गत चैत्र ११ गते कोरोनाको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द भएको विद्यालय अझै कहिले सञ्चालनमा आउने हो भन्ने निश्चित छैन । कोरोनाको जोखिमका कारण चालु आ.व.को शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्व निर्धारित परीक्षाहरु हुन सकेका छैनन् भने एसइइ परीक्षा रद्द नै गरिएको छ । विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा माात्रै होइन विद्यालय सञ्चालकहरु समेत अन्योलता देखिएको छ ।
सरकारले विद्यालय सञ्चालनका विषयमा हाल कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य संस्थागत विद्यालयहरु सरकारको निर्णय कुरेर बसिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले निर्णय नगर्दा सम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनी भन्छन् ।
बाँकेका केही संस्थागत विद्यार्थी भर्ना भने सुरु गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी टिकाउन अनलाइन कक्षाको सुरुवात गरेका छन् । तर, त्यो दीर्घकालीन नभएको विद्यालय सञ्चालनहरुले बताउँदै आएका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुले कोरोनाको जोखिम नरहेको स्थानमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । ‘जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त हो’, प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएर विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइनु पर्छ ।’
कतिपय निजी विद्यालय भाडाका घरमा रहेका छन् । आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क हो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदा आम्दानीको स्रोत नै शुन्य भएको छ । विद्यालय बन्द भएपनि हुने खर्चहरु थपिंदै जाँदा निजी विद्यालय आर्थिक संकटमा परेको विद्यालय सञ्चालकहरु बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच, आफूखुशी शुल्क उठाउने स्थिति नभएको र सरकारबाट सहुलियत ऋण नपाइएको जनाउँदै निजी लगानीका विद्यालयले वैकल्पिक पद्धतिको अनलाइन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेका छन् । ती विद्यालयले बन्दाबन्दी अन्त्य भई नियमित खुल्ने वातावरण नभएसम्म पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा आउँदो साउन १ गतेदेखि नै अनलाइन÷अफलाइन, टेलिभिजन र रेडियो कक्षा तथा विद्यालय प्रशासनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि बन्दको घोषणा गरेका हुन् । वैकल्पिक कक्षा बन्द भएपछि आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी घरबिदा दिने पनि जनाइएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन)ले बुधबार संयुक्त अपिल जारी गरी आफूहरुले माग पूरा नभएमा यही असार २२ गतेदेखि नै त्यस्ता कक्षा बन्दको चेतावनी दिएकामा कुनै सुनुवाई नभएकाले वैकल्पिक कक्षा बन्द हुने जनाएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा भने नियमितरुपमा वैकल्पिक माध्यमको पढाइ चलिरहनेछ ।
सरकारले यही असार १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा सबै विद्यालयमा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कतिपय विद्यालयले सो अघि नै वैकल्पिक पद्धतिबाट शिक्षा दिन थालेका थिए । अपिलमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपश्चात मात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने र विद्यालय सुचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीको तलबलगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्व क्रमश भुक्तानी गरिने जनाइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट परेकाले बजेटबाटै सहुलियत ऋणसहितको प्याकेज अपेक्षा गरेका निजी लगानीका विद्यालय अनलाइन कक्षाबापत शुल्क लिन र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने सरकारको निर्देशनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । कतिपय विद्यालयले भने कायम शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई भर्ना गरेकामा अभिभावक र विद्यार्थी सङ्गठनबाट आपत्ति जनाइएको थियो भने सरकारले कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
आर्थिक आय नहुँदा शिक्षक र कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंकको व्याज, बिजुली, इन्टरनेट र प्रशासनिकलगायतका रकम तिर्न नसकिएको निजी विद्यालयको गुनासो छ । हाल देशभर छ हजार ५०० निजी लगानीका विद्यालय छन् भने २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जारी गरेको अपिलमा आफूहरुले विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा (करिब ३० लाख विद्यार्थी र दुई लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी) लाई धान्दै आएकामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । उनीहरुको मागका सम्बन्धमा यही असार १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई १९ गतेभित्र सम्बोधन गरियोस् भनी संयुक्त ज्ञापनपत्र दिइएको तर सुनुवाई नभएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले राससलाई बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले २०७६ साल चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क नलिन दिएको निर्देशन पनि सबै निजी विद्यालयले पालना गरेका छैनन् । यही असार २१ गते शिक्षा मन्त्रालयमा प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, अभिभावक सङ्घ सङ्गठन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) पदाधिकारीसहितको बैठकमा सहुलियत ऋण उपलब्ध र शिक्षकको तलब वितरणबारे छलफल भएको थियो । सो छलफलका आधारमा आवश्यक निर्णयका लागि कोरोना रोकथाम तथा उपचार केन्द्रीय निर्देशक समिति (सीसीएमसी) मा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
अलिमा भनिएको छ, ’दुवै सङ्गठनका तर्फबाट असार १४ गते समस्या समाधानार्थ शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा असार २१ गते मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एकसाता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढदै गएको यस परिस्थितिमा थप गतिविधि सञ्चालन गर्न हामीलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक सङ्कट आइपरेकोले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा कार्यालय बन्द गरी बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । तसर्थ २०७७ साउन १ गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएका छौँ ।’
‘विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ’
गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुलका फाउण्डर÷डाइरेक्टर केशर बहादुर आलेले संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले देशका विभिन्न ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेको उदाहरण दिंदै बाँकेमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताएका हुन् ।
गोरखाका फाउण्डर आलेले लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भैरहेकाले अब त्यसलाई सञ्चालनको वातावरण तयार गरिनु पर्ने दैनिक नेपालगन्जसँगको कुराकानीका क्रममा बताएका हुन् । ‘कोहलपुरमा एउटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, त्यसैले त्यसबाहेकका विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि पहल पनि भैरहेको छ ।’
गोरखाका निर्देशक आलेले ‘हाइ अलर्ट’ मा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘एउटा कक्षामा ५० जना विद्यार्थी छन् भने तीनलाई गु्रपमा बाँडेर आलोपालो विद्यालय बोलाएर अध्ययन सुचारु गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘ढिलो ढिलो भएपनि कोर्ष अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
निर्देशक आलेले विद्यार्थीहरु चार महिना घर बसेकाले अब बिदा कटाई विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउनु पर्ने बताए । ‘भर्चुअल कक्षा ठूला विद्यार्थीहरुका लागि उचित होला, तर साना बालबालिकालाई सहज छैन’, उनले भने, ‘भर्चुअल कक्षाका लागि इन्टरनेट चाहियो, अभिभावक पनि जानकार हुनुपर्यो ।’ उनले भर्चुअल कक्षा विद्यालयमा आएर अध्ययन गरे जस्तो प्रभावकारी नहुने धारणा राखे ।
नगर शिक्षा कार्यालयको निर्देशन अनुसार गोरखाले शिक्षकहरुको बैठक बोलाएर विद्यालय सञ्चालनको अन्योलता बारे छलफल गरेको गोरखाका फाउण्डर ओलले जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले अभिभावकलाई सम्पर्क गरेर विद्यार्थीलाई पुस्तक खरिद गर्न आग्रह गर्यौं, अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई घरमै गाइड गर्न आग्रह गर्यौं’, उनले भने, ‘कक्षा ८ देखि १० सम्म अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छौं ।’ अनलाइन क्लास लिने विद्यार्थीहरुको रेकर्ड राख्ने गरेको जानकारी दिंदै ओलेले ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाइन कक्षामा सहभागिता जनाएको बताएका छन् ।
सशस्त्र विद्रोह, आन्दोलनका बेला पनि विद्यालयको धेरै कक्षा अवरुद्ध हुँदा पनि कोर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै गोरखाका फाउण्डर आलेले अब पनि कोर्ष पूरा गर्न सकिने बताएका छन् । ‘तर, अली तिव्र कक्षा सञ्चालन र पिरियड भने लामो बनाउनु पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने होइन ।’
‘पहिलो कोरोनाबाट बच्नु पर्यो, तर, यो अबको दिनमा हाउगुजी होइन’, उनले भने, ‘अब सचेत हुँदै, सतर्कता अपनाउँदै अगाडि बढ्दै जानु पर्छ ।’ विद्यार्थी र अभिभावकलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै उनले साउनबाट कक्षा सञ्चालन भए कोर्ष शैक्षिक सत्रको अन्त्य सम्म सकिने धारणा राखेका छन् ।
