सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरु सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबै पक्षहरुको पहल आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बाँकेको नेपालगन्जमा विविधतामा एकता भन्ने मूल नाराका साथ योगदानमा आधारित भन्ने नारका साथ नेपालगन्जमा आयोजित सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालहरुले कोषमा श्रमिकहरुको सहभागिता बढाउनका लागि सबै पक्षहरुको निरन्तर पहल र प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
संयुक्त टे«ड यूनियन समन्वय केन्द्रको आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै मजदुर नेता प्रदेश नं ५ समन्वय समितिका सदस्य पूर्ण केसीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आफुहरुको निरन्तर पहल रहने बताएका थिए । उनले व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्न कोही पनि हिच्किचाउन नहुने बताएका थिए । ‘कानुन सबै मिलेर बनाएको हो, अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला किन हिच्किचाउने ?’, केसीले भने ।
सन् १८८० देखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तरगत नेपालमा १ लाख बढी मजदुर र ११ हजार रोजगारदाता सूचिकृत भएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रकी सुमन गिरीले जानकारी दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ बाँकेका बसन्त मल्लले ६० बर्ष नपुग्दा सम्म मजदुरलाई पेन्सन नपाउने ब्यबस्था संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिदै यसका लागि स्वच्छ निकायले अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । उनले कोषलाई असफल पार्ने प्रयास भैरहेको भन्दै सरकारले नै कोष सुरु गरेकाले कसैको दुष्प्रयास सफल नहुने धारणा राखेका थिए ।
रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार बीचको समन्वयमा हाल सम्मको उपलब्धीलाई गहिरो गरी बुझ्न नसके ट्रेड युनियन आन्दोलन गुम्ने ट्रेड युनियन काँगे्रसका रामबहादुर मल्लले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अझै आशालाग्दो दृश्य आएको छैन, १ हजार रोगारदाता र १ लाख श्रमिकको सहभागीता निकै कम हो, न्युनतम ज्याला लागू हुन सकेको छैन, चुनौति धेरै छन, हामी हाम्रा हकप्रद कुरा बचाउन निरन्तर लाग्नै पर्छ’, उनले भने ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई लागु गर्न मजदुर र रोजगारदाता दुवै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । ‘मजदुर र रोजगारदाता दुवै एकआपसमा जोडिएका छन्’, उनले भने, ‘आपसी हितका लागि पनि दुवै पक्ष मिलेर अघि बढ्नु पर्छ ।’
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापक कृष्ण पुनले सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी लागु हुनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । उनले कोषले धेरै किसिमको जोखिम बहन गर्ने भएकाले मजदुर र रोजगारदाता दुवैका लागि कोष लाभदायक रहेको बताएका थिए ।
नेपालगन्ज श्रम कार्यालयका कार्यालय प्रमुख हरिशरण चौलागाईले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनका लागि जसरी श्रमिक संगठन लागेका थिए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै प्रयास जारी राख्नु पर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘कोषमा सबै रोजगारदाता जानै पर्छ, सबै श्रमिक जान उत्साहित गराउनुस, आउनुस छलफल गरौ, सहकार्यमा जाऔ, सिकौ र सिकाऔं । योजनाबद्ध तरिकाले योजना बनाएर अघि बढौं ।’
कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष दान बहादुर वली, नेपाल ट्रेड युनियनका सचिव तोजिन्द्र बहादुर बिक लगायतले मजदुरको हक हितका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
ऐन कार्यान्वयनमा
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । श्रमिकको हकहितका निम्ति निकै प्रभावकारी ऐनअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र श्रम सम्बन्धमा रहेका श्रमिकले निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधामध्ये एउटा योजना छनौट गर्न सक्नेछन् । साठी वर्ष उमेरपछि निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुने भएमा लिखित रुपमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
गत साउनदेखि श्रम सम्बन्धमा कायम भएका श्रमिकले १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेपछि स्वतः निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ । तर १५ वर्ष योगदान नपुगेको अवस्थामा ६० वर्ष पूरा भएपछि वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत जम्मा भएको रकम र प्रतिफल एकमुष्ट फिर्ता पाउनेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न कोषमा १८० महिना योगदान र योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र कुनै श्रमिकले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेको १८० महिना पूरा नहुँदै मृत्यु भएमा निजको दम्पतीले निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन प्राप्त गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी (रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत) रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिन भित्रमा रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने ऐनले तोकेको छ । ऐनले श्रमिकलाई शैक्षिक कर्जाबापत रु ३५ लाख, घर कर्जा रु ७५ लाख र सामाजिक कार्य कर्जास्वरुप रु पाँच लाखसम्म दिन सक्नेछ ।
हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता सङ्घसंस्था १० हजार ४७७, सूचीकृत श्रमिक कर्मचारी एक लाख १५ हजार ६०६ र योगदानकर्ताको जम्मा भएको रु १८ करोड रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालका उपनिर्देशक जमुना नेपालले जानकारी दिए ।
