कानून ब्यवशायीद्धारा अदालतको आदेश कार्यान्वनका लागी प्रशासनको ध्यानाकर्षण
अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीले अदालतको आदेश बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङ्गलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
कानुनी शासन, मानवअधिकार र नागरिकहरुको हक हित रक्षार्थ सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा बकालत गर्दै आएका नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं महिला कानून र बिकाश मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता बसन्त गौतम, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगजका अध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्य, कानुन पत्रकार समाज बाकेका अध्यक्ष अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाके अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगजका अधिवक्ता बल बहादुर चन्द र थर्ड एलाइन्स नेपालगजका महमुद अलाम खाँ द्धारा संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
नेपालको सविंधान २०७२ को धारा १०, ११, १२, १६, १७, १८, ३१, ३२, ३३, ४२, ४८, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ,नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ ,सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९(१) , मानव अधिकार बिश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १५, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी १९७९ को धारा ९(१) बमोजिम भिन्न भिन्न रिट निवेदनको सुनुवाईको क्रममा ३८ जना व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउने भनि उच्च अदातल तुलसीपुर नेपालगंज इजलाशबाट आदेश भएको थियो । सम्मानित अदालतबाट सो को जनाउ समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई दिई सकेको छ । मुद्धा जितेकाहरुले नागरिकता पाउनको लागी यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाकेमा निवेदन दिएकोमा हाल सम्म पनि निजहरुको नागरिकता बनेको छैन जसले गर्दा नागरिक दिनु भनी रिट जारी भएका ति ३८ व्यक्तिहरुले पहिचान गुमाई राज्य विहिनताको स्थितिमा रहनु परेको’ अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
नागरिकता बिहिन हुदा पनि ति व्यक्तिहरुले राहत,आवास रोजगार शिक्षा पहिचान लगायतको अधिकारबाट बन्चित भई निजहरुको स्थिति दयनीय रहेको अधिकारकर्मीले जनाएका छन् । नागरिकता दिनु भनीएका व्यक्तिहरु मध्ये अम्मरलाल बस्कोर मनविछिप्त भई पोखरीमा डुवी ज्यान समेत गुमाई सकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा अधिकारकर्मीले उल्लेख गरेका छन् । अतः सम्मानित उच्च अदातल तुलसीपुर नेपालगजं इजलाशको आदेशानुसार कालादेव बास्कोर लगायतका ३८ जना ब्यक्तिहरुलाई अविलम्ब नागरिकता प्रदान गरी कानुनको शासन मानव अधिकार र न्यायको अनुभुति दिलाउन अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्याक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङ्गले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिदै आदेश बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता दिने भनी आफुहरुलाई बताएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
