राम बहादुर कुरुम्वांग
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बाँके
नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्नका लागि गरिएको प्रयास कहाँ पुगेको छ ?
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति रहेको छ । सुरुमा हामीले के देख्यौं भने यहाँ ठेक्कापट्टा पनि भएन । र, नदीहरुको अवस्था हेर्दा ठूलो मात्रा (एक अर्ब भन्दा बढी) अपचलन भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो । हामीले अनुगमन पनि खटायौं । ठेक्का पट्टापनि नलाग्ने अनि बाँके जिल्लाका विभिन्न नदीहरुको नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेर क्रसरमा पुर्याउने गरेको प्रमाणहरु हामीले फेला पार्ने गर्यौं । त्यसपछि मापदण्ड नपुगेका २७ मध्ये २४ वटा क्रसर उद्योगको विद्युत अवरुद्ध गर्यौं । अहिले ती उद्योग बन्द रहेको अवस्था छ ।
नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट राजश्व चुहावट भएको छ । त्यसैले राजश्व असुली गर्न हामीले राजश्व अनुसन्धान कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरुले हेरिराख्नु भएको छ । र, अहिले हामीले नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन नदिनका निमित्त सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग विभिन्न किसिमका कामहरु गरिरहेको अवस्था रहेको छ ।
पालिकाहरुकै सहभागिता वा वेपरवाहमा यस्ता क्रियाकलाप भएको जस्तो लाग्दैन ?
अहिले के देखिन्छ भने जनप्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता त देखिंदैन । तर, कतिपय वडाध्यक्षको स्काभेटर, मेसिन रहनु, ठेक्कापट्टा नलगाउनु जस्ता कार्यले शंकाको घेरा त रहन्छ नै । प्राविधिक रुपमा अहिले क्रसर बन्द गरेका छौं । त्यसमा कसको सहभागिता रहेको थियो, क कसले दोहन गरे भन्ने कुराहरु खुल्दै जाला ।
प्रष्ट रुपमा भन्नुभर्दा मापदण्ड भित्र नपरेका क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ जति घाटगद्दी गरिएको छ त्यो त्यहाँ छँदैछ । अब विभिन्न सरोकारवाला निकाय हुन्छन् । जस्तो, विद्युत कति खपत भयो ? त्यो पनि प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । स्रोत कहाँबाट आयो ? दुई बर्ष अघि मात्र ठेक्का भएको थियो । बिक्री भएको त देखिन्छ तर कहाँबाट आयो भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यसको पाटो राजश्व अनुसन्धानले अनुसन्धान गर्छ । हामीले भनेका पनि छौं ।
अहिलेसम्म मापदण्ड विपरित कसरी चले क्रसर उद्योग ?
म आएको दुई महिना भयो । यहाँका प्रशासक, सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमले अहिलेसम्म किन त्यसतर्फ ध्यान दिनु भएन । म आएपछि बेथिति अन्त्य गर्न सबै तिर हात हालेको छु । तस्करी नियन्त्रणको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । बन्दाबन्दी खुलेपछि भन्सार कडाई गर्ने पनि तयारी गरेका छौं । भारतबाट आउने थोरै सामान ल्याएपनि नियम बमोजिम भन्सार लिने योजना बनाएका छौं ।
अब कसरी चल्लान् क्रसर उद्योग ?
बन्द भएका सबै क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउँछन् । तर, साबिककै ठाउँमा भने हुँदैन । मापदण्ड अनुसार, वन र नदीबाट टाढा हुनुपर्छ । हामीले उहाँहरुलाई मापदण्ड पूरा गर्नुस् मात्रै भनेको हो । अर्को, उहाँहरुको नदीजन्य स्रोत कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्ने हो । त्यसको खोजिनीति त हुनुपर्यो । त्यसको खोजीनीतिका लागि राजश्व अनुसन्धानलाई लेखेका छौं ।
तपाईंमाथि राजनीतिक प्रेसर छ ?
सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो कुनै प्रेसर छैन । कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा मेरा सुपरिवेक्षक, जनप्रतिनिधिबाट कुनै प्रेसर आएको छैन । राज्यलाई नटेरेर हुँदैन । सबैले विधिसम्म काम गर्नुपर्छ । १ अर्ब राजश्व आउने ठाउँमा जिरो गर्नु, जनप्रतिनिधि चुप लाएर बस्नु, डनहरुको नदीमा नियन्त्रण हुनु, अपराधिक गतिविधि हुनु अनइथिकल कुरा हो । बजारमा प्रजिअलाई सरुवा गर्न खोजेको हल्ला चले पनि त्यो वाहियात हो ।
