खाद्य अधिकार

वसन्त गौतम

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ५ नं शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले द्वन्द्व पीडित महिलाका सवाल सम्बोधनमा स्थानीय सरकार गंभिर बन्नु पर्ने बताएका छन् । रेडियो कृष्णसार एफएमबाट आइतवार प्रसारित कोरोना कहरमा द्वन्द्व पीडित महिलाका सवाल र खाद्य अधिकार बिषयक रेडियो बहसमा बोल्दै चापागाईले समस्याको पहिचान गरि सवाल सम्बोधनका लागि मानव अधिकार आयोगले पहल र समन्वयकारी भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाए । यसका लागी आयोगले सर्वप्रथम समस्याको पहिचान गर्ने र उनीहरुका सवाल सम्बोधनका लागि आयोगले भुमिका खेल्ने बताए ।

पैसा अभावकै कारण द्वन्द्व पीडित महिला लगायत जुन सुकै नागरिक औषधोउपचार गर्नबाट बन्चिन हुन नहुने चापागाईले बताए । बर्तमान लकडाउनका कारण द्वन्द्व पीडित त्यसमा पनि द्वन्द्व पीडित महिलालाई पारेको असर सम्बोधन गर्नु पर्ने बिषयमा स्थानीय सरकारले नीति नियम बनाई सवाल सम्बोधन गराउन आयोगले भुमिका खेल्ने चापागाईले प्रतिवद्धता जनाए ।
‘द्वन्द्व पीडित महिलाको सवाललाई सामान्य रुपमा भन्दा पनि बिशेष समस्याहरुको पहिचान गरि त्यसको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने दायित्व राष्ट्रिय मानव अधिकारको हो । उनीहरुका सवाल जानकारीमा आए पछि आयागेले सम्बन्धित निकायमा खवर गर्छ, सवाल सम्बोधनमा पहल गर्छ’ चापागाईले भने । सरकारी मापदण्डमा परेका द्वन्द्व पीडित महिलालाई स्थानिय सरकारले राहत नदिएको हो भने स्थानिय सरकारलाई आफ्नो दायित्व बहन गराउन आयोगले पहल थाल्ने चापागाईले बताए ।

रेडियो इजलास कार्यक्रमलाई अन्तरवार्ता दिदै द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालका कोषाध्यक्ष एवं न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले स्वास्थ्य उपचार र राहत बितरणमा स्थानिय सरकारले द्वन्द्व पीडित महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिईन । कोरोनाको भन्दा द्वन्द्व पीडित महिला खानपान र औषधोउपचारको बिषयले ज्यादा चिन्तामा रहेको उप्रेतीले बताइन् । द्वन्द्व पीडित महिलाका सवालमा अधिकारवादी संघ सस्था र मानव अधिकार आयोगको भुमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै उप्रेतीले द्वन्द्व पीडित महिलाका सवाल सम्बोधनमा मानव अधिकार आयोगले प्रभावकारी भुमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

लामो समय देखि न्यायको लडाईमा रहेका द्वन्द्व पीडित महिलाहरु बर्तमान कोरोना कहरले मर्नु र बाँच्नुको अवस्था रहेको उप्रेतीले भनाई राखेकी थिइन । पैसाको अभावमा कमला बिक, कली दमाई कमला पन्त लगायतका द्वन्द्व पीडित महिलाहरु औषधी खान नपाएर छटपटाएको र राहतमा समेत नपाएर कतिपय पीडितहरुको चुलो बल्न नसकेकोले यस बिषयमा मानव अधिकार आयोग र स्थानिय सरकारले ध्यान जानु पर्नेमा उप्रेतीले जोड दिएकी थिइन् ।
न्यायको लडाईमा रहेका द्वन्द्व पीडित महिलालाई बर्तमान कोरोना कहरले झनै मर्कामा पारेको उप्रेतीले बताईन । सबै द्वन्द्व पीडितहरुले राहत नपाएको, औषधी किन्न पैसा नभएर छटपटाएको बताउदै उप्रेतीले द्वन्द्व पीडित महिलाको अवस्था जर्जर भएको पीडा सुनाएकि थिईन । बर्तमान लकडाउनले द्वन्द्व पीडित महिलाहरु निकै अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले स्थानिय सरकारले यस्ता पीडितको आवाज सुन्नु पर्ने उप्रेतीले बताइन् ।

रेडियो बहसमा बोल्दै मानव अधिकारका लागी महिला, एकल महिला समुहका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं द्वन्द्व पीडित एकल महिला संजाल बाँकेका सस्थापक शोभा बिसीले द्वन्द्व पीडित एकल महिलाको अवस्था जर्जर छ र पीडादायी भएकाले स्थानिय सरकारले उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्व पीडित महिलाको अवस्था सम्बोधनमा प्रयास गरेको बताए पनि ठोस परिणाम नदेखिएको भन्दै एकल महिलाले राहत पाउनमा समस्या रहेको बिसीले बताएकी थिइन् । राज्यको नीतिमा एकल महिला, द्वन्द्व पीडितको छोरा छोरीलाई स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा दिक्षाको ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा बिसीले जोड दिइन् । द्वन्द्व पीडितहरु एक्ला एक्लै हिड्नु भन्दा समस्या सम्बोधनका लागि प्राप्त सुचना र सवाललाई एकिकृत गरि समस्या सम्बोधनमा सामुहिक प्रयास र पहल गर्नु पर्ने उपाध्यक्ष बिसीले बताईन । बर्तमान कोरोना कहरका कारण द्वन्द्व पीडित महिलालाई बाँच्न गाह्रो भएको चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष बिसीले स्थानिय सरकारले द्वन्द्व पीडितका बालबच्चाको लालनपालन, शिक्षादिक्षा, औषधो उपचार जीवन यापनमा सहयोग पु¥याउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

द्वन्द्व सकिएको लामो समय भए पनि पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न सक्नु भएको छैन । सामान्य औषधी खान पैसा नभएर छटपटानु भएको छ यस्ता कुरामा स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बिसीले बताइन् ।

रेडियो बहशमा कोरोना कहरमा द्वन्द्व पीडित महिलाको अवस्था, उनीहरुले भोग्दै आएका समस्या, सम्बोधन गर्नु पर्ने सवाल, सरोकारवालाको भुमिका र राज्यको दायित्वका बिषयमा छलफल गरिएको थियो । कोरोना कहरले द्वन्द्व पीडित महिला झनै जोखिममा रहेकाले उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार राहत र खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।

द्वन्द्व पीडित महिलाको भोगेको सवाल सम्बोधनमा अव राज्यले ढिला गर्नु हुँदैन । रोग, भोक र चिन्ताले सताइएका द्वन्द्व पीडित महिलाका आधारभुत मानव अधिकार र खाद्य अधिकार सुनिश्चित गुर्न स्थानीय सरकारले उनीहरुलाई लक्षित बर्ग मानी बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने फियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले बताए । द्वन्द्व पीडित महिला लगायत जोखिममा रहेका सबै समुदायको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानिय सरकारले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजना बनाई कार्यान्वयन ल्याउन जरुरी रहेको गौतमको भनाई थियो । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलेक क्षेत्र भित्रका के कति नागरिक खाद्य अधिकारको जोखिममा छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनीहरुको लागी ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,’ गौतमले भने ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया