देशको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत करमा दर्ता भएका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अनुसार, करमा दर्ता हुने करदाताको संख्या २९ लाख ६५ हजार पुगेको हो । गत बर्ष भन्दा यस बर्ष ५ लाख करमा दर्ता हुनेको संख्या बढेको राजश्व विभागले जानकारी दिएको छ । गत बर्ष करदाताको संख्या २१ लाख रहेको हाल त्यो बढेर २९ लाख नाघेको हो ।
राजश्व विभागको ‘सबैका लागि प्यान’ अभियानले करदाताको संख्यामा वृद्धि भएको हो । विभागको निजी तथा विश्लेषण शाखाका निर्देशक कृष्णबहादुर बोहराले करमा समावेश नभएका व्यवसायी करमा दर्ता हुँदा र कतिपय अवस्थामा स्किमका कारण दायरा बढेको बताएका छन् । छुटेकालाई सहभागी गराएर दायरालाई अझै बढाउने योजना विभागको रहेको बोहराले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले आयातमा आधारित राजश्व सङ्कलनलाई पछिल्लो समयमा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाएको भन्दै करको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको बताएका छन् ।
विभागले सबैका लागि प्यान कार्यक्रमबाट नयाँ सात लाख ९४ हजार करदाताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करमा भने दुई लाख ३९ हजार ७५८ करदाता दर्ता भएको बताइएको छ ।
करको दायरा बढेपनि पहिलो चौमासिकको लक्ष्य भने राजश्वले लक्ष्य हासिल गर्न भने सकेको छैन । राजश्वले लक्ष्य भन्दा झण्डै २१ अर्ब कम कर संकलन गरेको हो । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा भने २३ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि भएपनि चालू आवको कात्तिकसम्ममा विभागले रु १ सय २५ अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो । शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार विभागले कूल रु १ सय ४ अर्ब मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आवमा भने विभागले कूल रु ५ सय ६ अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा आन्तरिक राजश्वको योगदान भने करीब २२ प्रतिशत छ ।
राजश्व विभागले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । करदातालाई जागरुग गराइ अनिवार्य बिल लिने व्यवस्थाका लागि यस वर्षदेखि विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेलाई कर फिर्ता हुने योजना अघि सारेको हो । ‘अब कुनै उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा करको १० प्रतिशत रकम निजकै खातामा फिर्ता हुन्छ, त्यो रकममा कर कट्टी गर्नु पर्दैन, यसको कार्य्विधि बनेपछि लागू हुन्छ’, विभागका निर्देशक बोहराले भने ।
बजारमा बिल लिने दिने प्रवृत्तिमा सुस्तता रहेको र धेरै जसोले बिल नै नलिने गरेकाले त्यसको प्रयोग बढाउन पैसा फिर्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । तत्कालका लागि कार्डको प्रयोग गर्न नसकिने भए पनि अन्य माध्यमबाट भने भुक्तानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि कार्य्विधि बनिरहेकाले कार्यविधि आएपछि तत्कालै कार्यक्रम लागू हुने छ ।
विभागले नविनतम सोच, सीप, उद्यमशिलता र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसाय शुरु गरेका व्यक्ति वा संस्था आगामी पुस मसान्तसम्ममा करको दायरामा आए आव २०७५÷७६ भन्दा अगाडिको कर, जरिवाना र दस्तुर नलाग्ने जनाएको छ । यस्तै रु १० लाखभन्दा बढीको कर भने नगदमा झुक्तानी नहुने जनाएको छ ।
आठौं कर सप्ताह आइतबारदेखि सुरु भएको छ । ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ नाराका मनाइन लागेको कर सप्ताहमा करदाता सम्मान र सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् । आइतबार आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि औपचारिक कार्यक्रम बीच कर सप्ताह उद्घान गरेको छ । आगामी बुधबार नेपालगन्जमा सिस्नेपानीको करयात्रा कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
सरकार व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी कर प्रणालीको उचित व्यवस्थापनमा अग्रसर भएको बताएको छ । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष व्यवस्थापन गर्दै मोबाइलबाटै कर तिर्नसक्ने गरी प्रविधिमैत्री बनाउन लागिपरेको सरकारले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी र करसँग सम्बन्धित सबै कानुनको व्यवस्थापन गरिसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी नै हामी काम गर्छाैँ, अझै मोबाइलबाटै कर तिर्ने व्यवस्थातर्फ सरकार अग्रसर छ ।’ करदातालाई सरकारले कहिल्यै अँधेरोमा नराख्नेसमेत अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएको राससको समाचारमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा सरकारले आयातलाई छाडेर आन्तरिक उत्पादनमा आधारित कर प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । आवश्यक वस्तुको आयातमा सहजीकरण र प्रोत्साहित गर्ने, अरुलाई आफ्नो उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने र केही आयातलाई भन्सार र मूल्याङ्कनको विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
