संविधान र कानूनको अपव्याख्या गर्ने, अदालतको अन्तिम आदेशको अवज्ञा गर्ने अनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख हुने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन । आफ्नो कानूनी अधिकारक्षेत्रको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रदायक निकायले समान कानूनको समान प्रयोग गर्नुपर्दछ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुँदैन, कानूनको शासन र न्यायको अनुभूति सवै नागरिकले समान ढंगबाट गर्न पाउनुपर्दछ
नागरिकता राष्ट्रिय पहिचानपत्र हो । कुन व्यक्ति कुन देशको नागरिक हो भनी छुट्याउने मूल आधार नै नागरिकता हो । प्रत्येक देशको नागरिकता पाउने विधि, पद्दति र परम्परा छुट्टा छुट्टै हुने गरेको पाईन्छ । नेपालमा बंशज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत हैसियतले नेपाली नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नागरिकता प्रत्येक देशको परिवार, समाज र राष्ट्रियता संग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।
कुनै पनि व्यक्तिले सम्वन्धित देशको नागरिक भईसकेपछि मात्र त्यस देशको संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाउछ । अहिलेको अवस्थामा त झन नागरिकतालाई हरेक विषयमा अनिवार्य गरिएको छ । जन्मे देखि मृत्यू सम्म (जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यूदर्ता) नागरिकताकै आवश्यक्ता पर्दछ । विद्यालय, कलेजमा भर्ना देखि नोकरी गर्न र बैंकमा खाता खोल्न देखि व्यापार व्यवसाय संचालन गर्नको लागि पनि नागरिकताकै आवश्यक्ता पर्दछ । तसर्थ नागरिकता जीवन पद्दति हो, नागरिकता विना कुनै पनि नागरिक संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले पूर्ण हुन सक्दैन । नागरिकताको अधिकार ः
नेपालको संविधानको धारा १०(१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक बाट वन्चित गरिने छैन भनी नागरिकता सम्वन्धी हकलाई संवैधानिक रुपमा ज्ञारेन्टी गरिएको छ । नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिले बंशज, जन्मसिद्ध वा अंगीकृत के कुन प्रकृतिको नागरिकता पाउन सक्दछ भन्ने कुरा नेपालको संविधान र नागरिकता सम्वन्धी ऐन, २०६३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने गर्दछ ।
साविकमा बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आमाको नाम बाट पनि नागरिकता लिन पाउने गरी महत्वपूर्ण फैसला
(ने.का.प.२०६८ अंक २ नि.नं.८५५७) गरेको थियो । तत्पश्चात बंशीय आधार तथा लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता लिन सक्ने भनी नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ । जस्अनुसार बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले बाबु वा आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउन सक्छ । अहिले नागकितामा बुबा, आमा दुवैको नाम उल्लेख हुने गरेको छ । नागरिकता प्राप्त गर्दा अवस्था अनुसार बुबाको नाम मात्रै वा आमाको नाम मात्रै समावेश गरेर पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
समस्या ः
नागरिकता सम्वन्धी विवाद पुरानै हो । बंशजका हैसियतले नेपाली नागरिकता पाउनमा भने कुनै समस्या थिएन । तर जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताका प्राप्ति सम्वन्धमा भने संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक विवाद थियो । ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि नागरिकताले पनि प्रवेश पायो । सो क्रममा स्थानीय राजनीतिकदलको संयन्त्रको सिफारिशको आधारमा गाउस्तरमा नै गएर हजारौं नेपाली नागरिकता बाड्ने काम भयो ।
लामो समय देखि नेपाली नागरिकता पाउन योग्यता पुगेकाले पनि सो अवसरमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । तर कतिपय गैर नेपाली नागरिकले पनि भनसुन, लेनदेन र राजनीतिक स्वार्थका कारण पनि नेपाली नागरिकता सहजै लिन सफल भए । कतिपय भारतीय नागरिक र बंगलादेशका नागरिकले पनि गैरकानूनी रुपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । कतिपयले आफ्ना भान्जा भान्जीलाई छोरा छोरी बनाएर त कतिपयले नक्कली बाबु आमा बनेर पनि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिलाए । सो अवधिमा लिएका कतिपय नागरिकताका विषयमा उजुरी परी नागरिकता नै बदर भई नागरिकता लिने, दिने र सिफारिश दिने व्यक्ति समेलाई सजाय भएको अवस्था छ भने कतिपय गैरकानूनी नागरिकताको विषयमा अझै गहन ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । नेपाली नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिले नागरिकता पाउन बाट वन्चित हुनु हुदँैन र गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने आम मान्यता हो ।
अहिले व्यवहारतः नागरिकता प्रदान गर्ने क्रममा अन्य धेरै समस्या र जटिलताहरु रहेका छन् । जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिने गरिएको छैन । त्यसै गरी कुनै प्राविधिक कारणले नेपाली नागरिकता नलिदै बुबाको मृत्यू भएको र बुबा वेपत्ता भएका व्यक्तिका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने गरेका छैनन् । आमाको जन्मसिद्ध वा बंशजको नेपाली नागरिकता भएको तर बुबाको नेपाली नागरिकता नभएको अवस्थामा समेत सन्तानले नागरिकता पाउन सकेको अवस्था छैन ।
अदालतका फैसला ः
संविधान र कानून बमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका कतिपय व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहले सिफारिश नै नदिने र प्रशासनले पनि नागरिकता नदिने गरेका कारण बाँके, बर्दियाका दर्जनौं व्यक्तिहरु नागरिकता प्राप्तिका लागि धाउदा धाउदा वर्षौ वित्यो तर पनि नागरिकता पाउन सकेनन् । कानून बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिले नागरिकता पाउनकै लागि साविक पुनरावेदन अदालत र हाल कायम उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा नै दायर गर्नुपर्यो र मुद्दा दायर गर्ने क्रम अझै जारी छ । अन्य जिल्लामा पनि यस्तो प्रकृया अवलम्वन गरेको देखिन्छ । बाबु नेपाली, आमा नेपाली, नेपालमा नै जन्मेको, हुर्र्केको पढेको, विदेशी नागरिक नभएको कुनै पनि व्यक्तिले समयमा नेपाली नागरिकता पाउन सकेन भने मानसिक, पारिवारिक र सामाजिक रुपमा कति दर्द र पिडाबोध हुन्छ होला र आर्थिक रुपमा कति क्षति व्यहोर्नुपर्दो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई अंगिकार गरेको नेपालमा योग्य नागरिकले देशको परिचयपत्र (नागरिकता) पाउँनको लागि अदालतको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता आउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले शोभनीय र न्यायोचित विषय होईन ।
संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था, नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने योग्यताका लिखत (नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र बुबाको मृत्यूदर्ता वेपत्ता सिफारिश आदि), सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतका आधारमा कानून बमोजिम आवश्यक प्रकृया पूरा गरी निवेदकहरुलाई बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुभनी वि.सं.२०७२ साल देखि २०७७ साल सम्म आईपुग्दा दर्जनौं नागरिकता सम्वन्धी मुद्दामा अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाउँमा परमादेशको आदेशहरु जारी गरेको थियो । अदालतको फैसला बमोजिम प्रशासन सम्म पहुँच भएका केही व्यक्तिहरुले केही समयमा नै नेपाली नागरिकता पाउन त सफल भए तर कयौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए तर केही व्यक्तिहरुले भने फैसला भएको ४÷५ वर्ष वितिसक्दा समेत नागरिकता पाउन सकेको अवस्था छैन । एउटै प्रकृतिको तथ्य भएको र एउटै प्रकृतिको फैसला बमोजिम कसैलाई नागरिकता दिने र कसैलाई विभिन्न बहाना बनाई नागरिकता बाट वन्चित गर्ने प्रशासनको प्रवृति असमान र पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
बाबुको नागरिकता नभएको, नागरिकता भएपनि जन्मसिद्ध नागरिकता भएको अवस्थामा अहिले पनि स्थानीय निकायले नागरिकताको सिफारिश दिन र प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गरी आफ्नो पदीय दायित्वबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ । बाबुको मृत्यू भईसकेको वा बाबु वेपत्ता भएको अवस्थामा समेत तिम्रो बाबु खै ? वेपत्ता भएको बाबुलाई खोजेर ल्याउ अनिमात्र नागरिकता बन्छ भन्ने किसिमका दूव्र्यवहारको सामना अझै गरिरहनु परेको अवस्था छ ।
संविधान, कानून र अदालतको फैसला सवैले पालना गर्नु गराउनु पर्दछ । अझ कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त झन कानूनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । संविधान र कानूनको अपव्याख्या गर्ने, अदालतको अन्तिम आदेशको अवज्ञा गर्ने अनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख हुने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन । आफ्नो कानूनी अधिकारक्षेत्रको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रदायक निकायले समान कानूनको समान प्रयोग गर्नुपर्दछ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुँदैन, कानूनको शासन र न्यायको अनुभूति सवै नागरिकले समान ढंगबाट गर्न पाउनुपर्दछ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
