उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबालिकासित दिनानुदिन सम्पर्कमा आउने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुलाई कोरोना संक्रमण भए नभएको एकिन गर्न पिसिआर परीक्षण गराउन अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकालत गर्दै आएका नेपालगन्जका कानून व्यवसायीहरु नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, पवन कुमार गुप्ता, विश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द र अमृता के सीले संयुक्त रुपमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं भनी रिट गराएका थिए । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने बिषयमा भएको सुनुवाईमा सबै रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले सुक्रवार बहस गरेका थिए ।
बालसुधारगृह तथा कारागारमा रहेका थुनुवा कैदीको क्षमता भन्दा बढि संख्याको अवस्था, कारागार कार्यालय बाँकेमा रहेका एकजना थुनुवा र सुरक्षाकर्मी समेतलाई कोरोना संक्रमण भईसकेको अवस्था, कोरोना भाईरस फैलिएका अवस्थामा हुन सक्ने मानवीय क्षति समेतलाई मध्यनजर राखी सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदीबन्दीको तत्काल पिसिआर परीक्षण तथा अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी परीक्षण गराउन, कोरोना भाईरसको थप संक्रमण हुन बाट रोक्नको लागि अन्य उचित सुरक्षा व्यवस्था अवलम्वन गराउन, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउदा र बालसुधारगृह एवं कारागार कार्यालय बाँकेमा लैजानुपूर्व अनिवार्य रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउनु भनी कानून ब्यवशायीहरुले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको मागदावी गरेका थिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश हेमराज पन्तको एकल ईजलासले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, कारागार कार्यालय बाँके,बाल सुधारगृह डुडुवा, स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र यी कार्यालयका प्रमुखका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तिरिम आदेशमा कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबालिकासित दिनानुदिन सम्पर्कमा आउने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुलाई कोरोना संक्रमण भए नभएको एकिन गर्न पिसिआर परीक्षण गराउने, पिसिआर परीक्षण गर्न सबै जनाको एकै साथ सम्भव नभएमा जेष्ठ नागरिक, अन्य रोगबाट पीडित व्यक्ति,नाबालक,महिलाहरुको पहिलो चरणमा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा परीक्षण गराई राख्ने, कारागार वा बाल सुधार गृहमा नयाँ आउने कैदीबन्दी वा बालबालिका र सुरक्षाकर्मी एवम् कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराउने, हाल भैरहेको कारागार एवंम् बाल सुधार गृहमा स्थान अभावको अवस्था रहेको हुँदा सामाजिक दुरी त्यति संम्भव नदेखिए पनि संम्भव भएसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्न लगाई मास्क,सेनिटाईजर एवंम् साबुन जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डहरुको अनिवार्य पालना गर्न लगाउने, कैदीबन्दी तथा बालबालिकाका लागि बाहिरबाट ल्याईने खाद्य सामग्री समेतलाई सेनिटाइज गरी मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने, अन्य कुराका हकमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७१/१०/२१ म भएको परमादेश आदेशको कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने कुरा उल्लेख छ
।
