भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या
चालु आ.व.को पाँच महिना बित्न लागिसकेको छ । यतिखेर जिल्लामा साना, देखि ठूलो पूर्वाधारका काम अगाडि बढिरहेका छन् । तर, ती आयोजनाहरु नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङ्गको अभावमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चालु आ.व.को पाँच महिना सकिन लाग्दा पनि बाँकेमा प्रत्येक बर्ष जस्तै यसबर्ष पनि नदीजन्य पदार्थको अभाव छ । कारण हो, नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले समयमै ठेक्काको टुङ्गो नलगाउनु । गत बर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कारणले फागुनबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता भई निकासा सुरु भएको थियो । यसबर्ष पनि मंसिर बितेपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पुरा हुने सम्भावना छ ।
राप्तीसोनारीले चालु आ.व.का लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० गते नदीजन्य पदार्थको टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर, टेण्डर हाल्ने दुवै व्यवसायीको रकम समान भएपछि टेण्डर रद्द गर्नुपरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बताए । ‘समान अंकको टेण्डर परेपछि रद्द गरेर पुनः टेण्डर आव्हान गर्नुपर्यो’, नदीजन्य पदार्थको ढिलाई बारे प्रष्ट पार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने ।
पहिलो ठेक्का रद्द गर्नु कानुनी प्रक्रिया बमोजिम ठिक नै थियो होला । गाउँपालिकाको हितलाई मध्यनजर गरी गरिएको ठेक्का रद्दलाई सहज प्रक्रिया मानिएला । तर, सोही ठेक्काको आशबाट निर्माण सामाग्री प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका निर्माण व्यवसायी भने निराश भए ।
साना, ठूला आयोजना मात्रै होइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनालाई पनि नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभाव हुँदा काम सुस्त भएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । गत महिना कार्तिक १९ गते सिक्टा सिंचाई आयोजनाको अनुगमनका लागि आइपुगेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जिल्लामा सिडियो र एसपीसँग कुरा गर्ने नभए बल प्रयोग गरेर भएपनि आयोजनालाई अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्री पुनले कडा अभिव्यक्ति दिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, नदीजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत अझै खुल्न सकेको छैन ।
‘जिल्लामै निर्माण सामाग्री प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा निर्माण व्यवसायीले लागत इस्टिमेट गरेको हुन्छ’, निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्काले भने । उनले निर्माण सामाग्रीको समयमा उपलब्धता नहुँदा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसक्ने र त्यसको आलोचना तथा नोक्सान भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ, हामीले त्यसको मूल्य तिर्ने हो’, खड्का भन्छन् । उनले अन्य जिल्लाबाट बाँकेमा नदीजन्य पदार्थ ल्याउन सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘जिल्लामै खपत हुने भन्दै अन्य जिल्लाले निर्माण सामाग्री किनेर पनि ल्याउन दिंदैनन्’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यसको मार निर्माण व्यवसायीलाई पर्दछ ।’
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यस बर्ष चार वटा खोलाको नदीजन्य पदार्थका लागि टेण्डर आव्हान गरेको हो । गाउँपालिकाले ८८ लाख ३८ हजार ७०१ घनफिट नदीजन्य पदार्थका लागि ५ करोड ७४ लाख ५१ हजार बराबरको टेण्डर आव्हान कार्तिक ९ गते गरेको थियो । कार्तिक २५ गते टेण्डर खोल्ने सूचनामा उल्लेख भएपछि अहिलेसम्म खोलिएको छैन । गाउँपालिकाले राप्तीनदीबाट २३ लाख ७३ हजार ८ सय १४ घटफिट, मुगुवा खोलाबाट २३ लाख ४१ हजार १ सय ८० घटफिट, झिझरी खोलाबाट १८ लाख ८ हजार ४ सय ५६ घनफिट, खैरी खोलाबाट २३ लाख १५ हजार २ सय ५० घटफिट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको हो । पालिकाले आगामी २०७७ जेठसम्मका लागि मात्रै ठेक्का कायम रहने गरी टेण्डर आव्हान गरेको हो । त्यसपछि पुनः कतिसम्म ठेक्काका लागि विलम्व गर्ला भन्ने दुई बर्षको अनुभवले देखाउने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा रहनु भएकाले टेण्डरको टुङ्गो लगाउन नसकिएको हो’, राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष थारु भन्छन्, ‘उहाँ आएपछि टेण्डरको थप प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उनले टेण्डर प्रक्रिया कहिले सकेर निकासी हो भन्ने मिति भने एकिन गर्न चाहेनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र बहादुर माझीले आफु बाहिर रहेकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया कहाँ पुग्ने भन्ने जानकारी नलिएको बताएका छन् । उनले प्राप्त टेण्डरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रियाका लागि ठेक्का स्वीकृत भई निकासीका लागि थप समय लाग्ने बताएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको प्रक्रिया नटुङ्गिदा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी मौलाएको कसैबाट छिपेको छैन । निर्माण सामाग्री अभाव हुँदा चोरी, निकासी गर्ने र स्टक गर्नेहरुले मूल्य बढाएर बिक्री गर्दा त्यसको मार भने निर्माण व्यवसायीले थेग्नु परेको छ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर, डुडुवाको परिणाम र नदीजन्य पदार्थको स्रोत कम छ । ‘ठेक्का आव्हान गरेर सम्झौता भैसकेको छ’, डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले भने । डुडुवाले पनि दोस्रो पटक सूचना आव्हान गरेर नदीजन्य पदार्थको निकासीका लागि ठेक्का दिएको हो । डुडुवा गाउँपालिकाले ५ वटा नदीको २३ लाख ८१ हजार चार सय घटफिट निकासीका लागि ठेक्का आव्हान गरेको थियो । डुडुवाले ढुंगा बाहेक गिट्टी, मोरङ्ग र बालुवाका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो ।
प्रत्येक बर्ष आर्थिक बर्षको मध्य सम्म नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नहुने नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । ‘समयमा ठेक्का नहुँदा नदीजन्य पदार्थको मूल्य बढाउने तथा चोरी निकासी गर्ने क्रम बढ्छ’, उनीहरु ढिलाईमा ठूलै चलखेल हुने गरेको आशंका व्यक्त गर्दै भन्छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवले समयमा ठेक्का नहुँदा समस्या गुनासो आउने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले समयमै ठेक्का गर्नु भन्ने हो, हाम्रो निर्देशन नमाने कहाँ जानकारी दिने र के कारवाही हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले सुझाव दिने ठाउँमा दिइरहेका छौं ।’
निर्माण व्यवसायी बाँकेका अध्यक्ष खड्का छिमेकी जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको टेण्डर भई निकासी सुरु हुँदा पनि बाँकेमा अझै सुरु नहुनले व्यवसायीहरुलाई निराश बनाएको बताउँछन् । ‘निर्माण सम्बन्धी काम भएन भनेर गुनासो आइरहँदा निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता बारे पनि विचार गरिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
