राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार जारी गरिएका यी तीन अध्यादेशमार्फत व्यापक संरचनात्मक पुनर्संरचना अघि बढाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण तथा राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित यो कदम चालेको जनाएको छ । उक्त निर्णयसँगै विभिन्न ऐन तथा संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार पदमुक्त भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइनेछ ।
सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्र
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक तथा महाप्रबन्धकसहित सात जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई सञ्चालक तथा गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ अनुसारका अध्यक्ष र सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुनेछ ।
चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना, सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अन्तर्गत अध्यक्ष तथा सदस्य गरी १० जना, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार चार जना सदस्य पदमुक्त हुनेछन् ।
यसैगरी, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र पुनरावेदन न्यायाधीकरणका ६ जना, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जना पद रिक्त हुनेछन् । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ अनुसार ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत ३ जना तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुनेछन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ अन्तर्गत २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार १७ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त हुनेछ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ अनुसार २५ जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत ८४ जना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० अनुसार ८ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत ६९ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
त्यसैगरी, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ अनुसार ५० जना, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ अन्तर्गत ४४ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अनुसार २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत २६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अनुसार २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अन्तर्गत २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अनुसार ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत २४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा विज्ञान क्षेत्र
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ अन्तर्गत ९ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अनुसार ५ जना पदमुक्त हुनेछन् ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अनुसार १५ जना, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ अन्तर्गत ५ जना, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अनुसार ८ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ अन्तर्गत ५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
यसैगरी, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अनुसार १० जना, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ अनुसार ८ जना, नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत ७ जना तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ अनुसार २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत ३३ जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ अनुसार ३४ जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ अनुसार ३१ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय तथा नियमनकारी निकाय
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार ६ जना तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत ४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ अनुसार ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत ६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुनेछ ।
सडक बोर्ड ऐन, २०५८ अनुसार ४ जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत ५ जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ अनुसार ५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार ८ जना, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत ३ जना तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ अनुसार १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
कृषि, वातावरण, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा सामाजिक क्षेत्र
बिउ बिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गत ८ जना तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ अनुसार ९ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अनुसार ७ जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अन्तर्गत ७ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ अनुसार ४९ जना, नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत ३३ जना तथा विभिन्न प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू अन्तर्गत दर्जनौँ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्र
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अनुसार ४ जना, समाज कल्याण ऐन, २०४९ अन्तर्गत १० जना, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अनुसार १४ जना तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत १० जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
यसैगरी, श्रम ऐन, २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, २०७४ लगायतका विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारीहरू समेत पदमुक्त हुने भएका छन् ।
समग्रमा, अध्यादेशमार्फत राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
