औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार विगाह जग्गा खोज्न सुरु गरिएपनि अन्ततः नौबस्तामा २ सय ७७ विगाह मात्रै उपलब्ध
बाँकेमा एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा बनाइने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि सुरुमा एक हजार विगाह खोजी गरिएपनि त्यो क्रमशः घट्दै हुँदै २ सय ७७ विगाहमा खुम्चिएको छ ।
बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रका ३ सय ३८ विगाह जग्गा खोजी गरिएपनि क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी र बसोबास गर्दै आएकाहरुका लागि जग्गा छाड्दा २ सय ७७ विगाह मात्रै औद्योगिक क्षेत्रका लागि रहने भएको हो ।
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र भित्र सबै उद्योगहरु अटाउन नसक्ने र सहरको बीचमा उद्योग पर्न गएपछि भविष्यको योजना सहित बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी सरकारले गरेको थियो । नेपालगन्ज सहर भित्र औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने तथा मानववस्तीका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि उद्योग ब्यवस्थापनका लागि नौबस्तामा जग्गा खोजी गरिएको थियो । तर, सुरुमा चर्चा गरिए अनुसारको जग्गा नौबस्तामा उपलब्ध भने हुन भने सकेन ।
बाँके प्रदेशको कुनामा परेको र राजधानी हुने सम्भावना समेत नभएको अवस्थामा औद्योगिक राजधानीका रुपमा अघि बढाइनु पर्ने माग यहाँका औपचारिक कार्यक्रमहरुमा उठ्दै आएको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्व, संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु जिल्लामा आएका बेला औद्योगिक नगरका रुपमा बाँके अगाडि बढ्ने र त्यसका लागि प्रयास भैरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, जग्गा व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले सुरुमा चर्चा गरिएको भन्दा निकै कम जग्गा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्राप्त भएको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र रहने भनिएको नौबस्तामा सशस्त्र प्रहरी क्याम्प, क्षेत्रीय कारागार र त्यहाँ बसेको बस्तीलाई विकल्प दिएर सार्नका लागि सरकारले परिणाम दिने गरी प्रयास नगर्दा सोही ठाउँमा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । नौबस्ता बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा पर्दछ । गाउँपालिकाले समेत बस्तीका लागि विकल्प दिन चासो दिएको पाइँदैन । औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर तयार हुँदा २ सय ५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्यांक संकलन भएको थियो । तर, स्थानीय घरधनीहरुको संघर्ष समितिले त्यो संख्या झण्डै डबल रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा साढे चार सय बढी घरहरु रहेको दाबी संघर्ष समितिले गर्दै आएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले सशस्त्र प्रहरी, सुकुम्बासी बस्ती र क्षेत्रीय कारागारका लागि क्रमशः ३०, ३० र १० विगाह क्षेत्रफल छाड्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । ‘सहमतिका क्रममा सुरुमा योजना गरिएको क्षेत्रफल कम भएको हो’, उनले भने ।
नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकिएको छ । त्यसको असरबारे वन मन्त्रालयले राय सुझावको लागि कार्तिक १७ गते ३० दिने सूचना जारी गरेको पुनले जानकारी दिएका छन् । कसैले औद्योगिक क्षेत्रबाट राय सुझाव दिए थप छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ‘वनले स्वीकृति दिएपछि थप कामहरु अगाडि बढ्नेछन्’, औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पुनले भने ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि चालु आ.व.मा १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । जहाँ पहिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न त्यही पहिले बजेट खर्च हुने सम्भावना छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास भएपछि नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा गतिशिल रुपमा काम अगाडि बढ्ने बताइएको छ । वनको अनुमतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, ढल, विद्युतीकरणको काम सुरु हुनेछ । नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा ४० बर्षका लागि उद्योग स्थापनाका जग्गा भाडामा दिने योजना छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय गत बर्ष स्थापना गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि डेढ बर्ष अघि नै प्रस्ताव माग गरिएको थियो । गत बर्ष नै ३ सय ५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशय पत्र दर्ता भएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक रुपमा ८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । तर, गत बर्ष औद्योगिक क्षेत्रका लागि संघीय सरकारले १० लाख, प्रदेश ५ सरकारले ५ लाख र स्थानीय तहले १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
हाल नेपालगन्जमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा ३३ वटा ठूला साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । २०३० सालमा २ सय ३३ रोपनीमा बनाइएको नेपालगन्ज स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै १ हजारलाई रोजगारी र ४ सय करोड बार्षिक उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । स्थापनाको सुरुको वर्षमा नेपाल सरकार उद्योग विभाग तथा वि.सं.२०३१ सालमा विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित औद्योगिक सेवा केन्द्रबाट संचालन तथा ब्यवस्थापन हुने गरेको औद्योगिक क्षेत्र २०४५ साल जेष्ठ २० गते कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत गठित औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडबाट संचालन तथा ब्यवस्था हुँदै आएको छ ।
सुर्खेतमा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल सुरु भैसकेको छ । त्यसका लागि सुझाव लिन केन्द्रको टोलीले हालै बाँकेमा आएर व्यवसायी सँग छलफल गरेको छ । ‘सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदा यहाँका उद्योगीहरु त्यहाँ जाने सम्भावनाका बारे बुझ्न टोली आएको हो’, औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पुनले भने । सरकारको प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुरुप प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय टोली सुर्खेत पुगेर छलफल गरी फर्किसकेको छ ।
केन्द्रको टोलीसँग नेपालगन्जमा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रत रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । ‘एक ठाउँमा काम सकेपछि अर्को ठाउँमा काम गर्न उचित हुने सुझाव दिएको छु’, उनले भने ।
संघका सदस्य टंक सिंह धामीले सुर्खेत बाँकेको नजिक रहेकाले यहाँका उद्योगीको कति आकर्षित हुन्छ भन्ने टोलीले व्यवसायीहरुसँग बुझ्न खोजेको बताए ।
