्रभावकारी व्यवस्थाहरु गरेको छ । यहाँ जानकारीको लागि संविधानमा भएको केहि व्यवस्थाहरु उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १६(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।” धारा १६(४) मा “समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।” धारा १८(१) “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् ।” धारा २९(४) “कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।” धारा ३४(१) “प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।” धारा ३४(२) “प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।” धारा ४३ मा “सामाजिक सुरक्षाको हक ।” जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको छ । सहकारी संस्थाको आधारभुत सिद्धान्त र दर्शनले पनि मर्यादित र सभ्य समुदायको सिर्जना गर्नु हो भने मुलुकको संविधान कार्यान्वयनको सारथी अभियान पनि हो । त्यसैले पनि मर्यादित र सभ्य कामको वातावरण सिर्जना गर्नु सहकारीको कार्यभार हो । सहकारीप्रति समाजमा रहेको धारणामा परिवर्तन ल्याउनको लागि एउटा कुनै सहकारी संस्थाले मात्र प्रयास गरेर पुग्दैन । यद्यपी एउटाको प्रयासले मात्र हुँदैन भनेर नगर्ने हो भने सामाजिक धारणा अझै नकारात्मक बन्न सक्दछ । त्यसैले प्रत्येक सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र समुदायको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी उच्चस्तरको सेवा र सदस्यहरुको स्वामित्व स्थापित गराउनु जरुरी छ । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आत्मसम्मानको अनुभुति नगर्नु स्वभाविकै हो तसर्थ सहकारी संस्थाले सहकारी संस्थामा मर्यादित कार्य (मर्यादित कामको लागि सहकारी) स्थापित गर्नको लागि उल्लेखित कमजोरीहरु सच्याउन आवश्यक देखिन्छ । जसमा कर्मचारी भर्ना तथा छनौटको मापदण्ड पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने जसले गर्दा छनौट हुने कर्मचारीले आफ्नो क्ष््रामतामाथी गर्व गर्न सक्दछ । नीति, विधि र प्रविधि मार्फत संस्था सञ्चालनको अभ्यास गर्ने, कर्मचारी सेवा सुविधामा राज्यले तोकेको न्युनतम मापदण्ड नघट्ने गरी संस्थागत मापदण्ड बनाउने, नियुक्ति र परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउने र कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा वृत्ति विकास, पदोन्नती र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, कानुनले तोके बमोजिमको न्युनतम सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा), निवृत्तिभरण योजना गर्नु पर्दछ । कानुनले तोकेका विषयहरु कर्मचारीको अधिकार हो भन्ने संस्थागत स्वीकारोक्ति, पद अनुरुपको सामाजिक सम्मान र मर्यादाका साथै लैङ्गिक संवेदनशिलताको सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सहकारीले आन्तरिक कर्मचारीको लागि मात्र मर्यादित कामको सिर्जना र वातावरण तयार गर्ने नभई सहकारी संस्थासँग आवद्ध सदस्यहरुको तहमा समेत मर्यादित कामको वातावरण सिर्जना हुनु जरुरी छ । त्यसको लागि सहकारी संस्थाले आफैंले कुनै उद्यम व्यवसाय गर्ने गरेको भए सोको उत्पादन, प्रशोधन वा कच्चा पदार्थ (श्रोत) सिर्जनामा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्थाबाट ऋण लगानी गरिने उद्यम, व्यवसायसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा श्रममा जोडिने व्यक्तिका विषयमा समेत बिचार पु¥याउनु पर्दछ । सहकारी संस्थाले संचालन गरेका व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक (कर्मचारी), सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरेका व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक वा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका उद्योग, व्यवसायमा आपुर्ति गर्ने आपुर्तिकर्ताको व्यवसायमा श्रमिकको श्रम शोषण नभएको, बाल श्रमिक प्रयोग नगरिएको, लैङ्गिक विभेद नभएको, कुनै किसिमको शारीरिक वा मानसिक दवाव सिर्जना नगरिएको, श्रमिक र श्रमिकको परिवारका सदस्यको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाका व्यवसायिक साझेदारहरुले यि न्युनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भएमा त्यस्ता व्यावसायिक साझेदार सँगको साझेदारीको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।


निष्कर्ष ः
जहाँ कामको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताको बास हुन्छ भन्ने पुर्वीय दर्शनशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । त्यसैले सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको आत्मसम्मानको कदर गरी उनिहरुको सामाजिक सम्मान, संलग्नता, विश्वास र पारिवारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउन जरुरी छ । व्यवस्थित कार्यस्थल, निश्चित कार्य समय, सार्वजनिक र अन्य विदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, परिचय पत्र, कार्य विवरण, निश्पक्ष कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन, कार्यसम्पादनको आधारमा वृत्ति विकासका अवसर, पदोन्नती, सेवा सुविधामा वृद्धि, समान तह र कामको लागि समान ज्याला (तलब), निरन्तर सिकाईका अवसर, बीमा तथा अन्य सुरक्षण, उचित किसिमको निवृत्तिभरण वा पेन्सन योजना, आदि जस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमा सहकारीमा पनि मर्यादित कामको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्था विश्वव्यापी सञ्जालमा रहेकोले आईसीए ले अगाडि सारेको मर्यादित कामको लागि सहकारीको नारा साकार पार्नु समग्र सहकारी संघ संस्थाको दायित्व हो । सहकारीमा मर्यादित कामको वातावरण बनाउन सकियो भने दक्ष जनशक्तिको आकर्षण वृद्धि हुन्छ भने सहकारी क्षेत्रमा विकास भएको जनशक्तिले उक्त क्षेत्रको विकल्प खोज्ने सम्भावना न्युन रहन्छ जसले संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धि गरी समग्र सदस्यहरुलाई समेत लाभान्वित गर्न सक्दछ र नेपाल सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समतामुलक र समाजवाद उन्मुख मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ । जय सहकारी !

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया